कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्येको कालिकोटमा तनि नगरपालिकासहित नौवटा स्थानीय तह छन् । साविकका सिपखाना,स्युना र फुकोट गाविसका मिलेर यो नगरपालिका बनेको हो । यहाँ सुन्दर देउरापाटन, वडादुन हिमाल, तालतैलया, पञ्चदेवल गुम्बालगायत पर्यटकीय सम्भावनाका क्षेत्र रहेका छन् ।  कालिकोटमा मुख्यतया क्षत्री, ब्राह््मण, ठकुरी र दलित समुदायको बाहुल्य रहे पनि रास्कोट नगरपालिका ब्राह्मण जातिको बाहुल्य छ । नगरले गरेको घरधुरी सर्वेक्षणअनुसार रास्कोट नगरपालिकाको जनसंंख्या २५ हजार ३९६ रहेको छ । यसको क्षेत्रफल ५९ दशमलव ७२ वर्ग किलोमिटर छ । यो नगरपालिका नौवटै स्थानीय तहमध्ये सुगम मानिँदै आएको छ । 
यहाँ कृषि, जडीबुटी व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत् र पशुपालनको उच्च सम्भावना छ । यस क्षेत्रका समुदायले नेपाली र खस भाषा प्रयोग गर्दछन् । कर्णालीको हिसाबमा भौगोलिक विकटता र भिरालो जमिन भएकाले यहाँ बसोबास गर्नेको जीविकोपार्जनको मुख्य माध्यम कृषि, जडीबुटी, व्यापार तथा पशुपालन रहेको छ । यिनै विषयसँग केन्द्रित रहेर रास्कोट नगरपालिका प्रमुख काशीचन्द बरालसँग राजधानी संवाददाता विश्वनाथ सिम्खाडाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

गाउँमै सिंहदरबार आयो भनेकामा स्थानीयले कस्तो अनुभूति गरेका छन् ?

सिंहदरबार गाउँमा आएकाले त जनतालाई राम्रै भएको छ । तर, जनताले यसलाई कसरी बुझेका छन्, त्यसमा भर पर्ने हो । जे होस्, जनतााई सोध्ने हो भने स्थानीय सरकार भएसँगै अहिले विकास भएको छ । जनताले पनि राम्रै अनुभूति गरेका छन् ।

यहाँको दुई वर्ष कसरी बित्यो त ?

दुई वर्ष त जनताको सेवा गर्दै, विकास निर्माणका काम गर्दै बित्यो । तर, यो समयसम्म जति साचेका थियौं, त्यति हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म कानुनी जटिलता र अलमलमै समय खर्च भएको छ ।

स्थानीय सरकार गठनपछि स्थानीयलाई के सजिलो भयो ?

धेरै भयो नि पहिला सचिवको भरमा हुन्थ्यो । सचिवले मनोमानी रूपमा काम गरेका थिए । सचिव पनि स्थानीय हुँदैनथे । बाहिर जिल्लाका हुन्थें । भनेको बेला सचिव नभेटिने समस्या थियो । हरेक सेवा सुविधा सचिवको हातमा हुन्थ्यो । सचिवले मनोमानी रूपमा विकास निमार्णका काम गरेका थिए । तर, अहिले स्थानीय सरकार भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि छन् । कहाँ विकास गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनतालाई सोध्छन् । योजना छनोटमा पनि स्थानीयको सहभागिता छ । पहिला सचिवले कसरी योजना छनोट गर्थे । जनतालाई थाहा हुन्थेन । थाहा हुन्थ्यो त दुई चार जना टाठाबाठालाई त्यसैले स्थानीय सरकार बनेदेखि हरेक विषयमा स्थानीयलाई सहज भएको छ ।

कर्मचारी गाउँमा बस्दैनन् भन्ने गुनासो अझै छ नि ?

हो, कर्मचारिकै ठूलो अभाव छ । कर्मचारि नै छैनन् । भएका कर्मचारी पनि कर्मचारि समायोजनले गर्दा नगरपालिका रित्तो भएको छ ।
वास्तवमा संघीय सरकारले कर्मचारी नखटाउने हो भने संघीयताको मर्म नै मेटिनेछ । जम्मा बजेट ३२ करोड रुपैयाँ मात्र छ । अपेक्षित विकास गर्न सम्भव देखिँदैन अनि कर्मचारी पनि पर्याप्त छैनन् । नगरपालिकाका नौ वडामध्ये एक वडामा मात्र सचिव छन् । इन्जिनियर छैनन् । स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दीअनुसार छैनन् । अरू विषयगत शाखामा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा सेवाप्रवाहमा ठूलो समस्या देखिएको छ ।

योजना छनोटमा र बजेट वितरणमा स्थानीयको सहभागिता कस्तो छ ? उनीहरू के चाहन्छन् ?

सहभागिता नहुने त कुरै छैन किनभने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले योजना छनोट तथा वितरण गर्दा स्थानीयको आमभेलाबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले गाउँस्तरमा योजना छनोट गर्नुपूर्व गाउँमा के समस्या छ, त्यो त जनताबाट आउनुप¥यो नि ? योजना छनोट तथा वितरण स्थानीयको भेलाबाट हुने गरेको छ । छनोट भएर आएका योजनालाई विशेष प्राथमिकतासाथ हामीले स्थान दिएका छौं । सीमित स्रोत र बजेटले स्थानीयले अझै भने जस्तो योजना पाउन सकिरहेको अवस्था छैन ।
कुनै गाउँमा बाक्लो बस्ती छ । खानेपानी छैन । त्यहाँ खानेपानी ल्याउन करोडौं रुपैयाँ लगानी आवश्यक छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकारको बजेट मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई गुहार्नुपर्छ । त्यसैले सीमित बजेट भएकाले अझै जनताले चाहेअनुसारको विकास भएको छैन ।

तपाईंले चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्नुभएको छ ?

नगरपालिकामा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, पर्यटन र सञ्चारको व्यवस्था गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता गरेको थिएँ । अहिले तिनै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्दै छु । सबै पूरा भएका छैनन् तर सुरुवात भने गर्दै छु । शिक्षाको अवस्था केही सुधारिएको छ । चुनाव जितेको तीन महिनाभित्रै सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको भेला गराई ३३ बुँदे प्रतिबद्धता गराएका छौं ।
शिक्षामा नगरपालिकाले ४० प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । काम सकिएको छैन, गर्न अझै बाँकी नै । स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्यकर्मी नबस्ने अवस्था थियो । औषधि नपाउने अवस्था थियो । सिटामोल पाउनलाई सदरमुकाम गमगढी धाउनुपथ्र्यो । अहिले त्यो अन्त्य भएको छ । हामीले नगरमा निःशुल्क फार्मेसी राखेका छौं ।
पहिले एउटा गाविसमा मात्रै सञ्चार सुविधा भएकामा अब नौवटै वडामा सञ्चार सम्पर्कको व्यवस्था भएको छ । गाउँगाउँमा सडक खन्ने काम भइरहेको छ । भौगोलिक विकटताले सडक विस्तारमा समय लाग्नेछ । तर, यो काम मेरो कार्यकालभित्रै सम्भव हुन्छ । नगरपालिकाको वडा–१ मा रहेको धुवाने छहरामा एक सय किलोवाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । पर्यटनको सम्भावना भएको यस नगरपालिकामा धेरै तालतलैया, वडादुन हिमाल, देउरापाटन, पञ्चदेवल धामलगायत धेरै क्षेत्र छन् । तर, ती गुमनाम जस्तै छन् । तिनीहरूको प्रचारप्रसार गरी पर्यटक भिœयाउने काम भइरहेको छ ।

आजसम्म कतिवटा कानुन निर्माण गर्नुभयो ? कार्यान्वनको पक्ष के छ ?

आजसम्म २३ वटा कानुनको मस्यौदा तयार भइसक्यो । आवश्यक कानुन निर्माण भइसकेका छन् । बाँकी ३२ वटा कानुन राजपत्रमा प्रकाशन पनि गरिसकेका छौं ।
नगरपालिका मदिरा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । बर्सेनि १ करोड मदिरा सेवनमै रकम खर्च हुने गर्दो रहेछ । त्यो पनि नियन्त्रण गरेका छौं । अवैध मदिरामा रोक लगाउन तथा उच्छृंखल काम गर्ने जोकोहीलाई कारबाही गर्न नगरपालिका कटिबद्ध छ ।

अवैध मदिरा उत्पादन र बिक्रीमा रोक लगाउन नगरपालिका कटिबद्ध 
बजारीकरण समस्यालाई व्यवस्थित बनाउन सके समृद्धिको मूल आधार बन्ने 
कर्मचारी अभाव मुख्य चुनौती
२ सय ६० युवालाई रोजगारी

तपाईंसँग रास्कोट नगरपालिका समृद्ध बनाउने आधार के छ ?

गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने आधार थुप्रै छन् । अरू स्थानिय तहभन्दा रास्कोट नगरपालिका उर्वर भूमिका रूपमा चिनिन्छ । यसमा पनि बढी तरकारी र फलफूल उत्पादन हुन्छ । जिल्लाकै स्याउ जोनक्षेत्र पनि रास्कोटमै छ । रास्कोटको सिप्टी विशालीको स्याउ निर्यात गर्ने हो भने आर्थिक स्तर निकै माथि
उकास्न सकिन्छ ।
अहिले प्रत्येक घरधुरीमा सयदेखि पाँच सयसम्म स्याउका बिरुवा छन् । यसैमा आत्मनिर्भर छन् । स्थानीय स्याउ बजारीकरण व्यवस्थित वनाउन सके समृद्धिको मुख्य आधार हो । यो वरिपरि नदिले घेरिएको नगरपालिका हो । हामीले भनेका छांै । सबैभन्दा पहिले यहाँको जल, जंगल र जडीबुटिको सर्वत्तम प्रयोग गरियो भने नगर समृद्ध बन्न ढिला हुनेछैन ।

काम गर्दाका चुनौती के के छन् ?

चुनौती र अवसर उस्तै छन् । पहिला त पुरोनो सोचसँग नयाँ सोचमा परिर्वतन गर्न मुख्य चुनौती छ । त्यस्तै, अर्को कर्मचारी नहुनु नै हो । प्छिल्लो समय उपभोक्तावादी चिन्तनले गर्दा काम गर्न ठूलो चुनौती अनि भौगोलिक विकटता छ । एउटा वडामा मात्र सचिव छन् । स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दीअनुसार छैनन् । बजेट कम छ ।

चालू आवमा कुन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ?

जनसंख्याको हिसाबले नरहरिनाथपछिको रास्कोट नगरपालिका हो । क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानोे नगरपालिका पनि हाम्रो हो । यसको बजेट ३२ करोड रुपैयाँ मात्र छ । अपेक्षित विकास गर्न सम्भव देखिँदैन ।
हामीले पहिलो वर्ष सडकलाई नै पहिलो प्रथामिकता राखेका थियांै । अहिले सबै वडामा सडक निर्माण हुँदै छ भने केही वडामा गाडीसमेत पुगिसकेको छ । दोस्रो वर्षको प्रथामिकतामा शिक्षालाई राखेका छौं । नगरपालिका र वडा कार्यालय भवनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं ।
विद्युत्मा लगानीको विशेष योजना बनाएर छिमेकी स्थानीय तह र जिल्लालाई विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने गरी जलविद्युत् निर्माण गर्ने तयारीमा छौं । हामीले पाँच वर्षसम्मका लागि आवधिक योजना निर्माण पनि गरिसकेका छांै ।

सडक निर्माणका लागि आफंैले स्काभेटर खरिद गरी स्थानीयलाई काम दिनुभएन भन्ने गुनासो छ नि ?

त्यही भएर हामीले नगरको विकास निर्माणका लागि श्रम रोजगार बंैक स्थापना ग¥यौं । जसमा २० वर्षदेखि ४० वर्षसम्मका बेरोजगार गरी २ सय ६० युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गरेका छांै । अहिले त्यस्तो गुनासो छैन । स्थानीय स्रोत र साधनको न्योचित तरिकाले प्रयोग गरी उत्पादनमुखी काममा अग्रसर गराएका छांै । rajdhanidaily.com सभार गरिएको हो ।