न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा सरकार कटिबद्ध-सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा

नेपाल सरकारका सुचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले न्युनतम पारिश्रमिक ऐन कार्यान्वयन गराउनमा सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले, कुनै पनि मिडिया हाउसमा न्युनतम पारिश्रमिक अनिवार्य हुन्छ । यो कर्यान्वयनमा सरकार पछि हट्दैन्, यसमा सबै बिस्वस्त हुनुहोस् ।’

विश्व रेडियो दिवशका अवसरमा कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको साधारण सभा तथा राष्ट्रिय सम्मेलनलाई संवोधन गर्दै सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली र सरकारी विज्ञापन एउटै डालोवाट वितरण हुने गरि तयारी भइरहेको भन्दै यसले मिडिया हाउसहरुलाई फाइदा पुग्ने दाबी पनि गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, यहाँको पर्यटन, कृषि, सञ्चार र सुशासनमा सरकारले दुरदृष्टि बनाएको छ । बर्तमान सरकार काम गरिरहेको छ । एकैपटक सबै नतिजा आउदैन, त्यो सपना नदेख्नुहोस् । सरकार बनेको एक बर्ष पुग्दै गरेपनि योजना बजेट बनाएर कार्यान्वयनमा आएको ६ महिना पनि नपुगेकोले भने अनुसारको नतिजा हाँसिल गर्न सकेको छैन् । सरकार कार्यान्वयनका क्रममा छ ।

मिडिया शक्तिशाली हुनुपर्छ, शास्वत र यथार्तपरक हुनुपर्छ, सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभया, समाजको ऐनाको भुमिका निर्वाह गर्ने पत्रकारले समेत कहिलेकाँही आफ्नो ऐना पनि हेर्न विर्षनु हुँदैन् । पत्रकारहरु आफ्नो ठाउँमा बस्नुस, उहाँले थप्नुभयोे, सरकारले गर्ने ब्यवहार सवैलाई समान हुन्छ । सातवटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरि मिडिया काउन्सिल बनाउन लागेको जानकारी दिदै मन्त्री बाँस्कोटाले अहिले सामुदायिक र निजी रेडियो छुट्याउने कानुन बनेको छैन । जब सम्म कानुन बन्दैन्, तब सम्म सामुदायिक र निजी रेडियो छुट्नि सक्दैन्, मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, स्वतन्त्रता माग गर्नेले अर्काको स्वतन्त्रताको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । कानुन सरकार र संसदले बनाउने हो । कपि पेस्ट पत्रकारीता हुन सक्दैन् । बर्तमान सरकारले पत्रकार मैत्री नीतिमा जोड दिएको जानकारी दिदै एक सय वाट सम्मको रेडियो स्थानीय तह र एक हजार वाट सम्मको रेडियो प्रदेश सरकारले चलाउन पाउने बताउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले मिडिया कमजोर बनोस् भन्ने उद्धेश्य छैन् । समृद्धि र प्रगति सबैलाई चाहिएको छ । प्रतिपक्षी पनि यो धर्तिको उपज हो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारामा सवै सँगसँगै अघि बढौँ । अनि मात्रै समृद्धि सम्भव छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीको समाजको बस्तुगत तथ्यका बारेमा उजागार गर्न सामुदायीक रेडियाहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । अहिले प्रत्येक पार्टीका मिडिया खोलिएका छन् । तर ईमान्दारीपुर्बक काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । राष्ट्यिताको सन्देश कर्णालीबाट प्रवाह गर्न आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले अहिले कर्णालीको गरिवि, विपन्नता, धुलो, धुवा, रोग प्रतिपक्षी बनेका छन् । यो सबैलाई निबारण गर्न पक्ष प्रतिपक्ष नभै सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । हिलोमा खुट्टा हालौ, माटोमा पसिना बगाउँ त्यसैमा यहाँको समृद्धि छ, मुख्यमन्त्री शाहीले थप्नुभयो कर्णालीको मानब समाजको सुचाङ्क सबै दयनिय छन् । तीन वटै सरकारले समन्वय सहकार्य गर्न जरुरी छ । सबै निकायको सहयोग बिना कर्णाली प्रदेश सरकार एक्लै अघि बढ्न सक्दैन् । सबैको हातेमालो र सहयोगको खाँचो छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार यो बर्ष संभावनाको अध्ययन गरिरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले फेसबुकमा झुण्डिएर, लाइब्रेरीमा भएका लेखकहरुका किताबहरु पढेर देश नबन्ने दाबि गर्नुभएको छ । अध्ययन गर्दा गर्दै उत्पादनमा लाग्नु पर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले काठमाडौंमा राँगाको मःम खाने व्यक्ति धनी र मार्सीको भात खाने कर्णालीवासी गरीब बनाइएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले चाउचाउ, बिस्कुट खान नसकेको र आधुनिक कपडा लगाउन नसकेका कारण कर्णालीलाई गरीब भनेर चित्रित गर्न नहुने सुझाव राख्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, विगतलाई नियाल्दा कर्णाली कपडामा, खाद्यान्नमा, मासुमा आत्मनिर्भर थियो । अहिले फेसनका कारण परनिर्भर बनाइएको हो ।

कार्यक्रममा नेकपाका नेता तथा सांसद योगेश भट्टराइले यो सरकारले मुलुक परिबर्तन गर्ने जनादेश प्राप्त गरेकोले यसमा कोही ससंकित नहुन आग्रह गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसको अब नेपालमा सरकार आउनै नसक्ने दावी गर्दै बरु समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा साथ दिन प्रतिपक्षलाई आग्रह गर्नुभयो । नेपालमा सामुदायिक रेडियोहरुले खेलेको सकारात्मक भूमिकाको प्रशंशा गर्दै नेता भट्टराईले नेकपाको दुइतिहाईको सरकारलाई अन्य सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणले हेरे त्यो गलत साबित हुने जिकर गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता हृदयराम थानीले अप्ठ्यारोमा सामुदायिक रेडियो सारथी बन्ने गरेको अनुभव सुनाउँदै निजी रेडियो जस्तो सामुदायिक रेडियो नहुनेमा जोड दिनुभयो । आवश्यकता अनुसारको तलब दिन सकिदैन् । तर सामुदायिक रेडियो बन्द हुने अवस्थामा जान नदिन सरकार सँग उहाँले माग गर्नुभयो ।

सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, नेपालका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले सामुदायिक रेडियोले थालेको आन्दोलन गौरब गर्न लायक भएको भन्दै सामुदायिक रेडियोको संवोधन गर्ने नीति ल्याउन सरकार समक्ष माग गर्नुभयो । गलत संस्कार र सस्कृतिको अन्त्य देखि नेपालका बिभिन्न आन्दोलनमा सामुदायिक रेडियोहरुले खेलेको भूमिका नबिर्सन आग्रह गर्दै सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा सामुदायिक रेडियोलाई सँगसँगै लिनु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।सम्मेलनमा देशभरका सामुदायिक रेडियोकर्मीहरुको सहभागीता रहेको छ ।  thetriratna.com साभार

प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन १, २०७५     2:41:40 PM

संवाददाता

See all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *