ठेक्का भनेको निर्माण कार्य, मालसामान ढुवानी र परामर्श सेवा प्राप्त गर्न का लागि मौजुदा कानुनी ब्याबस्थाको सम्पुर्ण प्रकृया पार गरि तयार गरिएको दुई पक्षिय बिधि सम्मत संझौता हो ।यो सरकारी र निजि दुबै प्रकृतिका कार्यमा प्रयोग हुने गरेको छ ।यसको बोलपत्र आह्वान, बोलकबोल डाँक प्रकृया र आशय पत्र समेतका माध्ययमबाट ठेक्का प्रकृयाद्वारा निर्माण, मालसामान ढुवानी र परामर्श सेवा खरिद गरि सरकारीकामको प्रकृया पुरा गर्ने गरिएको छ । यसको नियमनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमाली २०६४, आर्थिक कार्यबिधी ऐन २०६४, रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ समेत प्रचलनमा रहेका छन ।
प्रचलित कानुनी प्रकृया पुरा गरि सरकारका तर्फबाट दिएको कुनै पनि कामको जिम्मा नै समग्रमा ठेक्का हो । यसमा टेण्डर र पट्टाका बिधि समेत अनिबार्य रुपमा रहने गर्छन । टेण्डरले दरखास्तलाई बुझाउछ भने । पट्टाले सर्त पालना गर्न ठेक्का आह्वान गर्ने निकायले दिएको ईजाजत पत्र हो । सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० मा ठेकेदारका केहि योग्यताहरु उल्लेख गरि सिमा सर्त र बन्देज गरिएकोछ ।नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको, साहुको दामासाहिमा नपरेको र सरकारी बाँकि असुल गर्न बाँकि नरहेको ब्याक्तिमात्र ठेकेदार हुन पाउने भनि सिमा/सर्त तथा योग्यता उल्लेख गरि सरकारि ठेक्कालाई ब्याबस्थित गर्ने प्रयत्न गरिएकोछ ।
सरकारी रकम र जुनसुकै कामको ठेक्कालिने ब्याक्ति/कम्पनिले उल्लेखित योग्यताका अलावा बिभिन्न सर्तहरु पालना गर्नु पर्ने हुन्छ उक्त सर्तहरुको पालना नगरेमा कानुनी उपचारको बाटोबाट दण्डित हुनुपर्ने छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २५० मा कानुनी रुपमा उपचारको ब्याबस्था गरिएको छ ।ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्न नहुने भनि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २५०(१) मा उल्लेख गरिएको छ यसरि ठेक्का पाएको काम गर्ने ब्याक्ति वा कम्पनिले बेईमानि वा कुनियत राखि निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरमा फरक पारि घटि बढि हुने गरि कुनै पनि कार्य गरेमा उक्त कार्य बिधायिकाको मनसाय र प्रचलित कानुन अनुसार सरकार बादी हुने फौजदारी कसुर गरेको मानिएको छ र यस प्रकारको कसुर गर्ने ब्याक्तिलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २५०(२) बमोजिम अपराधको प्रकृति अनुसार १० बर्ष सम्म कैद र १ लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुने ब्याबस्था गरि ठेक्काको काममा हुने अनियमिततालाई ब्याबस्थित गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
त्यसै गरि मालसामान वा सेवाको आपुर्तिकर्ताको जिम्मेवारी पाएको ब्याक्तिले वा निजको तर्फबाट प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने ब्याक्तिले कुनियत एवम बदनियत राखि गुणस्तरहिन, कमसल वा परिणाम घटि वा बढि परिणामका मालबस्तु तथा सेवा आपुर्ति गर्नु/गराउनु हुदैन भनि मुलुकी अपराध संहीता २०७४ को दफा २५०(३) मा उल्लेख गरिएको छ अर्थात यस कार्यलाई पनि सरकारबादी फौजदारी अपराधको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।बिगतमा बिभिन्न मर्पनिका नाममा ठेक्कापट्टा पाएका ठेकेदार कम्पनिहररुले कार्य सम्पन्न नगर्दै र निर्माण पछि हस्तान्तरण नहुदै निर्माण भएका पुल भाँच्चिएका , तत्काल ढलान गरेका भवनहरु बर्षाहुदाँ चुहिएका र सडकहरु निर्माण गर्दा निर्धारित मापदण्ढको पालना नरेका कारण राज्को लगानी खेर गएको र नागरिकहरुले सेवा पाउने अधिकारबाट बन्चित भएका र बजार मुल्य भन्दा निकै मंहगोमा सामान खरिद गरि अनियमितता गरेको र परामर्श सेवा खरिदका काममा समेत सिण्डिकेट सृजना गरि बजारमा कृतिम अभाब समेत सृजना गरि नागरिकको दैनिक जिवन कष्ठकर बनाएका कारणले नै यस प्रकारको कार्य गर्ने ब्याक्तिलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा २५०(४) अनुसार ५ बर्ष सम्म कैद र ५० हजार सम्म जरिवाना हुने कानुनी ब्यास्था सुनिश्चित गरिएकोछ ।
नेपालको ठेक्का प्रकृयामा रहेका समस्याहरु
 गुणस्तरहिन बस्तु तथा सेवा आपुर्ति गर्ने बिगतको परम्पराको निरन्तरता ।
 निर्धारित सर्त उल्ङघन गरेमा दण्डित गर्ने प्रचलनको अभाब ।
 नक्कलि र गुणस्तरहिन बस्तु तथा सेवा उत्पादन र सप्लायर्स ।
 नियमन गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता कमजोर ।
 कानुन हातमा लिने बिगतदेखिको गलत परम्परालाई राजनितिक संरक्षण ।
 सार्वजनिक खरिद ऐन लयागत मौजुदा ऐनको न्युनतम सर्त पनि पालना नगर्ने परम्पराको पुनराबृति ।
 सिण्डिकेट प्रणालीले सरकारी ठेक्का प्रकृया अबरुद्द ।
 बिगतमा ख्याति प्राप्त गरेका ठेकेदारको निरन्तर प्रबेश र अधिक ठेक्का एउटै ठेकेदारमा केन्द्रित जसले गर्दा काममा स्वत बिलम्ब हुने लामो समय सम्म झोलामा ठेक्का राखि रहने म्याद थपि रहने प्रचलन ।
 राजनितिक दवाब र भनसुनमा ठेक्का वाँडफाँड ।
 निर्माण कार्यमा गुणस्तरहिन बस्तु तथा सामग्रिको प्रयोग ।
 उपभोक्ता समितिलाई नियमत गर्ने संयन्त्रको अभाब ।
 ठेकेदारले गरेको कामको आधारमा पुरस्कार र दण्डित गर्ने कार्यन्यनत तह कमजोर ।
 राजनितिक दालमा आबद्द ठेकेदारलाई अपराधमा छुट र राजनितिक संरक्षण ।
 प्रभाबकारी अनुगमन मुल्याङकन संयन्त्रको अभाब भएक संयन्त्रहरु ‍औपचारिकतामा मात्र सिमित ।
सुधारका उपायहरू
 एक भन्दा बढि ठेक्का एउटै ठेकेदारलाई बितरतण गर्ने बिगतकव परम्परा अन्त्य गर्ने र
 सार्वजनिक खरिद ऐन र अन्य मौजुदा ऐनको कडाईका साथ पालना गर्ने ।
 राम्रा काम गर्ने ठेकेदारलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्ने ठेकेदारलाई दण्डित गर्ने ।
 उपभोक्ता समितिलाई पनि ठेक्का प्रकृयाकव दायरामा ल्याउने।
 सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको ई-टेण्डर प्रकृयालाई प्रभाबकारी बनाउने ।
 नेगेटिभ लिष्ट तयार गर्ने ।(एक ठेक्का पुरा नगरे सम्म अर्को ठेक्कामा समाबेश हुन नदिने)
 ठेक्का प्रकृयामा हुने राजनितिक हस्तक्षेब अन्त्य गर्ने ।
 सार्बजिक खरिद अनुगमन कार्यलयको संस्थागत क्षमता बिकास गर्ने प्रदेशमा समेत प्रभाबकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
 ठेक्काको काम प्रभाबकारी भए नभएको सम्वन्धमा परिक्षणका लागि प्रदेश स्तरमा पनि प्रयो