काठमाडौं, १० फागुन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले आदेश दिए अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा भएको बहसको नोट बुझाइने दिन हो । आज बहसको नोट बुझाइसकेपछि ११ फागुनपछि कुनैपनि दिन मुद्दा किनारा लाग्न सक्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा आज बहसको नोट बुझाउने तयारी चलिरहेको छ । साँझसम्म नोट बुझाइने बुझिएको छ । अब मुलुकको राजनीतिक भविष्यको मार्ग निश्चित गर्ने फैसला कस्तो हुने हो ? सबैको चासो बढेको छ । सर्वोच्चको विश्वस्त स्रोतका अनुसार १५ फागुनभित्र फैसला आउनेछ ।
पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले अदालतले संविधान हेरेर फैसला गर्ने बताए । उनले भने,‘अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो सही हो भन्ने मान्नुपर्छ ।’ संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, अनिलकुमार सिन्हा, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र सपना मल्ल छन् । इजलासले सर्वसम्मत या बहुमतबाट पक्ष या विपक्षमा फैसला गर्न सक्छ । पूर्व न्यायाधीश केसी राय बाझिएर ३२ हुनसक्ने बताउँछन् । तर, कस्तो फैसला आउँछ भन्नेबारे ठोकुवा गर्न नसकिने बताउँछन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर्वसम्मत या बहुमतबाट राय आउने बताउँछन् । बहुमत या सर्वसम्मत जे भएपनि अदालतको राय मानिने उनको भनाई छ । उनले भने,‘अदालतले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्छ, अदालतको फैसला मान्य हुन्छ ।’
सर्वोच्चको आउन बाँकी फैसलाबारे आम चासो बढिरहँदा अनुमानहरु भइरहेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा फैसला आउने सम्भावना कम रहेको घटनाक्रमले देखाइरहेको छ । तर, राजनीतिक दबाब देखि सेटिङका खेलहरु नभएका होइनन् । पर्दाभित्र गम्भीर खेलहरु भइरहेको छ ।
अदालतमाथि दबाब बढाउने प्रयासहरु भइरहेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतमाथि दबाब सृजना गर्ने अभिव्यक्ति दिए । उनले सेटिङको आरोप लगाए । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा फैसला आएमा सजिलो नठान्न चेतावनी दिए । उनले पनि अदालतलाई थ्रेट दिन खोजे । यसबाट पनि दबाबको प्रयासहरु छर्लङ्ग हुन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अदालतमा सेटिङ र थ्रेट नचल्ने बताउँछन् । उनले भने,‘अदालतलाई कसैले दबाब दिन मिल्दैन ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध ल्याउने मनशायले थ्रेट दिएको उनको आरोप छ ।
के होला ?
सर्वोच्च अदालतले के गर्ला ? देशको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्ने फैसलाबारे नेता देखि सर्वसाधारणमा चासो छ । तर, अदालतले संसद पुनःस्थापना नगर्ने संकेतहरु देखिइरहेको छ । न्यायाधीशको फैसला नै संविधान बमोजिम हो भन्ने मान्नुपर्ने पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको तर्कलाई मान्ने हो भने जुनसुकै फैसला आएपनि सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । सडक आन्दोलन र नेताहरुको दबाबबाट अदालत प्रभावित भने हुन नमिल्ने कानुनका जानकारहरु बताइरहका छन् ।
तर, संसद विघटन या पुनःस्थापना जुनसुकै पक्षमा फैसला आएपनि देशमा राजनीतिक अस्थिरता भने रहने निश्चितप्रायः छ । संसद विघटनको पक्ष या विपक्षमा उभिएका दुवै शक्तिले सडक आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् ।
अहिलेको संकटले विप्लव देखि धार्मिक मुद्दा उठाइरहेकाहरुलाई फाइदा पुग्न थालेको छ । यसले पनि देशको राजनीतिमा दूरगामी असर पार्न सक्छ ।
संवाददाता । १० फाल्गुन २०७७, सोमबार १४:५३ बजे