२८ कात्तिक, काठमाडौं ।

कात्तिक १८ गते (४ नोभेम्बर) भारत सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाउने निर्णय गर्‍यो । पेट्रोल र डिजेलको खुद्रा बिक्री मूल्य इतिहासमै उच्च भएपछि भारत सरकारले पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ र डिजेलमा १० रुपैयाँ भन्सार महसुल कटौतीको घोषणा गर्‍यो ।

सरकारले कर कटौती गरेको दिन भारतमा पेट्रोलको मूल्य भारु ११०.४ र डिजेलको  ९८.७२ रुपैयाँ थियो ।सरकारले करमा एकै पटक भारी छुट घोषणा गरेपछि भारतीय आयल निगमले सोही दिन मूल्य समायोजन गर्दा पेट्रोलको मूल्य लिटरमा ६.७ पैसा घटेर १०३ भारुमा झर्‍यो भने डिजेलको ११ रुपैयाँ ७५ पैसा घटेर ८६.६७ भारु कायम भयो । यो निर्णयबाट सरकारले वार्षिक १.४ लाख करोड भारु क्षति व्यहोर्ने अनुमान रहेको इण्डियन एक्सप्रेस दैनिकको समाचारमा उल्लेख छ ।

ठीक यही समय नेपालमा भने उच्च करसहित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दो क्रममा छ । आयल निगमले पछिल्लो समय गरेको पेट्रालियमको मूल्यवृद्धि पछि पेट्रोलको मूल्य २०७० साल असार ३० को हालसम्मकै उच्चविन्दूको नजिक पुगेको छ ।

अहिले पेट्रोलको प्रतिलिटर मूल्य १३६ रुपैयाँ छ त्यो बेला १४० रुपैयाँ थियो । अर्थात भारतबाटै आउने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालमा पेट्रोल भारतमा भन्दा ३७ र डिजेल ३० रुपैयाँ महँगो बनेको छ । र यसको कारण सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिने करको हिस्सा निकै ठूलो देखिएको छ ।

कुन पेट्रोलियम पदार्थमा कति कर ?

सरकारले सबै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थमा आफ्नो कर सुरक्षित गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थअनुसार करको हिस्सा भने फरक छ । डिजेल र पेट्रोलमा पाँच शीर्षकमा कर लाग्छ भने अन्य पदार्थमा करको दर कम छ ।

भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट ८३ रुपैयाँ ४९ पैसामा किनिएको पेट्रोलमा अहिले प्रतिलिटर ५७.७३ रुपैयाँ कर लागेको छ । त्यस्तै, ८२.२१ पैसामा किनेको डिजेलमा ४० रुपैयाँ ४१ पैसा र ७७ रुपैयाँ ३४ पैसामा किनेको मट्टितेलमा १८ रुपैयाँ कर लाग्दै आएको छ ।

आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ १० पैसा र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ७ रुपैयाँ ८ पैसा कर लाग्छ । सरकारले लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास (एलपीजी) बाट पनि प्रतिसिलिण्डर २७८ रुपैयाँ ८६ पैसा कर लिने गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष सरकारले उठाएको कुल राजश्वमा झण्डै ११ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थबाट संकलन गरिएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सरकारले ९ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड २३ लाख राजश्व संकलन गरेको थियो, जसमध्ये पेट्रोलियमबाट ६ शीर्षकमा रु.९८ अर्ब ५२ करोड राजश्व उठाएको थियो ।सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार, सडक मर्मत, वातावरण खर्च, मूल्य अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकास र आयकर शीर्षकमा रकम असुल्छ ।

आव ०७६/७७ मा नेपाल आयल निगम १२ अर्ब ८७ करोड नाफामा जाँदा सरकारले रु.६७ अर्ब ७१ करोड राजश्व उठाएको थियो । जबकी, आव ०७७/७८ मा निगम ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घाटामा जाँदा सरकारले ९८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजश्व पेट्रोलियमबाट संकलन गरेको छ ।

कर सदुपयोगमा विज्ञको प्रश्न

पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे राजधानी आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरुले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट संकलन गरेको राजश्व खर्चको पारदर्शितामा प्रश्न गरे । चर्को रुपमा उठाएको कर सदुपयोगको हिसाब खोज्नुपर्ने अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेको मत छ ।

पेट्रोलियको कर घटाउने भन्दा पनि यसको सदुपयोगले समस्या समाधान गर्ने उनको तर्क छ । सरकारले पेट्रोलबाट पूर्वाधार शीर्षकमा उठाएको रकम विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्ने पूर्वाधारमा खर्च गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उनले बताए ।

रकम उठाएर जनताको हितमा खर्च नगर्दा चाहिँ अन्याय हुने डा. वाग्लेले बताए । ‘पेट्रोलियम कर घटाउँदा ३४ प्रतिशतलाई फाइदा पुग्छ भने बढाएर सदुपयोग गर्दा ६६ प्रतिशत जनता लाभान्वित हुनसक्छ’, उनले भने ।

पूर्ववाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारी पेट्रोलियमको तत्कालको मूल्यवृद्धि रोक्न पूर्वाधार शीर्षकमा उठाइएको कर घटाउनपर्ने बताउँछन् । लामो समयदेखि यो शीर्षकमा उठेको रकम प्रयोग भएको पनि नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले पूर्वाधार करमा उठाउने १५ रुपैयाँमा केही घटाउने निर्णय गरे पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव न्युनीकरण गर्न पनि ठूलो सघाउ पुग्छ,’ उनले भने ।

जर्नादनले सच्याउलान् खतिवडाको निर्णय ?

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ओरालो लागेको मौका पारी तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट वक्तव्य मार्फत डिजेल र पेट्रोलमा १० रुपैयाँ भन्सार शुल्क र ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर वृद्धि गरेका थिए । त्यसअघि पेट्रोलमा भन्सार शुल्क १५ रुपैयाँ २० पैसा र पूर्वाधार विकास कर ५ रुपैयाँ थियो भने डिजेलमा भन्सार शुल्क ७ रुपैयाँ र पूर्वाधार विकास कर ५ रुपैयाँ थियो ।

त्यसबेला उनले भन्सार र पूर्वाधार विकास करले मूल्यमा असर नपर्ने दाबी गरेका थिए । तर नेपालमा पेट्रोलियम आयात हुँदा भन्सार बिन्दुमै सरकारले उठाउने उक्त शुल्क अहिले उपभोक्ता मूल्यमै जोडिएको छ ।

वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्व अर्थमन्त्रीको डा. खतिवडाको निर्णय सच्याउलान् त ?

स्रोतका अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत असारमा पेट्रोलियम पदार्थको लिइने पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो ।

तर अर्थमन्त्री शर्मा तत्काल पेट्रोलियमको कर पुनर्विचारको पक्षमा नरहेको अर्थका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘वर्तमान अर्थमन्त्रीको उच्च राजश्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न पनि यो तत्काल सम्भव छैन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘बजेटको आकारको दबाबले पनि अहिले अर्थ मन्त्रालय यो निर्णयमा पुग्न सक्दैन ।’

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रितेश शाक्य पनि इन्धनमा लिइएको कर घटाउने विषय छलफलमा नरहेको बताउँछन् । ‘मूल्य घट्ने र बढ्ने विषय सरकारी मातहतको कम्पनीको स्वचालित प्रणालीमा भर पर्ने कुरा हो’, प्रवक्ता शाक्यले भने, ‘अर्थले यसबारे छलफल गरेको वा योजना बनाएको छैन ।’

जबकी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबिरुद्ध सत्ता गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनले नै आन्दोलन सुरु गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले जनतालाई सहुलियत दिन करको दरमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइन् । कर कटौती गरेर भएपनि जनतालाई सहुलियत दिनुपर्ने भन्दै उनले भनिन्, ‘जनतालाई राहत दिन पूर्वाधार कर खारेज गरिनुपर्छ ।’

निगमले घाटाको व्यापार गर्न नसक्ने भन्दै उनले निगम पनि नडुब्ने र जनतालाई पनि असर नगर्नेबारे सोच्नुपर्ने बताइन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठ पनि जनताको दैनिकीमा सकस बढाउने मूल्यवृद्धि रोक्न करमा सहुलियत दिनुपर्ने बताए ।

सरकारले आयल निगमलाई अनुदान दिएर भए पनि इन्धनको मूल्य बढीमा ११० रुपैयाँ भित्रै सीमित गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘कर घटाउन अर्थमन्त्रीले विशेष पहल गर्नुपर्छ । कम्तीमा पनि १२ देखि १५ रुपैयाँ कर घटाएर इन्धनको मूल्य घटाउनुपर्छ ।’