३० कात्तिक, काठमाडौं ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसन आन्दोलनमा उत्रिएको तीन साता नाघिसक्यो ।

न्यायालय शुद्धीकरणको मागसहित न्यायालयभित्र न्यायाधीशहरु र बाहिर कानुन व्यवसायीले आन्दोलन गरिहँदा राजनीतिक दलहरु ‘रमिते’ बनिरहेको आक्षेप लागिरहेकै छ ।

कानुन व्यवसायीहरुको ठूलो समूह गोलबद्ध आन्दोलनमा वृहत नागरिक आन्दोलन, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश समाज साथमा छन् तर यो पर्याप्त छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार हटाउने मागसहित सुरु आन्दोलनलाई अरु पेशाकर्मीले पनि साथ दिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘एउटालाई अप्ठ्यारो पर्दा अर्काे पेशाकर्मीले साथ दिनुपर्छ,’ माथेमा भन्छन्, ‘वुद्धिजीविहरु सेलेक्टिभ बन्नुहुँदैन ।’

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनका बेला नेपाल बार एशोसिएसनसँगै पेशागत संस्थाहरुले संयुक्त आन्दोलन गरेका थिए । लोकतन्त्र प्राप्तिको उक्त आन्दोलनमा पेशाकर्मी अघि अघि राजनीतिक दल पछि पछि थिए । सामूहिक बल निर्माण गर्न उनीहरुले त्यतिबेलै सबै संस्था सम्मिलित फोरम बनाए र त्यसको नाम राखे ‘शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल (पापड) ।

पापडमा नेपाल बार एशोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ, चिकित्सक संघ, प्राध्यापक संघ र इन्जिनियर्स एशोसिएसन आवद्ध थिए । पापड त्यो संस्था हो जसले ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो ।

जनआन्दोलन सफल भएसँगै यो संस्था निष्क्रिय बन्दै गयो, सक्रिय हुनुपर्ने विषय पनि थिएनन् । तर अहिले सञ्जालमै रहेको एउटा पेशागत संस्था न्यायापालिका शुद्धीकरणको मुद्दा लिएर आन्दोलनमा रहेका बेला अरु संस्था चुप लाग्नु ठीक नभएको नागरिक अगुवाहरु बताउँछन् ।

०६२/०६३ सालमा पापड बनाउन पहल गर्नेमध्येका एक नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष विष्णु निष्ठुरी अहिले न्याय प्रभावित हुने गरी नै न्यायालयमा आन्दोलन भइरहँदा पेशाकर्मीहरु एकजुट नहुँदा अचम्म लागेको बताउँछन् ।

‘विधिको शासन र नागरिक अधिकारका लागि पापड सधैं सक्रिय हुनुपर्छ । पापडको एक संस्था आफैँ आन्दोलनमा छ । तर, पापड एक भएर अझै बोलिरहेको छैन किन ? म अचम्मित छु’ उनले थपे, ‘न्यायालयको संकटबारे पापड पहिले नै बोल्नुपर्थ्यो ढिला भयो तर अब पनि बोल्नुपर्छ ।’

०६२/०६३ मा जनआन्दोलनका लागि दलहरु एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न नसकिरहेका बेला नागरिक अधिकारका लागि, नगारिकको जनआक्रोशलाई समेत ख्याल गरेर नेपाल बार र नेपाल पत्रकार महासंघले अग्रसरता लिएर पापड बनाएको उनले स्मरण गरे ।

पूर्वअध्यक्ष निष्ठुरी भन्छन्, ‘त्यसबेला र अहिलको अवस्था ठ्याक्कै त मिल्दैन । तथापि, त्यसबेला पनि नागरिक आक्रोशित थिए, दलहरु ठोस निर्णय लिन सकिरहेका थिएनन । हामीले अग्रसर भएर पेशागत संस्थाहरुको पापड बनाएर अग्रसरता लिएकै हो र अहिले पनि त्यस्तो अग्रसरता आवश्यक देखिएको छ ।’

बारको आन्दोलनको तीन सातापछि मंगलबार नेपाल पत्रकार महासंघ र चिकित्सक संघले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्‍यो । तर उनीहरुले बारको आन्दोलनका विषयमा मौनता साँधे

पत्रकार महासंघले नेपाल बारको आन्दोलनको रिपोर्टिङ गर्न सर्वोच्च अदालत परिसरमा पत्रकारलाई प्रवेश नदिएको विषय विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चमा देखिएको गतिरोधप्रति गम्भीर चासो र चिन्तामात्रै जनाएको छ ।

‘…सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोधप्रति महासंघ गम्भीर चासो र चिन्ता प्रकट गर्दछ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको सही अभ्यासमा गम्भीर हुन महासंघ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पत्रकार महासंघका महासचिव रोसन पुरी महासंघको प्रारम्भिक धारणामात्र सार्वजनिक गरिएको बताउँछन् । ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको सही अभ्यासका लागि कार्यपालिका र संसदलाई गम्भीर हुन भनेका छौं’ उनले भने, ‘नेपाल बारको माग र न्यायालयको संकट समाधानबारे महासंघको प्रष्ट धारणा केही दिनमा आउँछ ।’

चिकित्सक संघले प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको आरोप र कानुन व्यवसायीको आन्दोलनका कारण न्याय सम्पादनमा अवरोध देखिएको र राष्ट्रको गरिमामाथि आँच आएको बताएको छ । उसले सर्वोच्च अदालतको गरिमा जोगाउन र काम कारबाही सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारलगायत सरोकारवाला निकायसँग माग गरेको छ ।

‘नेपालको इतिहासमा न्यायमूर्तिको रुपमा मानिएको सम्माननीय पदमा आसिन व्यक्ति विवादास्पद भई देशभरका सम्पूर्ण कानून व्यावसयाीहरु आन्दोलिन भइरहेका छन् । जसका कारण कानुनी राज्य र विधिको शासनमाथि नै अवरोध सिर्जना भई न्याय सम्पादनमा देखिएको अवरोधले समग्र राष्ट्रकै गरिमामाथि गम्भीर आँच पुर्‍याएको नेपाल चिकित्सक संघको ठहर छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चिकित्सक संघका अध्यक्ष लोचन कार्की कुनै पक्षमा लागेको भन्ने नदेखियोस् र निकास दिनुपर्ने निकायले पहल गरोस् भन्ने मनसाय विज्ञप्तिमा रहेको बताउँछन् ।

‘नेपाल बार पापडमा आवद्ध संस्था हो, हामी पनि पापडमा छौं । संगै रहेको एउटा संस्था आन्दोलनमा रहँदा हामी चुप लागेर बस्ने भन्ने त हुँदैन । तर, न्यायालयको समस्या समाधानका लागि न्यायालयभित्रै संघर्ष चलिरहेको छ र निकासका लागि पहल गर्नुपर्ने सरकार मौन छ’ उनले भने, ‘यस्तोमा हामीले पक्ष र विपक्षमा देखिएर होइन समस्या समाधानका लागि दबाब सिर्जना गर्ने हो । यही कुरा विज्ञप्तिमा छ ।’

पापडमै रहेको अर्को संस्था प्राध्यापक संघ र इन्जिनियर्स एशोसिएसनले भने बारको आन्दोलनबारे औपचारिक, अनौपचारिक कुनै रुपमा पनि धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

प्राध्यापक संघका ९ जना पूर्वअध्यक्षले भने कात्तिक १२ गते नै विज्ञप्ति निकालेर प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेका थिए । यसरी राजीनामा माग्नेमा पूर्वअध्यक्षहरु प्रा.डा. कमलकृष्ण जोशी, प्रा. केशवानन्द गिरी, प्रा. भूपति ढकाल, प्रा. कपिल श्रेष्ठ, प्रा. भीमसेनदास प्रधान, प्रा. रामेश्वर उपाध्याय, प्रा.डा. विनोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा. खगेन्द्र भट्टराई र प्रा. गुणनिधि न्यौपाने थिए ।

‘स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथिको जनआस्था र प्रतिष्ठा बचाइराख्न हाल नेतृत्वमा रहनुभएका व्यक्तिले नै निकास दिनु पर्दछ । यस विषम परिस्थितिबाट उत्पन्न न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता, निश्पक्षता र जनआस्था जोगाउन प्रधानन्यायाधीशले तत्काल राजीनामा दिएर निकास दिनु नै उत्तम विकल्प हो’ सो विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

इन्जिनियर्स एशोसिएसनमा पनि न्यायालयको विवादबारे धारणा सार्वजनिक गर्ने मतहरु आएका छन् । तर छलफल भइरहेको महासचिव छविराज पोखरेल बताउँछन् ।

‘न्यायालयको इस्यू यसरी आउन हुँदैन भनेर छलफल चलिरहेकै छ । तर, पापडका सबै संस्थाहरु एक पटक औपचारिक रुपमा बसेर साझा धारणा बनाउनुपर्ने हाम्रो प्रस्ताव छ ।’

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले पापडलाई पुनः क्रियाशील बनाउन अरु पेशागत संस्थाका पदाधिकारीसँग छलफलसमेत गरेका छन् । तर उनको छलफलले आकार ग्रहण गरिसकेको छैन । पत्रकार महासंघका महासचिव पुरी पापड ब्युँताउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको र अनौपचारिक छलफल सुरु भएको बताउँछन् ।