काठमाडौं – कोरोना भाइरसको महामारीका कारण ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणले रोजगारी गुमाएको र गुमाउने क्रम जारी रहेको बेला सरकारले आउँदो वर्ष करिब २० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारी गरेको छ।

दुई सातापछि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि मन्त्रालयहरुले २० लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने जानकारी गराएका हुन्। यो संख्या चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ६ लाखले बढी हो। सरकारले आगामी वर्षको बजेट बनाइरहेको छ।

आगामी दिनमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना बोकेका ११ मन्त्रालय (राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसमेत) ले आगामी बजेटका लागि सरकारलाई गरेको प्रस्तावमा अधिकांशले हालको भन्दा थोरै संख्याले मात्र बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन्।

यद्यपि कोरोना भाइरसका कारण विदेश र स्वदेशको अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा ठूलो संख्यामा श्रमिकले रोजगारी गुमाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरे अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अनुमानअनुसार नेपालमा पनि त्यस्तो समस्या देखिने बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वभरि ५० प्रतिशत बढी श्रमिकले रोजगारी गुमाउन सक्ने अनुमान गरेको छ।

स्वदेश र विदेशमा रहेका श्रमिकले रोजगारी गुमाउँदा त्यसबाट झनै ठूलो समस्या निम्तिने भएकाले रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा पेस गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेत रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइने उल्लेख छ।

आउँदो आर्थिक वर्ष सबभन्दा बढी कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले पाँच लाख ४६ हजार ६६ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने जानकारी दिएको छ।

आउँदो आर्थिक वर्ष सबभन्दा बढी कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले पाँच लाख ४६ हजार ६६ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने जानकारी दिएको छ। सार्वजनिक जग्गामा सामूहिक फलफूल खेती तथा कृषि फर्म केन्द्रलाई कृषि स्रोत केन्द्रका रूपमा विकास गरी पूर्वाधार निर्माणबाट रोजगारी सिर्जना हुने उक्त मन्त्रालयको अपेक्षा छ।कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिनुअघिसम्म कृषि तथा पशुपक्षी विकासका क्षेत्रमा चार लाख ९७ हजार चार सयले रोजगारी पाइरहेको उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृषिपछि आगामी वर्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पाँच लाख २७ हजार तीन सय रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ। कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिनुअघिसम्म सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा चार लाख ४३ हजार एक सय १५ जनाले रोजगारी पाइरहेको मन्त्रालयको भनाइ  छ। उक्त मन्त्रालयले आगामी वर्ष स्वदेशमा मोबाइल एसम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने, इन्टरनेटको माध्यमबाट इ–कमर्स, इ–एग्रिकल्चर विस्तार गरी रोजगारी बढाउने मुख्य लक्ष्य लिएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक लाख ५० हजारलाई रोजगारी दिन सकिने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत गर्नेलगायतका योजना रहेको मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले बताए।

चालु आर्थिक वर्ष सोही श्रम मन्त्रालयले १० हजारलाई न्यूनतम रोजगारी दिएको जनाएको छ। आगामी वर्ष सोही मन्त्रालयले अति विपन्नलाई मात्र रोजगारी दिने जनाएको छ। सहसचिव घिमिरेले अति विपन्नको सूचीमा तीन महिनाभन्दा बढी खान नपुग्ने परिवारको गणना हुने बताए।

कोेरोनाको महामारीले सबभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रमा आगामी वर्ष दुई लाख ४० हजार दुई सय ३४ रोजगारी सिर्जना हुने पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ।आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन र विशेष गरी बिदा पर्यटन कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने उक्त मन्त्रालयकोे रणनीति छ। पर्यटनको सम्भावना खोज गर्न उपभोक्ता समितिमार्फत संरक्षण तथा पुनःनिर्माणका कामबाट पनि रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।कोरोनाअघिसम्म पर्यटन क्षेत्रमा ८३ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी वर्ष दोब्बर बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने अठोट लिएको छ। मन्त्रालयले अर्थलगायतका अन्य निकायका पेस गरेको प्रस्तावमा आगामी वर्ष एक लाख १२ हजार नौ सय रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिए पनि ती रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छन् भन्नेबारे केही खुलाएको छैन। सोही मन्त्रालयका अनुसार हाल सहरी विकासको क्षेत्रमा ४९ हजार नौ सयले रोजगारी पाएका छन्।

आउँदो आर्थिक वर्ष संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक लाख १० हजार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एकएक लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने जानकारी दिएका छन्।पूर्वाधार निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले भने आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा रोजगारीको संख्या वृद्धि हुनुको साटो घट्ने जानकारी दिएको छ।आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ७४ हजार नौ सय ७८ ले रोजगारी प्राप्त गरेको जानकारी दिएको उक्त मन्त्रालयले आउँदो वर्ष ६५ हजार ६ सय ४२ ले रोजगारी पाउने अनुमान गरेको छ। जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्र श्रेष्ठले आउँदो वर्ष बजेट वृद्धि हुने सम्भावना नहुँदा रोजगारी वृद्धि हुन नसक्ने बताए। ‘हामीले आउँदो वर्ष सिँचाइका लागि तराईमा ट्युबवेल, डिप ट्युबवेल तथा पहाडमा लिफ्ट सिँचाइलाई जोड दिन खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘तर बजेट खासै बढ्ने छाँट देखिएको छैन।’

चालु आर्थिक वर्ष सिँचाइतर्फ २६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आउँदो वर्ष २७ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिइएको छ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गतकै सडक निर्माणका लागि पनि आउँदो वर्ष बजेट वृद्धि हुने सम्भावना देखिएको छैन। सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले अर्थ मन्त्रालयले यसअघि दिएको एक खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङलाई कोरोनाको महामारीपछि २०–२५ प्रतिशतले घटाउन आग्रह गरेको बताए।

दिइएको सिलिङभन्दा थोरै रकम विनियोजन हुँदा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सडकमा आउँदो वर्ष कम बजेट विनियोजन हुने सम्भावना देखिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। चालु आर्थिक वर्ष सडकका लागि एक खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै आउँदो वर्ष खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले ५५ हजार एक सय, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पाँच हजार ६ सय ६६ रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेका छन्। यी दुई मन्त्रालयले गर्ने रोजगारी सिर्जना चालु वर्षको भन्दा थोरैले मात्र बढी हो।

स्वदेश र विदेशमा रहेका ठूलो संख्याका नेपालीले रोजगारी गुमाएको बेला विभिन्न मन्त्रालयले सिर्जना गर्ने रोजगारीको आशा गर्ने हो भने आगामी वर्ष धेरै बेरोजगार हुने देखिएका छन्।वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब १० लाख नेपाली रोजगारी गुमाएर फर्कनसक्ने गैरआवासीय नेपाली संघले यसअघि नै जानकारी दिइसकेको छ। विभिन्न गन्तव्य मुलुकले कामदार फिर्ता लैजान सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सोमबार संसदीय समितिमा विदेशबाट पाँच लाख युवा घर फर्कने पर्खाइमा रहको जानकारी दिएका थिए।

विदेशबाट फर्कने र स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका समेत जोड््ने हो भने तत्काल कम्तीमा २० लाखलाई रोजगारी दिनुपर्ने देखिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभरि दर्ता गरिएका नौ लाख २२ हजार उद्योग, प्रतिष्ठानमा कोरोना महामारीअघि करिब ३४ लाखले काम गर्थे। त्यस्तै ठूलो संख्याका श्रमिकले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्। कोरोनापछि अनौपचारिक श्रेत्रमा काम गर्ने श्रमिक सबभन्दा बढी मारमा परेको बताइन्छ।