सडकमा जातिय विभेद, छुवाछुत, बलात्कार तथा हत्याका दोषिलाई कारवाहिको माग गर्दै आन्दोलनहरु भईरहेका छन् । दलित समुदायका अगुवा तथा अन्य समाजशास्त्रीहरु भन्छन, घटना बढ्दो छ सरकार मौन छ । यसै सन्दर्भको सेरोफेरमा रहेर आज हामीले नुवाकोट क्षेत्र नं १, ख बाट बागमती प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद कल्पना नेपालीसँग कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ सांसद नेपालीसँग संचार क्लव डटकमका संम्बाददाता तिलकराज बिकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

पछिल्ला घटनाहरुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हिजो आज सधैजसो कुनै न कुनै बाहनामा दलित समुदायमाथि आक्रमण भईरहेको छ । दलित भएकै कारण सार्वजानिक स्थानमा भेदभाव, छुवाछुत, बलात्कार तथा हत्या समेत भईहरेको छ । जाजरकोटमा नवराज विक लगाएत ६ जना युवाको जातकै कारण हत्या भयो । सम्झना कामीको बलात्कार पछि हत्या भयो । तराईमा सम्भु सदाको पनि यसै गरी हत्या भयो । यी त केहि प्रतिनिधी मुलक घटना हुन । हाम्रो राजनीतिक आन्दोलन भनेकै समता मुलक तथा विभेद रहित समाज भन्ने हो । हामीले विभिन्न आन्दोलन लडेर संविधान बनायौ, कानून बनायौ । तर अहिले सरकारमा बसेकाले यी सबै कानून मिचेको हामीले महशुस गरेका छौ । भन्नुको अर्थ के हो भने, समाजमा एक पछि अर्को गर्दै दलित माथि आक्रमण हुने र यता सरकार रमिता हेर्ने गरेको हाम्रो बुझाई हो । व्यत्तिगत रुपमा म र मेरा पार्टी नेपाली काँग्रेस जातिय विभेद तथा छुवाछुतको विरुद्धमा छ । हामीले हिजोका दिन देखी नै दलित, महिला, मधेशी तथा राज्यको मुलधारबाट तल परेका समुदाय तथा बर्गको पक्षमा आवाज उठाईरहेका छौ । समाजमा विभेद बढ्ने, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले दलितका मुद्धालाई व्यवास्ता गर्ने र सरकार मुकदर्शक भएर हेर्ने गरेको हामीले पाएका छौ ।

जातिय विभेदका घटना किन भईरहेका छन् ?

पछिल्लो समय घटनाका मुद्धा तथा समाचार बाहिर आए पनि दलित समुदाय माथिको विभेद नयाँ हैन । हामीलाई यो समाज सयौ, हजारौ बर्षबाट पछाडि पार्दै आएको छ । दलित भएकै कारण, धारा, कुवा, मठमन्दीर, लगाएत सामाजिक तथा सार्वजानिक स्थानमा विभेद गरेकै छ । हरेक खालका राजनीतिक आन्दोलन तथा चुनावमा यो समुदायका मुद्धा उठ्ने गरेपनि यो विषयमा गम्भीर बहस तथा सहि ब्यवस्थापन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय नेपाली काँग्रेसका पार्टि सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रत्यक्ष पहलमा दलित आयोगको गठन भयो । तत्कालिन हाम्रा सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशिल कोईरालाको नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधानमा दलित लाई समानुपातिक समावेशीताको आधारमा सहभागि गराउने भन्ने कुराको उल्लेख भयो । जातिय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धको कानून पनि निर्माण भयो । यी सबै कुरामा हाम्रो दबाब र नेपाली काँग्रेसको क्रियाशिलतामा भयो । तर अहिले देशमा सरकार त कम्यूनिष्टको छ । अब तपाई भन्नुस यीनिहरुनै हैनन् हिजो दलितलाई अधिकार दिन्छौ भन्दै मान्छे मार्दै हिड्ने । तर खै त आज । यदि यो सरकारले चाहने हो भने तत्काल कानून निर्माण गरेर दलित समुदायको सम्मान गर्न सक्छ । तर झनै उल्टो भएको कानून पनि कार्यान्वयन गर्दैन । नेकपाकै सरकारका प्रनिनिधिहरु मान्छे मारिरहेका छन । सरकार बचाउन लागेको छ । घटना किन बढे भन्ने प्रश्नको एउटै जवाफ हो, सरकारको उदासिनता ।

प्रहरी, प्रशासन छ, कानून छ, सरकार छ र पनि किन दलित माथिको दमन नरोकिएको ?

हो मैले माथि नै भनिसके, सरकार भए पनि हामीले ( दलित समुदाय ) महशुस गर्न पाएका छैनौ । दवाव वा धर्ना नदिएसम्म प्रहरी प्रशासन मुद्धा लिनै मान्दैन । मिल्नको लागि दबाव लिएको सुन्छौ हामी । सरकारका प्रतिनिधीहरु घटनामा संलग्न हुन्छन । सरकार दोषीलाई कारवाहि गरेर कानून कार्यान्वयन गर्ला भन्दा उल्टो दोषीलाई बचाउन लाग्छ । अनि कसरी दलित समुदाय माथी न्याय हुन्छ । दलितले मात्रै हैन यो समाजमा समानता तथा शान्ति चाहने सबै फेरी एक पटक सडकमा आउनु आवश्यक छ । नत्र यति सजिलै सरकार दलितका मुद्धामा गम्भीर बन्ने देखिदैन ।
जातिय विभेदका विरुद्धमा किन दलित समुदाय वा राजनिति गर्ने नेताहरु एक ठाँउमा हुन नसकेको ?

नेपालमा पार्टि बनाएर राजनीति गर्न पाउने व्यवस्थासँगै, बहुदल, हुदै लोकतन्त्र, गणतन्त्रसम्म आउदा नेपालमा धेरै पार्टिहरु निर्माण भए । यो बीचमा दलित समुदायका मानिसहरु कोहि कुनै पार्टिमा कोहि कुनै पार्टि आबद्ध भए । दलित समुदायको निश्चीत ठाँउ वा भेग पनि त छैन बसोबास गर्नको लागि । ७७ जिल्लामा दलित समुदायको बसोबास छ । यसैले गर्दा को मानिस को बाट कति बेला कसरी प्रभावित भएर कुन विचारधारा आबद्ध भए यो उनीहरुको स्वतन्त्रताको कुरा हो । आज आएर सबैले के बुझेका छन जस्तो लाग्छ भने, पार्टी प्रति सबैको आ आफ्नो विचार, धारणा होला । तर समुदायका लागि सबै एक ठाउमा उभिनु पर्छ भन्ने दृष्य हामिले पनि देख्न थालेका छौ । दलित समुदायको न्यायका लागि सबै पार्टिका दलित साथीहरुको स्वर एउटै छ भन्ने लाग्छ मलाई ।

दलित माथिको विभेद अन्त्य कसरी सम्भव छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?

पहिलो कुरा कानूनको सहि कार्यान्वयन गरौँ । दास्रो कुरा सरकारी तथा सरोकारवाला निकायबाटै सामाजिक परिवर्तनको सुरुवात गरौ । भनेको के हो त भन्दा, दलित समुदाय भित्रको समस्या तथा उनीहरुको आवश्यकताको पहिचान गरि उनीहरुसँग हातेमालो गरौ । अन्य समुदायलाई पनि के कुरा स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ भने, जातिय विभेद कानूनी रुपमा निषेध गरेको कुरा मात्रै हैन यो त लाजलाग्दो वा घिनलाग्दो काम हो । त्यसैले जनताबाट निर्वाचित भएर गएको सरकार जनता प्रति त्यो पनि अझ ७० लाखको हाराहारीमा रहेका दलित समुदाय प्रति जिम्मेवारी र गम्भीर हुन आवश्यक छ । हैन भने सरकारलाई सडकबाट सबै दलित एक भएर शक्ति प्रर्दशन गर्नुको विकल्प छैन ।sancharclub.com बाट साभार गरिएको हो .