वीरेन्द्रनगर, १८ कात्तिक । तत्कालीन एमालेको संस्थापन पक्षबाट कर्णाली प्रदेशको सभामुख बनेका राजबहादुर शाही पछिल्लो समय नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहलाई असहयोग शुरू गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई असहयोग गर्न सभामुख शाहीले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरित हर्कतहरू गरिरहेको नेकपाका नेताहरूले नै बताउन थालेका छन् ।मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही फेरिनासाथ आफ्नो पद धरापमा पर्ने भन्दै उनले ओली पक्षीय सांसद र मन्त्रीलाई अनेकन प्रलोभन दिएर कर्णालीको सरकार बचाउन सक्रियता बढाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुख शाहीले ओली पक्षीय प्रदेशसभा सदस्यलाई विभिन्न प्रलोभन दिँदै हस्ताक्षर फिर्ता लिन दबाब दिएको खुलासा भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको असली प्रतिनिधि आफू भएको र माथि कुरा भएको छभन्दै सभामुख शाहीले ओली पक्षीय दैलेखकी सांसद मीना रखाललाई हस्ताक्षर फिर्ता लिएर मुख्यमन्त्री शाहीले कात्तिक ७ गते बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा जान दबाब दिएका थिए ।

सभामुख शाहीको दबाबलाई सांसद रखालले ठाडै अस्वीर गर्दै बैठकमा सहभागी भइनन् ।

अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेकी उपसभामुख पुष्पा घर्तीलाई सरकारको विपक्षमा लागेर गलत काम गरेको र आवश्यक परे पद जान सक्ने भन्दै सभामुख शाहीले विभिन्न व्यक्तिमार्फत दबाब दिएका छन् ।

अविश्वास प्रस्तावको बिबाद बढेर केन्द्रसम्म पुगेपछि सभामुख शाहीले ओली पक्षीय मन्त्रीहरू दलबहादुर रावल र नन्दसिंह बुढालाई सरकारलाई समर्थन गरे मन्त्री पद जोगाइदिने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा उभिन दबाब दिएको नेकपाका एक नेताले बताएका छन् ।

सभामुख शाहीले आफू निकट केही पत्रकारलाई आइतबार आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर मोबाइल हयाण्ड फ्रि गर्दै सामाजिक विकासमन्त्री रावललाई टेलिफोन गरेका थिए ।

टेलिफोनमा सभामुख शाहीले आफूलाई प्रचण्ड र माधव नेपालले सम्पर्क गरेर कर्णालीको बिबाद मिलाउन भनेकाले यामलाल कँडेल र गुलाबजंग शाहको पछाडि लाग्न छाड्ने हो भने दुई जना मन्त्रीको पद ग्यारेण्टी लिने बताएका थिए ।

मन्त्री रावलसँग कुरा गरेपछि सभामुख शाहीले आफू अनुकुल पत्रकारलाई ६ जना सांसदले ओली गुट छाडेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन गरेको र कर्णालीमा ओली गुटमा फुट आएको जस्ता आधारहीन समाचारसमेत संप्रेषण गर्न लगाएको चर्चा छ ।

प्रदेशसभाका एक सांसदका अनुसार सभामुख शाहीको हरेक गतिविधि जसरी हुन्छ कर्णालीको सरकार बचाउने र त्यो बापत आफ्नो पद जोगानेमा केन्द्रित छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको २ दिनपछि प्रमुख सचेत गुलाबजंग शाहलाई पदबाट हटाएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो ।

पत्र संसद सचिवालयमा नपुग्दै ओली पक्षीय प्रमुख सचेतक शाहको नेम प्लेट सभामुख शाहीले नै हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।

जबकी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भैसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले चालेका सबै कदम बैधानिक नहुने उनलाई राम्रोसँग थाह थियो ।

स्रोतका अनुसार प्रमुख सचेतकको बैधानिकतामामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला प्रमुख सचेतक शाहलाई हटाएर मुख्यमन्त्री शाहीले नियुक्त गरेका सीता नेपालीलाई कार्यकक्ष कब्जा गर्न सभामुख शाहीले नै उक्साएका थिए ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख सचेतकमा गुलाबजंग शाहलाई यथावत राख्न निर्देशन दिइसकेका छन । मुख्यमन्त्रीबाट हटाइएका प्रमुख सचेतक शाहले बिबाद भैसकेपछि सभामुखले अबैधानिक कामलाई बैधानिकता दिएको आरोप लगाए ।

दैलेखबाट निर्वाचित सभामुख शाही ओली खेमाका सर्मथक भए पनि उनी त्यो प्रदेशको जिम्मेवार नेता थिएनन् ।

सांसद बन्नु शाही नेकपा एमालेमा कमिटीबिहीन थिए । माओवादीको ज्यादती बढेपछि २०५८ मा दैलेखबाट काठमाडौं हानिएका उनी झापाका एक व्यापारीमार्फत जग्गाको कारोबार गर्थे ।

दैलेखबाट प्रदेशसभामा विजय भएपछि उनले सभामुखमा दावी गरेका थिए । एमालेका तत्कालीन संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले मुगुका चन्द्रबहादुर शाही र दैलेखकी मीना रखाललाई पन्छाँउदै शाहीलाई सभामुखमा सिफारिस गरेका थिए ।

शाहीले भने सभामुख बनेपछिनै आफू कसरी सुरक्षित भइन्छ भन्ने अपत्यारिलो गतिबिधि जारी राखेका छन् । गत वर्ष बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै १४ जना सांसदले सरकारबिरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए ।

यही हस्ताक्षर अभियानलाई केन्द्रमा उनले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन १४ जना सांसद आएर अनुरोध गरेको गलत भ्रम फिजाए ।

हस्ताक्षर गरेका मध्ये एक जना सांसद भन्छन्– बजेटमा असन्तुलन भयो भनेर हामीले सुधारका लागि हस्ताक्षर गरेका थियौँ । सभामुख शाहीले आफूलाई मुख्यमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको भनेर गलत हावा फैलाउनु भएछ ।

सार्वजनिक कार्यक्रमा सभामुख शाही आफूलाई सादगी नेताको चिनाउछन् । उनी कति बिलासी र सुविधाभोगी हुन् भन्ने कुरा कर्णालीमा केही समय सार्वजनिक भएको गाडी काण्डले प्रष्ट हुन्छ ।

सभामुख शाहीले गत वर्ष नियमविपरित आफ्नो लागि करीब पौने दुई करोडको गाडी खरिद गरेका थिए । सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित खरिद गरिएको सो गाडीको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।

खरिद ऐन र खर्च मापलदण्ड निर्देशिका तथा प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत बेगर खरिद गरिएको गाडीको भुक्तानीको लागी प्रदेश सरकारलाई पटक पटक दबाब दिएका थिए ।
नियमविपरित खरिद गरिएको भन्दै प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले त्यसको स्वीकृत दिएको छैन ।

सभामुख शाहीले ओली समूहलाई कर्णाली प्रदेशमा कमजोर बनाउन हर्कतहरू गरेपछि त्यसको उजुरी बालुवाटारसम्म पुगेको छ । उपयुक्त समयमा सभामुख शाहीलाई बालुवाटारले दण्ड दिने योजना बनाएको एक नेताले बताएका छन् ।