२७ कात्तिक, काठमाण्डौ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनमा बजेट अभाव भएको भन्दै संघीय सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पोखरा आएका बेला मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित मन्त्रीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
प्रदेशमा आम्दानीको स्रोत सीमित तर नागरिकका अपेक्षा अत्यधिक भएकाले बजेट थप गरिदिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरे । उनले भने, ‘संघीय शासन व्यवस्थासँगै संघबाट प्रदेशमा स्वतः अधिकारहरु हस्तान्तरण भएका छन् । ती अधिकार कार्यान्वयन र नागरिकका जनअपेक्षा पूरा गर्न त्यसै अनुसारको बजेट व्यवस्थापन आवश्यक छ ।’
प्रदेशकै सर्वाधिक महत्वको सडक दुम्कीबास त्रिवेणी सडक खण्ड निर्माणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज वाधक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो सडकमा सुरुङ निर्माणका लागि सहयोग गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । असोज १९ गते मुख्यमन्त्री पोखरेल काठमाडौं पुगेर प्रदेशका समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै लिखित पत्रसमेत बुझाइसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले गण्डकी प्रदेश सभाको भवन निर्माणका लागि डीपीआर तयार भइसकेको र यसका लागि ७५ करोड रुपैयाँ लाग्ने भन्दै सहयोगको अपेक्षा गरे । प्रदेशका रणनीतिक महत्वका (स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने) सडकमध्ये ३ सय ३९ किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
निर्माणका लागि डीपीआर भइसकेको २ सय ८७ किलोमिटर सडक रहेको र यी दुवै खालका सडक निर्माणका लागि १४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ चाहिनेमा बहुवर्षे प्रकृतिका यी योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब आवश्यक परेको उनले बताए ।
सो भेटमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले डीपीआर भइसकेका ५० मोटरेबल पुलका लागि अनुमानित बजेट ३ अर्ब लाग्नेमा यस आर्थिक वर्षका लागि ७० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘ठेक्का लागिसकेका कार्यक्रम सम्पन्न गर्न ७ अर्ब आवश्यक पर्नेमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब अपुग छ । संघले हस्तान्तरण गरेका योजनाका लागि ५ अर्ब रुपैयाँमध्ये न्यूनतम हालका लागि कम्तीमा पनि ३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ ।’
संघबाट हस्तान्तरण भइ आएका सशर्त अनुदानका योजना सम्पन्न गर्न पनि ७० करोड रुपैयाँ अपुग रहेको उनले बताए ।
प्रदेशले सञ्चालन गरेका र गर्ने योजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ चाहिएको भन्दै मन्त्री खड्काले रकम निकासाका लागि सहजीकरण गरिदिन अर्थमन्त्री शर्मासँग आग्रह गरे ।
पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थललाई समयमा नै सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने एअरलाइन्स र अनुमति लिनुपर्ने संस्थासँग समन्वयका लागि पनि प्रदेश सरकारले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ । गोरखकाली टायर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनको जिम्मा पनि प्रदेशले मागेको छ ।
अर्थमन्त्री जनर्दन शर्माले संघ सरकारसँग पनि बजेटको सीमितता रहेको भन्दै प्रदेशको योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न संघ सरकार संवेदनशील रहेको बताए । यसका लागि मुख्यमन्त्री र प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने र प्रदेशका आवश्यकता पूरा गर्न प्रयास गरिने बताए ।
उनले भने, ‘तपाईंहरुको गुनासो सुनें, संघमा पनि उही समस्या छ, अघिल्लो वर्षका योजनाले नै ३ खर्ब दायित्व बोकेका रहेछन्, अहिले त बाढीपहिरो र बेमौसमी झरीले झनै समस्या निम्त्याएको छ ।’ झरीले धानबालीमा मात्र ७ अर्ब भन्दा बढीको क्षति पुर्याएको उनले सुनाए ।
अर्थमन्त्री शर्माले सडकका लागि जथाभावी बजेट व्यवस्थापन भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि सडकको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाई नक्सांकन गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काम थालिसकेको बताए ।
स्मार्ट कर्णाली । २७ कार्तिक २०७८, शनिबार २१:३५ बजे