सरकारले बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगार दिने र रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने गरी ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फागुन १ देखि सो कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तयारी गरे को छ । सरकारले कार्यक्रमका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमावली तयार गरिसकेको छ ।गत १९ पुसको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावलीले संघीय सरकार, सातवटै प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहले न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सोहीअनुसार सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारी आकलन गर्ने, रोजगारी बढाउने कार्यक्रम तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ ।निजी तथा गैरसकारी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुको खपत बढाउन अभियान सञ्चालन गर्ने, गरिबी निवारण र रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने बताइएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने रोजागर सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूची तयार पार्नेछ । सोही सेवाकेन्द्रबाटै सूचीकृत बेरोजगारलाई परिचयपत्र दिने, उपलब्ध रोजगारीको पहिचान तथा त्यसको सूचना प्रवाह गरिनेछ ।

सेवाकेन्द्रले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सूचना प्रवाहमा समेत सरकारलाई सहयोग गर्नेछ । आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई आवश्यक सूचना दिने, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट दिइने आर्थिक सहायता वितरणमा सहयोग पु¥याउने, बे रोजगारलाई प्रदान गरिने निर्वाह भत्ता वितरण गर्नेलगायतका कार्यसमेत सेवाकेन्द्रबाट हुनेछ । रोजगार सेवाकेन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढिसकेको छ । सेवा केन्द्रको संयोजकको रूपमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी छनोट अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रा लयले जनाएको छ ।

यसरी नियुक्त हुने संयोजकले नै सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । सहयोगका लागि आवश्यक कर्मचारी भने सम्बन्धित स्थानीय तहले नै खटाउन सक्नेछ ।सेवाकेन्द्रले बेरोजगारको ज्ञान, सीप, योग्यता, अनुभव र बजारको मागका आधारमा आवश्यक सीप विकास तालिमको पहिचान गरी तालिम लिन सम्बन्धित तालिम केन्द्रमा सिफारिस गर्नेछ । त्यसका लागि व्यावसायिक सीप विकास तथा तालिम प्रतिष्ठानअन्तर्गत काठमाडौंसहित झापा, इटहरी, ओखलढुंगा, जनकपुर, हेटौँडा,पोखरा , पर्वत, बुटवल, दाङ, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, धादिङ, रौतहट र जुम्लामा तालिम प्रदान गर्न तालिम केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत दिइने न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगारहरूले प्रत्येक वर्षको चैतमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना हुने रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भइसक्नुपर्नेछ । यद्यपि, यस चालू आर्थिक वर्षका लागि भने बेरोजगारलाई सू चीकृत गर्न छुट्टै व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । बेरोजगारका रूपमा सूचीकृत हुन वडा कार्यालयबाटै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । वडा कार्यालयहरूले सात दिनभित्रै प्राप्त निवेदन केन्द्रमा पुग्ने गरी पठाउनुपर्नेछ । प्राप्त निवेदनका आधारमा सेवाकेन्द्रले बेरोजगारलाई सूचीकृत गर्नेछ ।

स्थानीय तहभित्रको रोजगारीको सम्भाव्यता विश्लेषण गरी तथ्यांक संकलन गर्ने, रोजगार नक्सांकन गर्ने र रोजगारीका अवसरको अभिलेखसमेत रोजगार सेवाकेन्द्रले राख्नेछ । त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेका रोजगारदातासँग केन्द्रले आवश्यक विवरण मा ग गरी प्रत्येक महिना अद्यावधिक गर्नेछ । अध्यावधिक तथ्यांकका आधारमा रोजगारदातालाई श्रमिकको उपलब्धताको जानकारी पनि केन्द्रले नै दिनेछ । मध्यस्तकर्ताका रूपमा रोजगार सूचना केन्द्रहरूले रोजगारदाताबाट माग भएअनुसार केन्द्रमा सूचीकृत बेरोज गार लाई काममा लगाइनेछ ।

सरकारले संसद्बाट पारित गरेको रोजगारको हकसम्बन्धी ऐन २ असोजको राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । उक्त ऐनले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारमा संलग्न नभएका वा कम्तीमा तोकिएको आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेका १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका नागरिकलाई बेरोजगारका रूपमा परिभाषित गरेको छ । सरकारले सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिन नसके एक सय दिनबराबरको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ताका रूपमा उपलब्ध गराउनेछ ।

सरकारले मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक दैनिक ३ सय २५ रुपैयाँ आधारभूत तथा १ सय ९२ रुपैयाँ महँगी भत्ता गरी ५ सय १७ रुपैयाँ तोकेको छ ।यसका आधारमा न्यूनतम रोजगारी नपाउने एक श्रमिकले वार्षिक करिब २६ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउने देखि न्छ । त्यसका लागि परिवारको कुनै पनि सदस्यले रोजगारी नपाएको तथा वैदेशिक रोजगारीमा नगएको एवं स्वरोजगार नभएको, सरकारले तोकेकोभन्दा कम वार्षिक आय भएको वडा कार्यालयको सिफारिससहित रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।बेरोजगार सहायता रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षको असारमसान्तभित्र व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ ।

                      त्यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले नै शून्य मौज्दातमा बेरोजगारको नाममा बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।फागुन १ गते कार्यक्रम घोषणा गर्ने गरी युद्धस्तरमा तयारी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूबाटै कार्यक्रमको शुभारम्भ हुने कार्यतालिका तयार पारे का छौँ । आवश्यक ऐन कानुन तर्जुमाको काम करिब–करिब सकिएको छ । बाँकी कार्यक्रमको सञ्चालन निर्देशिका आउँदो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृति हुने सम्भावना छ ।  sidhaonlinekhabar.com