सार्वजनिक खरिद छैठौं संशोधन नियमावली २०७५ का केही संशोधित बुँदाहरुप्रति कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुलाई पेशाबाटै पलायन गर्ने गरी हालै नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको महासंघको ठहर छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारकार मुख्य सचिव केबल प्रसाद भन्डारीलाई ज्ञापन प्रत्र बुझाउदै कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष महोन कुमार आचार्यले महासंघ यससँग प्रत्यक्ष संलग्न सरोकारवाला निकायको राय(सुझावलाई बेवास्ता गर्दै जारी भएको नियमावलीका केही बुँदाले स्वदेशी व्यवसायीलाई पेशाबाटै विस्थापित गर्ने र विदेशी व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने गरि सार्वजनिक खरिद छैठौं संशोधन नियमावली २०७५ ल्याएको आरोप लगाउनु भएको छ । उक्त ज्ञापन प्रत्र बुझाउने कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश निर्माण ब्यसायी महासंघका महासचिव भक्ती न्यौपाने,बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र कोइाराला,सचिव भरत कुमार डाँगी, जिल्ला संघका अध्यक्ष जनकराव लगायत सदस्य हरुको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश निर्माण ब्यसायी महासंघका अध्यक्ष महन कुमार आर्चायले विज्ञप्ति जारी गरी महासंघले दिएका राय(सुझाव विपरित नियमावली जारी गरी सरकारले निर्माण मैत्री ऐन कानून निर्माण गर्ने एउटा ठूलो अवसर गुमाएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकार आफैंले तय गरेको “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”को नारालाई साकार रुप दिन र उक्त नारालाई सार्थक बनाउन पूर्वाधार निर्माण महत्वपूर्ण हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । महासंघले उक्त नियमावली अनुसार चल्दा कुनै पनि टेण्डर हाल्न समेत नमिल्ने र विकास निर्माणका कार्य ठप्प हुने परिस्थिति सिर्जना भएको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
संवाददाता । १० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १९:३० बजे