निजि तथा संस्थागत बिधालयले शिक्षक लाई तलब नदिएको भन्दै सडकमा आउने तयारी तत्काल समस्या समधान गर्ने सम्बन्धीत निकायलाई ध्यानाकर्ष पत्र

हाल विश्वका सबैजसो मुलुकहरु कोभिड–१९ को महामारीबाट आक्रान्त छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा शिक्षा क्षेत्र पनि अछुतो छैन । विगत ६ महिनादेखिको लकडाउनको अवस्थमा पनि नीजि तथा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुले विद्यालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने तलबभत्ता र अन्य कुनै पनि सेवासुविधा प्राप्त नभएको जानकारीहरु चर्चामा आइरहेका छन् । जिल्लाका नौ वटै पालिकामा सञ्चालित निजि विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुलाई संस्थाले तलबभत्ता लगायत कुनै सेवा सुविधा नदिनु, पूर्ण, आंशिक, स्थायी र अस्थायी शिक्षक कर्मचारीहरुलाई बेतलबी बिदा सरहको व्यवहार गरिनु एकदमै दुःखदायी हो । लकडाउन लम्बिने क्रम जारी रहेको र आगामी दिनहरुमा शिक्षक कर्मचारीलाई व्यक्तिगत र पारिवारीक व्यवहार सहित दैनिकी चलाउन समेत गाह्रो परेकोले भोकमरी पर्ने यस्तो परिवेशमा कुनै पनि तलब, सेवा सुविधा नपाएका कर्मचारी श्रमिकहरुलाई यथाशिघ्र निजी तथा संस्थागत विद्यालयबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधा प्राप्तिका लागि निम्न सात बुंदे मागहरु सहित ध्यानाकर्षण गाराउदै निजि तथा संस्थागत बिद्यालय शिक्षक कर्मचारी युनियनले श्रम तथा रोजगार कार्यालय ,जिल्ला प्रशासन कार्यालयस’र्खेत ,बिरेन्द्र नगरनगपालिका ,प्यासन जिल्ला समि,िएन प्यासन जिल्ला समिति सुर्खेत लाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । उल्लेखित मागहरु यथाशक्य सम्बोधन नभएको खण्डमा चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गर्न बाध्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।

मागहरु
प्याब्सन, एन–प्याब्सन तथा पेशागत संगठनहरु बीच भएको राष्ट्रिय सहमति अनुसार निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी श्रमिकहरुलाई गत वर्षको बांकी तलब अविलम्ब दिलाइयोस् ।
कुनै पनि बहानामा शिक्षक कर्मचारीलाई डर, धम्की दिने, निष्कासन गर्ने जस्ता कार्यहरु बन्द गरियोस् । रोजगारी गुमाउन बाध्य पारिएका र रोजगारी गुमाएका शिक्षक–कर्मचारी श्रमिकहरुको विनाशर्त पुनर्वहाली गरियोस् । बेरोजगारी समस्याको समयावधि बढ्ने क्रम रहेकोले बैकल्पिक रोजगारीको लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरी निजी÷संस्थागत विद्यालय सञ्चालकलाई निर्देशन गरियोस् । बैशाखदेखि हालसम्मको तलब भत्ता, सेवा सुविधा, राहत सरकारले उपलब्ध गराउन पहल सहित निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन अविलम्ब गरियोस् । सम्पूर्ण निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयाहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रुपमा सूचिकृत हुन बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरियोस् । श्रम ऐन अनुसार शिक्षक कर्मचारी श्रमिकहरुलाई स्थायी÷अस्थायी÷करार नियुक्ति प्रदान गरी रोजगारीको सुनिश्चितता गराउन बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरियोस् भन्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा अर्जुन बुढा अध्यक्ष,श्यामप्रसाद सापकोटा सचिवको हस्ताक्षर गरिएको छ

प्रकाशित मितिः बुधबार, भदौ १७, २०७७     3:21:48 PM

संवाददाता

See all posts by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *