१ मंसिर, काठमाडौं ।
सरकारले बुधबारबाट नेपालमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण शुरु गरेको छ । राहदानी विभागको वेबसाइटमार्फत अनलाइन आवेदन भर्ने नागरिकले बुधबारदेखि नै ई–पासपोर्टको लागि औंठाछाप (बायोमेट्रिक) दिन जाने मिति र समय पाउन थालेका छन् । करिब ७० लाख मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण गरेपछि सरकारले ई-पासपोर्ट वितरण थालेको हो ।
संस्कृतिविद् तथा शताब्दीपुरुष सत्यमोहन जोशीलाई सरकारले पहिलो ई–पासपोर्ट दिएको छ । मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा जोशीलाई परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले जोशीलाई पासपोर्ट हस्तान्तरण गरेका छन् ।
नेपालको पासपोर्ट अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनेको भन्दै विभागले विगतमा हस्तलिखित राहदानी बाध्यात्मक अवस्थामा हटाइए पनि विद्युतीय राहदानी भने समयमै लागू गर्न सकिएको विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले जानकारी दिए ।
राहदानी विभागले त्रिपुरेश्वरस्थित विभागको नयाँ भवनमा ई–पासपोर्ट छपाइ र वितरण थालेको छ । ई–पासपोर्ट वितरण थालेपनि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्न भने विभागले बन्द गरेको छैन ।
केही हप्ता सीमित संख्यामा मात्रै ई–पासपोर्ट वितरण गरेर एमआरपीको वितरण बन्द गर्ने योजना रहेको महानिर्देशक अर्याललले बताए ।
एमआरपी प्रणालीको तथ्यांक नयाँ प्रणालीमा सार्न र छपाइको काम प्रभावकारी बनाउन विभागले केही दिन दुवै खालका पासपोर्ट वितरण गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । जिल्लामा पनि क्रमैसँग ई–पासपोर्टको बायोमट्रिक लिनेसहितका व्यवस्था गर्दै जाने विभागले बताएको छ ।
मूल विशेषता
ई–पासपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाल प्रचलनमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ)ले ई–पासपोर्टलाई सुरक्षित भनेर परिभाषित गरेकाले धेरै देशले यसलाई अपनाएका छन् ।
विभागका अनुसार इलेक्ट्रोनिक राहदानी एमआरपी भन्दा हेर्दा राम्रो मात्रै हैन, गुणस्तरीय र भरपर्दो पनि हुन्छ । कभर पृष्ठमा नै निशान छापसहित ई–पासपोर्टमा विश्वव्यापी रुपमा प्रयोग गरिने ‘चिन्ह’ राखिएको छ ।
यसमा उच्च सेक्युरिटीयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरिएको हुन्छ । ई–पासपोर्टको दोस्रो पृष्ठ पोलिकार्बोनेट डाटा पेज हुन्छ । जसमा मोबाइलको सिम जस्तै विद्युतीय ‘चिप’ राखिएको छ । त्यसमै पासपोर्टबाहक व्यक्तिगत विवरणसहित फोटो र बायोमेट्रिक डाटा राखिन्छ । यो पासपोर्टलाई मेसिन/कम्प्युटरले सहजै रिड गर्न सक्छ ।
इलेक्ट्रोनिक डाटामा बायोमेट्रिक राखिने हुनाले ई–पासपोर्ट लागु भएपछि पासपोर्ट दुरुपयोगको समस्यालाई कम हुने अपेक्षा छ । जैविक संकेतहरु एकअर्कासँग (अपवाद बाहेक) नमिल्ने भएकाले अर्काको नाममा जारी भएको पासपोर्ट बोकेर उड्ने समस्या समाधान हुने सरकारी विश्वास छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर समेत पासपोर्टमा राखिने भएकाले नागरिकको बायोमिट्रक विवरण म्याच नभएको खण्डमा अन्यको नाममा पासपोर्ट बनाउन लगभग सम्भव नहुने अवस्था बनेको छ ।
अब पासपोर्ट बनाउनेले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको भेरिफाइड नम्बर अनिवार्य भर्नुपर्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरुबाट तत्कालै राष्ट्रिय परिचयपत्र नपाए पनि जिल्ला प्राशसन कार्यालयमा आवेदन भरेपछि पाइने परिचयपत्र नम्बर पासपोर्टमा अनिवार्य गरिएको हो ।
शुल्क कति ?
विभागले अब ६ प्रकारका रहादानी जारी गर्ने छ । साधारण राहदानी हलुका खैरो रंगमा हुनेछ । यो राहदानी ३४ पृष्ठ र र ६६ पृष्ठ गरी दुई किसिमका हुनेछन् । धेरै विदेश गइरहनुपर्ने नागरिकले ६४ पृष्ठको राहदानी बनाउन सक्नेछ ।
३४ पृष्ठको राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नियोगमार्फत नियमित प्रक्रियाबाट बनाउँदा ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । तर, ६६ पृष्ठको बनाउन चाहे १० हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।
राहदानी विभागबाट दुई दिने सेवा अवधि बुक गरेर पासपोर्ट बनाउँदा ३४ पृष्ठको दस्तुर १२ हजार र ६६ पृष्ठको रहादानीको दस्तुर २० हजार तोकिएको छ ।
राहदानी हराएको, केरमेट भएको, पाना च्यातिएको वा अन्य कारणले राहदानी प्रयोग गर्न नसक्नने भएर नयाँ बनाउनुपर्दा तोकिएको शुल्कमा थप ५ हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।
नियोगहरुमार्फत राहदानी बनाउँदा लाग्ने शुल्क भने क्षेत्र तथा क्षेत्रअनुसार फरक–फरक तोकिएको छ । विभागले साधारणसहित कुटनीतिक, सर्भिस, विशेष, अस्थायी र सिमेन्स राहदानी पनि वितरण गर्ने छ ।
हेर्नुहोस् विभागले तोकेको दस्तुर :
स्मार्ट कर्णाली । १ मंसिर २०७८, बुधबार २०:१२ बजे