२६ कात्तिक, काठमाडौं ।
नेपालले समुद्रसम्म आफ्नै इन्टरनेट पहुँच विस्तार गर्न अध्ययन सकिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले परामर्शदातामार्फत यसबारे अध्ययन गराएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आए नेपालले भारत हुँदै समुद्रसम्म आफ्नै नियन्त्रमा रहने ‘अप्टिकल फाइबर’ जोड्ने छ । नेपालले हाल भारत र चीनका विभिन्न चार वटा नाकाबाट इन्टरनेट भित्र्याइरहेको छ ।
विभिन्न देश र महादेश जोडिने गरी समुद्रभित्र इन्टरनेटका तारहरु बिछ्याइएका हुन्छन् । सो सञ्जालमा सिधै जोडिन नेपालले तयारी अघि बढाएको लामो समय भइसकेको छ ।नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका अनुसार सुमन्द्रसम्म आफ्नै फाइबरमार्फत जोडिने परियोजनाबारे तीन दिनअघि मात्रै अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । देशभित्रको इन्टरनेटलाई आफ्नै सूचनाको अन्तर्राष्ट्रिय महामार्गसँग जोड्ने योजना अनुसार प्राधिकरणले यस्तो अध्ययन गरेको थियो ।
समुद्रसम्म नै नेपालको इन्टरनेट पहुँच विस्तार भए इन्टरनेट लागत पनि सस्तो हुने दावी गरिएको छ ।
अध्यक्ष खनालका अनुसार अब नेपालले भारतबाट समुद्रसम्म नेपालको आफ्नै नियन्त्रणमा रहने फाइबर जोडने गरी भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता अघि बढाउनेछ । ‘भारतमा बिछ्याइएको अप्टिकल फाइबरलाइनलाई नै भाडामा लिएर समुद्रसम्म पहुँच बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि आफ्नै फाइबरबाट नेपाल विश्वव्यापी इन्टरनेट सञ्जालमा आवद्ध हुनेछौं ।’
निकै महत्वकांक्षी यो योजनाको लागत कति सम्भाव्य हो भन्ने प्राधिकरणले खुलाएको छैन । अध्यक्ष खनालका अनुसार नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले भारतको बाटो हुँदै आफैं फाइबर बिछ्याउन सक्ने अधिकार राख्छ । तर, त्यसरी काम गर्न व्यवहारिक नहुने भएकाले ठूला भारतीय अप्टिकल फाइबरका ‘डार्क कोर’हरु भाडामा लिएर स्वतन्त्र ढंगले उपयोग गर्ने गरी सम्झौता गर्ने योजना बनाइएको हो । त्यस्तो अप्टिकल फाइबर प्रयोगबारे भारत सरकारसँग सहमति हुनुपर्ने अवस्था छ ।
अहिले भारत र चीनका विभिन्न सेवा प्रदायकको अप्टिकलमार्फत नेपाल इन्टरनेट सञ्जालमा जोडिएको छ । प्राधिकरणले अब त्यसरी आफ्नै बाटोबाट समुद्रसम्म इन्टरनेट पहुँच विस्तार गरेपछि त्यसको सञ्चालन, व्यवस्थापनसहितका विषयलाई समेट्ने गरी कानुनी प्रवन्ध गर्नुपर्ने छ । ‘यसको लाइसेन्सिङबारे हामीले कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरु गर्न आवश्यक हुन्छ,’ अध्यक्ष खनाल भन्छन्, ‘हामी त्यसको तयारीमा जुटिसकेका छौं ।’
केही दिनअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई यो परियोजना जतिसक्दो छिटो अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
अहिले भारतसँगको भैरहवा, वीरगञ्ज र विराटनगर नाका तथा चीनसँगको रसुवागढी नाकाबाट इन्टरनेट भित्रिरहेको छ । समय–समयमा भारत र चीनतर्फ प्राकृतिक विपत्ति पर्दा नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुने गर्छ । अब आफ्नै फाइबर भएपछि नाकाहरुमा आफ्ना ल्यान्डिङ स्टेसनहरु राखेर व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । यसले नेपाल आउने इन्टरनेटको विश्वसनीयता र गुणस्तर पनि सुधार्न सकिने अपेक्षा सरकारको छ ।
योजना अनुसार समुद्रसम्म नै नेपालको इन्टरनेट पहुँच विस्तार भए इन्टरनेट लागत पनि सस्तो हुने दावी गरिएको छ । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा भरपर्दो र सस्तो हुने गरी यो परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने सोच बनाएको खनाल बताउँछन् ।
यस्तै इन्टरनेटमा अन्य देशका सेवा प्रदायकको भर पर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन पनि नेपालले आफ्नै केबल समुद्रसम्म पु¥याउन चाहेको हो । यसो भएमा विश्वस्तरीय इन्टरनेट सस्तोमा नै ग्राहकलाई उपलब्ध गराउन सकिने अपेक्षा सरकारको छ ।
हाल नेपालले भारतको टाटा, एयरटेल लगायतका सेवा प्रदायकबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ लिइरहेको छ । यदि समुद्रसम्म नेपालले आफ्नो फाइबर विस्तार गर्न सके अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट पनि इन्टरनेट खरिदको बाटो खुल्नेछ । त्यसले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा भएर इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य थप सस्तो बन्ने तर्क गरिएको छ ।
तर, यसका लागि छिमेकी मुलुक भारतको सहयोग भने आवश्यक पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू) ले भूपरिवेष्ठित देशलाई समुद्रसम्म इन्टरनेट पहुँच बिस्तार गर्न सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैका आधारमा भारतले नेपाललाई यस कामका लागि सघाउने अपेक्षा सरकारलाई छ ।
स्मार्ट कर्णाली । २६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०८:२५ बजे