काठमाडौं : पार्टीभित्र विवाद थेग्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराई प्रतिनिधि सभा भङ्ग र मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे। ओलीको यो कदमले नेकपालाई मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई पनि थप विवादको भुमरीमा फसाइदिएको छ।
सरकारले सोचेअनुसार राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढे आउँदो बैशाख १७ र २७ गते चुनाव हुनेछ। तर, सत्तारूढ नेकपा (विभाजनले औपचारिकता नपाइसकेको) मा ओली इतरका शीर्षस्थ नेता एवम् सडकमा उत्रिएका नागरिक समाजले भनेअनुसार अदालतबाट निर्णय भए संसद् पुन:स्थापना हुनेछ।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अहिले यही दुई सम्भाव्यताको पासा पल्टाउँदै अडान राख्न व्यस्त देखिन्छन्।
प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको घोषणा भएलगत्तै प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति देउवाले वर्तमान पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक राखे। बैठकले निर्णय गर्यो : केपी ओली नेतृत्वको सरकारले असंवैधानिक काम गर्यो, मुलुकलाई अस्थिरतामा धकेल्यो।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। उक्त रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया जारी छ। यसबीचमा पनि विभिन्न चरणको नेपाली कांग्रेसका बैठकहरू बसिसकेको छ। बैठकको निष्कर्ष भने उही छ : संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो।
कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा नै गर्यो। काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्यो भने संघीय १६५ सहित ३३० वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन देखायो।
देशभर भएका विरोध सभामा कांग्रेसका अधिकांश नेताले भाषण गर्दा भनेका थिए, ‘संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हो, यसविरुद्ध एक जुट भएर लागौँ, संसद पुनःस्थापना गरेरै छोडौँ।’
कांग्रेसका अधिकांश नेताले प्रतिनिधि सभा विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ भनेर भाषण गरिरहँदा सोही पार्टीका सभापति देउवाले सर्वाेच्चमा विचाराधीन मुद्दा भएकोले त्यसमाथि कुनै टिप्पणी नगर्ने बताइरहेका छन्।
देउवाको यही भनाइले पनि उनी संसद पुनःस्थापना भन्दा पनि निर्वाचनको पक्षमा रहेको पुष्टि हुन्छ।
उता कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने संविधान बचाउन पनि संसद पुनःस्थापना गराएरै छोड्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर, पौडेलको कुरालाई सभापति देउवाले बेवास्ता गरिरहेका छन्।
देउवाले पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएर ‘ओलीको कदम संविधानको मर्म र भावना विपरित छ, कांग्रेसले राजनीतिक रूपमा गम्भीर प्रतिवाद गर्नेछ’ भन्न लगाए।
‘सभापतिज्यु त पुस ५ गते संसद विघटन घोषणा हुँदा अर्कै खालको स्टेटमेन्ट जारी गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, हामीले नै रोकेका हौँ,’ देउवा निकटका एक पदाधिकारीले भने, ‘ओलीले असंवैधानिक काम गरेपनि निर्वाचनमा जाने विषय त राम्रो हो भन्ने सभापतिज्युको ठम्याई छ, सभापतिज्यु निर्वाचनको पक्षमा हुनुहुन्छ अहिलेलाई यत्ति बुझौँ न!’
नागरिक अगुवाहरू देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीले आफूलाई लोकतान्त्रिक ठान्ने कांग्रेसका सभापतिको ढुलमुले नीतिले देश थप समस्यामा पर्ने भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरे। सोही विज्ञप्तिको भाषा टिपेर वरिष्ठ नेता पौडेलले नेतृत्व ढुलमुले भएको र नहुने चुनावमा भन्दा संविधानको रक्षाका लागि लड्नुपर्ने बताएका थिए।
‘नहुने चुनावभन्दा संविधान रक्षाका लागि लड्नुपर्ने बेला आएको छ,’ पौडेलले भनिरहेका छन्, ‘नेतृत्वले ढुलमुले र द्विविधाका कुरा गरेर ७०/७० वर्ष लडेर ल्याएको संविधान नबचाउने ? संविधानको रक्षा पहिले गरौँ अनि निर्वाचनमा जाऔँ।’
गत आइतबार मात्रै वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टी महामन्त्री शशांक कोइरालाको निवास महाराजगन्जमा आफू निकटका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा संविधान पुनःस्थापना नै आफूहरूको बटमलाइन हुने निष्कर्ष निकालेको पौडेल बताउँछन्।
संवाददाता । २८ पुष २०७७, मंगलवार १५:२९ बजे