६ पुस, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अदालतमा विचाराधिन मुद्धाको न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएका छन् ।
अदालतमा विचाराधिन मुद्धाका विषयमा संसदमा छलफल गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उनले एमालेलाई स्मरण गराए ।
‘माननीय सदस्यहरुले नेपालको संविधान धारा १ को ५ ले अदालतमा विचाराधिन मुद्धाहरुको सन्दर्भमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयमाथि संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु’ सापकोटाले भने ।
पार्टीको केन्द्रीय समितिले १४ सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता नदिएको भन्दै गत भदौ २३ गतेदेखि लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ । मंसिर २८ गते शुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनका दुबै बैठक एमाले सांसदहरुले अवरुद्ध पारेका छन् । तर सभामुखले यो विषय अदालतमा विचाराधिन रहेकाले यही विषय उठाएर संसद अवरोध गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
सभामुख सापकोटाले संसद अवरुद्ध हुँदा जनताका कुरा राख्न नपाएको भन्दै धेरै सांसदले गुनासो गरेको पनि बताए ।
‘… धेरै माननीय सदस्यहरुले जनताका कुराहरु बोल्न पाउनुपर्छ भनेर मेरो धेरै चोटी ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । यो विधेयक अधिवेशन हो । नागरिकता, संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलगायत धेरै महत्वपूर्ण विधेयकहरु पनि यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ’ उनले भने, ‘राष्ट्रका धेरै जल्दाबल्दा विषयमा पनि यहाँ छलफल गर्नुपर्नेछ ।’
सभामुख सापकोटाले नागरिकता, संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरु अघि बढाउन पनि संसद सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।
स्मार्ट कर्णाली । ६ पुष २०७८, मंगलवार १६:३५ बजे