पछिल्लो समय नेपालका लगभग सबैजसो संसदीय पार्टीहरु विघटित जस्तै बनेका छन् । यो एउटा संसदीय व्यवस्थामा आएको महासंकट हो । त्यति मात्रै हैन संसदीय नेताहरु जनताका माझ यसरी अलोकप्रिय बने की उनीहरु प्रति जनताहरुले कहाँ आक्रमण गर्ने हुन्, कहाँ जुत्ता चप्पलले हान्ने हुन वा कालोमोसो दल्ले हुन भन्ने चिन्ता सुरक्षा निकायलाई परेको देखिन्छ । संसदीय पार्टीहरुमा सधै वोलवाला रहेका शक्ति हुन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेश । अहिले कथित नेकपाको सरकार र संसदमा दुई तिहाईको समर्थन छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले बिचको एकताबाट उनीहरु पहिलो शक्ति त बने तर अहिलेसम्म एकता टुङ्गीएको छैन । एकताको जुन भागवण्डा भएको छ र जुन मनोमानी ढंगले व्यक्तिहरु चयन गरिएको छ त्यसले आम कार्यकर्ता पंक्तीमा वितृष्णा र आक्रोश उत्पन्न गराएको छ । मुख्य पााच वटा कारणले सरकारी नेकपा महाविघटन संघारमा पुगेको छ ।

पहिलो त विचारमा देखिएको अराजकता, अस्पष्टता र शुन्यता । संविधानमा नै के भनिएको छ भने समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने । पार्टीको लाईन पनि समाजवाद स्थापना गर्ने भनिएको छ । मुल कुरा के हो भने समाजवादलाई जनता ठग्ने ट्रेडमार्क बनाईको छ । व्यवहारमा के छ, राष्ट्रिपतीलाई डेढ अरबको हेलीकप्टर झिकाईएको छ । १८ करोडका भिआईपि कार झिकाईएको छ; अनि प्रहरी प्रतिष्ठानलाई विस्थापित गरेर महंगो आवास निर्माण गरिदैं छ । देशका सबै भन्दा धनाड्य व्यक्तिको सिंढीमा को को उक्लीदै छन् – पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अनी प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली । फेरी सम्पत्ती विवरणमा के पेश गरेका छन् – श्रीमतीको नाममा भएको १० धुर वा चार आनाको घडेरी, एउटा सिक्री, औंठी र केही हजार नगद । अनी अकुत सम्पत्ती कहाँ राखेका छन् – स्वीस बैंक वा अन्य विदेशी बैंकमा । जो ठेकेदारहरु र व्यापारीहरु उनीहरुका पार्टनर छन् उनीहरु मालामाल छन् जस्तै पप्पु कन्सट्रक्सन, शारदा प्रसाद अधिकारी, चन्द्र प्रसाद ढकाल, अजय सुमार्गी आदि । संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने जिम्मा मन्त्रीले लिएका छन् । जस्तै वाईडवोडी प्रकरण, मेलम्ची ठेक्का प्रकरण, एयरपोर्ट, फास्टट्रयाक, जलविद्युत परियोजना, सुरुङ्ग मार्ग आदिमा भएका कमिसनका विवादहरु । भ्रष्टचारीहरुको संरक्षण गर्ने जिम्मा कसको छ प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षद्धयको । राजदुत, जीएमको नियुक्त हुन्छन् ः पैसा दिनेहरु । उदाहरणका लागि लक्की शेर्पा ३ करोड दिएर राजदुत बनीन् तर पैसा उठाउन नपाउँदै बर्खास्त भईन् । सत्तामा कसको हालीमुहाली छ हामीले हेरेका छौं, नवधनाड्य वर्गको । ती नवधनाड्य वर्गमा को को आए – भ्रष्टचारी, दलाल, कालोबजारीया, तस्कर, माफिया, लुटेरा, ठकेदार आदि । को टाट पल्ट्यो – राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग, उद्योगपति, मध्यम वर्ग र श्रमजीवि वर्ग । त्यसकारण यो तथ्यले संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई गिज्याउँदैन होला र ? अझै पनि सरकारी नेकपा भित्र समाजवादको बहस चलाउने शिक्षा र स्वास्थ्यमा राष्ट्रियकरण अनि जमिनमाथि निजीकरणको अन्त्यको बहस चलाउने बुद्धिजीविहरुलाई लाज लाग्नु पर्ने होइन र ?

जुन सरकारले सुकुम्बासीहरुको बस्तीमा डोजर लगाउँछ र नक्कली सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिन्छ, कृषिमा दिने अनुदान नक्कली वा कृत्रिम किसानलाई दिन्छ त्यस्तो राज्यसत्ताबाट समाजवादको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? जुन सरकारले सामान्य किसान र मजदुरलाई जथाभावी करको बोझ थोपर्छ तर ठुला ठुला निगम वा कम्पनीहरुबाट कर नै लिंदैन वा लिएपनि कमिसनको आधारमा मिनाहा गरेर राज्यकोषलाई टाट पल्टाउँछ जस्तै ः एनसेल प्रकरण । के त्यस्तो सत्ताबाट समाजवादको बहस गर्नु मुर्खता होइन र ?
सरकारी नेकपाको विघटन हुनुको दोश्रो कारण हो ः नेतृत्वको भ्रष्टीकरण । उसको नेतृत्व सबै जनताले देख्ने गरी आर्थिक अपचलनमा मुछीएका छन् । नाङ्गो रुपमा कमिसन खाएका छन् अनी अनियमितता तथा अपचलन गरेका छन् । को धनी बन्ने भन्ने होडबाजीमा छन् । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षहरुले भ्रष्ट मन्त्रीहरुलाई नाङ्गो ढंगले संरक्षण गरेका छन् । उनीहरुका सम्बन्धहरु को सँग हुन्छन् त भन्दा ठेकेदारहरु, कालो व्यापारीहरु, भ्रष्टहरु, तस्करहरुसँग । मार्सी भात काण्डले नेताहरुको क्षमता र विचलनलाई नङ्गाई दिएको छ । जब प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष अनि मन्त्री र नेताहरु भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षक बन्छन् तब अरुको के हालत हुन्छ होला ? हामीले देखिसकेका छौं, त्यो पार्टी कुन वर्गले कब्जा गर्दै छ ? पार्टीमा र सरकारमा हालीमुहाली कसको छ ? अनी इमान्दार, त्यागी र आर्दश कार्यकर्ताहरु कसरी अपहेलित भएका छन् ? के त्याग, इमान्दार र आर्दशलाई पछ्याउनु उनीहरुको अपराध थियो ? हामीले चुनावमा पनि देख्यौं नि, उम्मेदवार बन्नका लागि पनि नेताहरुलाई पैसा बुझाउनु पर्ने, त्यो पनि मोलतोलका आधारमा ।

            सरकारी नेकपाको पतन हुनुको तेश्रो कारण हो ः पार्टीकै संस्थागत भ्रष्टीकरण । पार्टी नै यस्तो बन्यो भ्रष्ट बाहेक अरु छिर्नै नसक्ने । संस्थागत रुपमा पार्टीको माइन्युटमा लेखेर कमिसन, ठेक्का पट्टा, घुसका टेन्डरहरु जारी हुने भए । कुन बजेटबाट कति खाने भनेर निर्णय हुने भयो । यस्तो अवसरमा कार्यकारी व्यक्तिले त्यसै छाड्छ ? गाउँ, नगर सबैतिर बजेट छ । आज हामीले देखेका छौं नी पिच गरेर नसकिंदै पिच बाटोमा घाँस उम्रीने अवस्था । कति पुलहरु वर्षौं वर्षसम्म बनाईदैन तर प्रत्येक वर्ष बजेट छुट्याइन्छ । जब पुरै पार्टीको तत्कालीन कार्यदिशा नै भ्रष्टीकरण तिर जान्छ, तब त्यो के पार्टी हुन्छ ? सबै पञ्च नेपाली भने जस्तै सबै दलाल सबै नेकपा ! सबै भ्रष्ट, कालोबजारीया, तस्कर सबै नेकपा !
सरकारी नेकपाको पतनको चौथो कारण छ ः नवधनाड्य वर्गको उदय । केही मुठ्ठीभर मान्छेहरु सत्ताको आडमा सत्ताको दुरुपयोग गर्दै रातारात धनी बने । कालो धनलाई प्राप्त गर्ने होडबाजीमा लाग्नेहरु नै नवधनाड्य वर्गमा रुपान्तरीत भए । हिजो नयाँ चप्पल किन्न नसकेर फाटेका चप्पल लगाउनेहरु आज पजेरो, प्राडोमा चढ्न थाले । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकार उनीहरु नै हुने भए । रातारात धनी बनेको नवधनाड्य वर्गको राज्यसत्ता बन्यो । जो साथमा छन् तिनीहरु कालोधनवाला छन् । अरु त अब निष्क्रिय वा विक्षिप्त हुँदै पड्कीनुको विकल्प छैन । अरुलाई त ठाउँ नै छैन । अहिले देखि अर्को चुनावको लागि पनि पैसा जम्मा गर्नुपर्ने छ । उम्मेदवार बन्नका लागि पनि छुट्टै पैसा जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यतिमात्र हैन भर्खरै हुँदै गरेको एकतामा आफ्नो सिट सुरक्षित राख्नका लागि पनि पैसा चाहिने छ । नेताहरुका प्लेन टिकटहरु, बस्ने होटलहरु अनि रुची अनुसारका भोजन अनि मनोरञ्जनका साधनहरुको जोगो गर्नु छ । यसो हेर्दा यो जिवित चलायमान र गतिशिल जस्तो देखिन्छ तर भित्रबाट यो मृत जस्तै बनेको छ । क्यान्सरका सेलहरु जस्तै अनियन्त्रित बृद्धि विकासबाट सत्तारुढ नेकपा जीवन र मृत्युको दोसाँधमा उभिएको छ ।

               सरकारी नेकपाको महापतनको पाँचौ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण छ उसको त्रुटीपूर्ण आथिर्क नीति । माक्र्सले त्यसै भनेका थिएनन् अर्थतन्त्रले नै सबैकुराको निर्धारण गर्दछ । आर्थिक नीति त्रुटीपूर्ण भयो भने त्यसले सबैलाई खान्छ । सरकारी नेकपाको आर्थिक नीति कस्तो बन्यो भने जसरी पनि कमाऊ । कमाउ धन्दा नै उसको मुख्य नीति बन्यो । हुनुपर्ने के थियो भने – “केही गर केही गरेर देखाउ । जनता र राष्ट्रका लागि केही गरेर देखाउ ।” आफुले केही गुमाएर भए पनि राष्ट्रका लागि केही गर’ भन्ने हुनुपर्दथ्यो । जे हुनुपर्ने थियो ठिक उल्टो भयो । हामीले देखेका छौ कि पुँजीवादी लोकतन्त्रमा पनि अर्थनीतिलाई ज्यादै संवेदनशील मानिन्छ । आर्थिक पारदर्शिता, स्वस्थ र कानूनी प्रतिष्पर्धा आदिका माध्यमबाट उनीहरुले आर्थिक नीतिलाई व्यवस्थित गरेका हुन्छन् । कालो धनलाई पूर्ण रुपमा निस्तेज नगराउने हो भने त्यसले राष्ट्रलाई मात्र हैन हाम्रा भावी पुस्तालाई पनि खाईदिन्छ । कालो धनलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीतिका कारण नेपाललाई त यिनीहरुले खाने नै भए, हाम्रो भावी पुस्ता पनि अस्तव्यस्त हुने भयो । कालो धन, कालो सरकार, कालो पार्टी र काला नेताहरुले आम जनतालाई भड्खालोमा हालीसके । जनतालाई त बाँच्न पनि नदिने भए । आकाशिंदो महंगी, जथाभावी कर र समाजमा जर्वजस्त विकास भएको दलाल संस्कृतिले आम जनतालाई विक्षिप्त बनाएको छ । आज हाम्रा चाडवाड, मेला पर्व र समाजीक संस्कारहरु यति महंगा र तामझामपूर्ण भए की मध्यम वर्ग नै टिक्न नसक्ने भैसक्यो; अझै निम्न वर्गको के दुरदशा होला ? के हामी अनुमान गर्न सक्छौं ? समग्रमा भन्दा कालो धनले हाम्रो समाजलाई गाँजेको छ । त्यो कालो धन को सँग छ भन्दा त्यही सत्ताको डाडुपन्यु भएकाहरुसँग छ ।

                                        आज हामीले कालो धनका विरुद्ध लड्नु पर्यो भने सबैभन्दा पहिला सरकार र नेताहरु ठोकिन्छन् । दलालहरु कहाँ छन् भन्दा सरकार र त्यसका संयन्त्रहरुमा छन् । भ्रष्टहरु, कालोबजारीयाहरु कहाँ छन त भन्दा सत्ताको वरीपरी छन् । तस्करहरु सत्ताको केन्द्रमा छन् । विभिन्न माफिया र गिरोहका नाईकेहरु सत्ताको शीर्ष भागमा छन् । उनहिरु विरुद्ध संघर्ष गर्दा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै तरंगीत हुन्छन् । सुहागरत्नलाई कालोमोसो दल्दा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भयभीत हुन्छन् । यो परीदृश्यले सत्रारुढ दलहरुको विघटनलाई संकेत गरेको छ । कांग्रेश त उहील्यै थला परको हो, ऊ चुनावमा हारे देखी चल्न चटपटाउन पनि सकेको छैन । नेपालको संसदीय व्यवस्थामा कांग्रेश र एमालेको पतन पछि वैकल्पीक शक्तिका रुपमा उभ्याउन खोजिएको विवेकशील साझा पार्टी पनि फेरी विभाजित भएर थला परेको छ । अतः अब संसदीय व्यवस्थाबाट विकल्प देखिंदैन । अबको निकास संसद भन्दा बाहिरबाट खोजिनु अनिवार्य जस्तै बनेको छ । उही गन्हाएका नेताहरु फेरेर वा पार्टी फेरेर समाधान निस्कीदैंन भन्ने तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग बनेको छ ।