कालीकोट — विकास निर्माणका काममा पाइलैपिच्छे अनियमितता हुने गरेको एक कार्यक्रमका सहभागीले औंल्याएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मान्ममा आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी अर्न्तक्रियाका सहभागीले अनियमितता रोक्नसके मात्र जनताले विकासको प्रत्याभूति गर्न सक्ने बताए । उनीहरूले अनियमितताविरुद्ध अख्तियारले शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
स्थानीय तहका झन्डै आधा विकास निर्माणमा अनियमितता हुने गरेको कांग्रेस जिल्ला उपसभापति मीनबहादुर बोगटीले दाबी गरे । ‘कर्णाली रोजगार कार्यक्रममा आफन्तका नाम राखेर बजेट खाएका प्रशस्त उदाहरण छन्,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही हुँदैन, उल्टै उजुरीकर्ताले विभिन्न दुःख भोग्नुपरेको छ ।’ भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारवाही नहुँदा सबै चुप लाग्नुपर्ने अवस्था आएको उनले गुनासो पोखे । अख्तियारका कर्मचारी पनि छानबिनको नाममा जिल्ला आएर पैसा उठाएर जाने गरेको उनको आरोप छ ।
निर्माण व्यवसायीले कमसल सामग्री प्रयोग गरी कर्णाली राजमार्ग मर्मतको काम गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्माले बताए । उनका अनुसार प्रशासनमा कर्मचारी अभाव हुँदा अख्तियारसम्बन्धीका उजुरीको छानबिनमा समस्या भएको छ । ‘जनशक्ति नभएका हिमाली जिल्लामा अख्तियारको काम गर्न पनि प्रजिअलाई तोकेको छ,’ उनले भने, ‘जनशक्ति नै छैन, कसरी काम गर्ने ?’ एक जना कानुन अधिकृतसहितका कर्मचारीको व्यवस्था हुन सके अख्तियार दुरुपयोगका उजुरी जिल्ला प्रशासनले हेर्न सक्ने उनको भनाइ छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा कालीकोटका ९ वटै पालिकाका ७५ वटा प्रारम्भिक उजुरी छन् । सबैभन्दा बढी रास्कोट नगरपालिका र पलाता गाउँपालिकाका ११/११ वटा उजुरी छन् ।
कम नरहरिनाथ, पचालझरना र महाबैका ६/६ वटा उजुरी परेका छन् । स्थानीय तहविरुद्ध उपभोक्ता समितिमा आफन्त राखेको, निर्माण र खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगराएको, गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको, झूटा कागजात पेस गरेको लगायत उजुरी परेको अख्तियार सुर्खेतका प्रमुख भोला दाहालले बताए । त्यस्तै, कर संकलनमा अनियमितता गरेको, सवारी साधन र इन्धनको दुरुपयोग गरेको, अनुदान रकममा अनियमितता गरेको लगायत उजुरीको संख्या पनि बढिरहेको उनको भनाइ छ । कर्णालीमा सुर्खेत र दैलेखमा अख्तियार सुर्खेतबाटै उजुरी हेर्ने गरिएको छ । कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिममा भने अख्तियारसम्बन्धी मुद्दा सम्बन्धित जिल्लाका प्रजिअले हेर्नुपर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ । यो समचार ekantipur.com साभार गरिएको हो ।
स्मार्ट कर्णाली । १४ चैत्र २०७८, सोमबार १४:०६ बजे