मथिल्लो कर्णली बचाऔं राष्ट्रिय अभियान केन्द्रीय समितिले दुई शुत्रिय माग राख्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
मथिल्लो कर्णली बचाऔं राष्ट्रिय अभियान केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष भरत बहादुर शाहीको नेतृत्वको टोलीले माथिल्लो कर्णाली जलबिद्युत परियोजनाको म्याद नगरी तत्काल जी.एम.आरसँग गरिएको राष्ट्रअहितको परियोजना विकास सम्झौता (पी.डी.ए.) खारेज गर्न र पी.पी.सी.पी. (पब्लिक–प्राइभेट– कोअरेपटिभ पार्टनरसिप) मोडेलमा पूर्ण क्षमता ४,१८० मेगावाटको परियोजना निर्माणको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्र बुझाउदै अध्यक्ष शाहीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई संघिय लोगतान्त्रिक नेपाल सरकार समक्ष यथाशीघ्र परियोजना निर्माणको लागि पहल कदमी गर्न समेत आग्रह गर्नु भयो । २०४६ साल माघ १० गते नेपाल सरकारले माथिल्लो कर्णली जलविद्यूत परियोजनाबाट ३०० सय मेघावाट विद्युत उत्पादनको लागि सम्झौता गरेको थियो । तर २०६६ पुस ९ गते क्षमता अभिवृद्धि नाममा लयाँटीविन्द्रशैनीको औलाडाँणियामा रहेको रन अफ रिभर बाँध स्तान्तरण गरिएको छ ।
जलासायुक्त बहुआयामी परियोजनाको बाँधको लागी उत्कृष्ट ठाउँ सातलाको डाब टुवीनकुनालाई कब्जा गरी ४१८० मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने परियोजनाको भ्रुण हत्या गरिएको अध्यक्ष शाहीले बताउनुभयो । सुरुमा बाँध निर्माणको लागि सम्झौता भएको ठाउँबाट अहिले करिब २ किलोमिटर माथि बाँध सारीएको छ । उक्त बाँध सार्न नहुने भन्दै विभिन्न सरोकारवालाले सर्वोच्चो अदालतमा मुद्दा दायर समेत गरेको अवस्थामा २०७१ असोज ३ गते परियोजना विकास सम्झौता ( पिडिए) गरेर भारतीय कम्पनी जिएम.आरबाट १२ प्रतिशत (३६ मेघावाट) निःशुल्क विद्युत पाउने नाममा नेपाल सरकारले कौडीको भाउमा हस्तान्तरण गरेको उहाँको आरोप छ । नेपालको समवृद्धिको ठूलो सम्भावना बोकेको उक्त बहुआयामीक जलासाययुत्त परियोजना ३० वर्षको लागि भारतीय कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्नु ठूलो राष्ट्रअहितको कार्य भएको भन्दै उक्त सम्झौता तत्काल खारेजी गर्नुको विकल्प नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाली लगानीमै उक्त जलासययुक्त परियोजना निर्माणको लागि असम्भ नरहने उहाँको भनाई छ । यस्तै ज्ञापन पत्र बुझ्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले माथिल्लो कर्णली बचाऔं राष्ट्रिय अभियानको टोलीको ज्ञापन पत्र जस्ताको तेस्तै संघिय सरकारलाई बुझाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । साथै मुख्यमन्त्री भट्टले मथिल्लो कर्णली बचाऔं राष्ट्रिय अभियान केन्द्रीय समितिबाट आएको कुरा संघिय सरकारलाई भन्ने उहाँको भनाई छ । यो प्रदेश सरकारले आफै केही जलविद्युत परियोजना बनाउने लक्ष्य राखेको भएता पनि संघिय सरकारबाट प्रदेश सरकारले कस्ता प्रकारका जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न भन्ने निती निर्माण गर्न नसेकोले काम हुन नसकेको मुख्यमन्त्रीले भट्टले बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टलार्ई ज्ञपान बुझाउन माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियान केन्द्रीय समिति अध्यक्ष भरत बहादुर शाही, कोषाध्यक्ष जगदीश ढकाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य नन्दराज भट्टको सहभागिता रहेको थियो । अखिल नेपाल किसान संघ केन्द्रीय सदस्य हरिकृष्ण पाण्डेय, राष्ट्रिय जनमोर्चा कैलालीका अध्यक्ष लक्षीराम आचार्य, सचिव हुकुम साउँद, अखिल नेपाल जनजाती सम्मेलन केन्द्रीय कोषध्यक्ष खड्ग राना को सहभागिता रहेको थियो । यस्तै अखिल नेपाल यूवक संघका केन्द्रीय सदस्य धनिराम आचार्य, अ.ने.रा. स्व.वि.यू. (छैठौं) केन्द्रीय सदस्य उमेश कंडेल, राष्ट्रिय जनमोर्चा धनगढी, उ.म.न.पा. समिति अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद चौधरी, अखिल छैठौं कैलाली अध्यक्ष हेमराज भट्ट र अखिल छैठौं राष्ट्रिय परिषद सदस्य टंक अवस्थीको सहभागिता रहेको थियो ।
स्मार्ट कर्णाली । ११ चैत्र २०७५, सोमबार ०८:२९ बजे