तीन तहको चुनाव एकैचोटि गराउन नसक्ने हो भने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले राजीनामा दिऊन्ः रामनारायण बिडारी

काठमाडौं, ७ माघ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रामनारायण बिडारीले संविधानमा जानी-जानीकन कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुने लेखिएको दाबी गरेका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता बिडारीले भने, “केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बेला नै मैले भनेको थिएँ- ‘निर्वाचन कसैको लहड र सनकमा चुनाव हुने होइन, त्यो संविधानमा लेखे बमोजिम मात्र हुन सक्छ ।’ संविधान लेख्नेमध्ये एक म पनि थिएँ । संविधान लेख्दा झुक्किएको या नजानेको होइन, जानी जानीकन धारा २२५ मा स्थानीय तहको कार्यावधि ५ वर्षको हुनेछ र कार्यावधि समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भनेर लेखेको हो । कसैलाई चाँडो चुनाव गर्न मन लाग्ला, कसैलाई मनै नलाग्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो ।”
संविधान र ऐन बाझिएको हकमा संविधान लागू हुने उनले जिकिर गरे । बिडारीले भने, “कान नसुन्ने, बोल्न नसक्ने र आँखा नदेख्नेले पनि बुझ्ने कुरा के हो भने संविधान र ऐन बाझिएको हकमा संविधान लागू हुन्छ । तलब भत्ता हसुर्ने सांसदले चुपचाप ‘हुन्छ’ भनेका भरमा विधेयक पास गरिदिन्छन् । अनि यस्ता कन्फ्युजन आउँछन् ।”
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त स्थानीय तहको चुनावको साटो वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने कुरा गर्नुभएको छ नि भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा बिडारीले भने, “म अहिले होम आइसोलेसनमा छु, प्रचण्डसँग भेटेको पनि छैन । तर प्रचण्डज्यूले भने पनि अरु ज्यूले भने पनि वैशाखमा प्रतिनिधिसभा चुनाव कानुनतः हुन सक्दैन । संविधान नै परिवर्तन गर्ने हो भने अर्कै हो । प्रचण्डको रणनीति होला, मैले कानुनी कुरा गरेको हुँ । हामीले ऐन मान्ने होइन, संविधान मान्ने हो ।”
तीनै तहको चुनाव एकैचोटि गर्दा उपयुक्त हुने उनको धारणा छ । कानुनविद् समेत रहेका बिडारीले भने, “जेठ ५ मा स्थानीय तहको कार्यकाल पूरा हुन्छ । संविधानले ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने भनेको छ । मंसिरमा ५ प्रतिनिधिसभा, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव एकैपटक गरौं । समय बच्छ । पैसा बच्छ । तलबभत्ता हसुरेको लाज पनि छोपिन्छ ।”
एकैचोटि तीनै तहको चुनाव गराउन सक्दिन भन्ने हो भने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने नेता बिडारीले बताए । उनले भने, “अहिलेका पदाधिकारीले चुनाव गराउन नसक्ने हो भने राजीनामा दिऊन् । अर्को पदाधिकारी आउँछन् । चुनाव गर्न नसक्ने पदाधिकारी आयोगमा किन बस्ने ?”
६ महिनाका लागि वडाध्यक्ष नहुँदा वडा सचिवले काम गर्ने गरी कानुन संशोधन गरिदिए पुग्ने बिडारीको कथन छ । उनले थपे, “ओलीज्यू पनि जिउँदै हुनुहुन्छ, अरु ज्यू पनि जिउँदै हुनुुहुन्छ । संसद् नचले पनि तलब भत्ता हसुरेकै छन् । आफू संविधान बनाउने, अनि आफैं पालना नगर्ने ?”
कोही मेयरको गाडी चढेर चुनाव लड्ने, कोही सर्वसाधारण भएर चुनाव लड्ने कुरा संगतिपूर्ण नहुने उनको जिकिर छ । उनले थपे, “सबै उम्मेदवार सर्वसाधारण भएपछि वा पद सकिएपछि पो चुनाव हुन्छ त ! ओलीजीको त कामै खोंचे थाप्ने हो ।”
सीके राउतमाथि मन्त्री रेणु यादवको धम्की सरासर गलत भएको बिडारीले बताए । उनले भने, “मन्त्रीले त्यस्ता कुरा बोल्नु हुन्न । सीके राउतलाई होस् वा ऋषि धमलालाई होस्, मन्त्रीले ‘तँलाई सिध्याइदिन्छु’ भन्न मिल्दैन । यो कुरा उपेन्द्र यादवले बुझ्नुभएकै होला ।”