१ पृष्ठभूमि:माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना नेपालको कर्णाली नदीमा प्रस्तावित रन अफ द रिभर जलविद्युत आयोजना हो। कर्णाली जलविद्युत आयोजना स्थल सुर्खेत, अछाम र दैलेख गरी तीन जिल्लामा अवस्थित छ। यसको क्षमता 900 मेगावाट रहेको छ। यो निर्माण भएको खण्डमा यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत प्लान्ट मध्ये एक हुनेछ। यद्यपि, उत्पादन हुने अधिकांश बिजुली बंगलादेश (लगभग ५०० मेगावाट) र भारत (अर्को २९२ मेगावाट) दुवैतर्फ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत निर्यात गर्ने तय गरिएको छ। बाँकी रहेको कुल विद्युतको १०८ मेगावाट मात्र नेपालमा खपत हुने भनिएको छ। 1990 मा पहिलो पटक सानो स्केल 240 मेगावाट क्षमाताको योजना तय गरिएको थियो।हालको 900 मेगावाट डिजाइन 2008 मा स्वीकृत भएको थियो। सम्भाव्यता अध्ययनको क्रममा यसै ठाउँमा 4,180 मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो।
आयोजनाले नेपाल, भारत र बंगलादेशलाई २५ वर्षको सम्झौता अवधिका लागि विद्युत आपूर्ति गर्ने भनिएको छ।नेपाल सरकारले सन् २००८ को जनवरीमा आज भन्दा १६वर्ष अगाडी भएको समझदारी पत्र (एमओयू) अनुसार जीएमआर ग्रुप इन्डियाको सहायक कम्पनी जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रो पावर लिमिटेड (जीयूकेएचएल) लाई स्थानान्तरण (BOOT) आधारमा आयोजना प्रदान गरेको थियो। आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतबाट नेपालले १२ प्रतिशत नि:शुल्क प्राप्त गर्न पाउनेछ भने ५६ प्रतिशत बंगलादेशलाई दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अन्तर्गत बिक्री गरिने भनिएको छ । बाँकी ३२% अल्पकालीन/मध्यकालीन/दीर्घकालीन द्विपक्षीय खरिद सम्झौता अन्तर्गत भारतलाई बेचिने भनिएको छ।
१ खर्ब १६ अर्ब अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा एसियाली विकास बैंक (एबीडी), एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी), जाइका, सीडीसी र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एनआईबिएल)को लगानी रहेको छ।
२.प्राबिधिक रुपरेखा:
यसमा कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बाँध, हेडरेस टनेल, माछा पास, फिडर टनेल, सर्ज र प्रेसर शाफ्ट, र सिल्ट फ्लसिङ टनेलहरू हुनेछन्।जलाशयको सतह क्षेत्रफल 1.96 मिलियन m² को FRL मा हुनेछ, जसको शक्ति घनत्व 459.18W/m² हुनेछ।मुख्य स्पिलवे गेट गरिएको ओरिफिस प्रकारको पाँच खाडीहरू हुनेछन्, प्रत्येक 11 मिटर चौडा र 14 मिटर अग्लो हुनेछ।डाइभर्सन टनेल/सेडिमेन्ट डाइभर्सन सुरुङ १,०५० मिटर लामो, ९ मिटर चौडा घोडाको नाल आकारको सुरुङ हुनेछ। कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बाँध जग भन्दा माथि 207 मिटर लामो र 64 मिटर अग्लो हुनेछ।डाइभर्सन टनेलबाट १० मिटर व्यासका दुई वटा घोडाको नाल आकारको हेडरेस टनेल (एचआरटी) मार्फत विद्युत गृहमा पानी पु¥याइनेछ । HRTs क्रमशः 2.2km र 2.3km मापन हुनेछ।सर्ज शाफ्टमा ४२ मिटर उचाइ र २५ मिटरको आन्तरिक व्यास हुने दुई इकाइहरू समावेश हुनेछन्।प्रेशर शाफ्टमा ६ मिटर व्यास र २५० मिटर र २७५ मिटर लम्बाइको बीचमा चार इकाइहरू हुन्छन्। प्रत्येक शाफ्ट एकाइ 4.25 मिटर व्यासको साथ दुई 50m-लामो अंगहरूमा मोडिन्छ।
सतह पावर हाउस कर्णाली नदीको दाहिने किनारमा अवस्थित हुनेछ र प्रत्येक 112.5 मेगावाट क्षमताको आठ ठाडो शाफ्ट फ्रान्सिस टर्बाइनहरू राखिनेछ। टर्बाइनहरू 150.11m को रेट गरिएको नेट हेड र 214.3rpm को रेट गरिएको गतिमा सञ्चालन हुनेछन्।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तरी पूर्वी (न्यूएनई) भारतको ग्रिडमा पठाइनेछ ।पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया (PGCIL) को स्वामित्वमा रहेको 400kV निर्यात शक्ति उत्तर प्रदेशको बरेलीमा रहेको पूलिङ स्टेशनमा प्रसारण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
३.घटनाक्रम र आयोजनाको प्रगति तथा जीएमआरलाई प्रदान गरिएको सुविधा।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बखत बि.स. २०६४ मा यो आयोजना जीएमआरलाई दिइएको थियो।२०७१ को असोज ३ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा लगानी बोर्ड र GMR बीच निकै तामझामका साथ परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो उक्त परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्रै (०७३ असोजसम्म) टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर सो म्याद नाघेपछि ०७३ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला थप एक वर्षको समय दिइएको थियो । जीएमआरले ०७४ को असोजसम्म पनि लगानी जुटाउन सकेन । पुनः शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला लगानी बोर्डले जीएमआरलाई ०७५ को असोज २ गतेसम्मको अर्को समयसीमा थपेको थियो ।जीएमआरले लगानीको स्रोत जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण १६वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन ।आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दिइएको पछिल्लो म्याद केहि वर्षअघि नै सकिएको थियो । त्यसपछि बोर्ड आयोजनाको म्याद थप गर्ने/नगर्नेबारे अनिर्णित थियो । सरकारले नयाँ म्याद नतोकेर जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनको लागि समय खुला छोडिरहेको थियो ।
कम्पनीले बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाट बिजुली खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेपछि लगानीको स्रोत सुनिश्चित हुने बताउँदै आएको थियो। २०७६ भित्र नै बंगलादेशसँग पीपीए सकेर फाइनान्सियल क्लोजर गरिसक्ने दावी कम्पनीको थियो ।कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीको २९२ मेगावाट बिजुली भने भारत सरकारलाई बेच्ने बताएको छ ।
आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन दुई पटक वैधानिक रुपमै थप म्याद पनि पाइसकेको छ । पछिल्लो वर्षहरुमा म्याद थपबारे कुनै निर्णय नै नभए पनि लगानी बोर्डले कम्पनीलाई चुपचाप समय दिइरहेको थियो ।तर, यो अबधिमामा पनि जीएमआरले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन । यसपछि भारतीय कम्पनी अर्को म्याद थप्ने निर्णयका लागि दौडधुपमा लागेको थियो । माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन भएको मितिबाट ५ वर्ष अर्थात् पीडीए भएको ७ वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष र काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार माथिल्लो कर्णाली २०२१ सम्म निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्म निर्माण शुरु नै भएको छैन ।सरकारले त्यतिबेला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नै जीएमआरलाई यो आयोजना जिम्मा दिएको थियो।
अछाम बाट निर्बाचित तत्कालिन प्रतिनिधिशभा सदस्य माननीय भिम बहादुर रावल सम्मानित संसदमा आयोजनाको बारेमा धारणा राख्ने क्रममा जिएमआर कम्पनिले अनुमति पत्र elctricty de france नामक कम्पनिलाइ बेचेको र यसरि आयोजना बेच्ने अधिकार जिएमआरको कसरि भयो भनेर प्रश्न गरेका थिए।२०७९ असार ३१ मा सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो। सर्वोच्चले २४ वैशाख २०८० मा रिट खारेज गरिदिएको थियो।
२०८० अषाढमा सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना पाएको भारतीय कम्पनी (जीएमआर)लाई लगानी जुटाउन दुई वर्ष समय थप्ने सरकारको निर्णय सदर गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले आयोजनालाई अन्तिम पटकलाई मात्रै दिनेगरी फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको थियो। तत्काललाई रुख कटान तथा लागत संकलन र कार्यालय स्थापना बाहेक अरु प्रगति देखिदैन।सरकारले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न प्रवर्द्धक जीएमआरलाई कर छुट अनुदानलगायतका थुप्रै सुविधा दिएकोछ ।आयोजनाबाट व्यापारिक उत्पादन शुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ ।जीएमआरसँगको सम्झौता निकै सम्वेदनशील छ सम्झौता भंग गर्दा कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता)मा गयो भने ५ अर्बसम्म क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जोखिम रहेको कुरापनि सुनिन्छ।

४.कर्णाली नदिमात्र हैन कर्णाली सभ्यता हो ।
१०८० किलोमिटर लामो कर्णाली नदि पबित्र धार्मिक स्थल कैलाश पर्बतको दक्षिण भागको मयुरको मुहार आकारको पहाडबाट उत्पति भई पबित्र धार्मिक स्थल गंगामा मिसिएको छ यो नदीमा धौलागिरी हिमाल देखि अपि हिमाल सम्मको पानि बग्ने गर्दछ ।कर्णाली नदीका सात वटा सहायक नदिहरु छन नेपाली भाषा सस्कृतिको उद्गगम स्थल सिजा उपत्यका यसै कर्णाली नदीको सहायक नदिको किनारा अबस्थित छ । एघारौ शताब्दीमा खारी प्रदेशबाट आएका नागराजले सिँजामा राज्य स्थापना गरेपछि सिँजा सभ्यताको पृष्ठभूमि तयार भएको मानिन्छ । मुसलमानको आक्रमणबाट बच्न भारतको करतारपुरबाट भागेर खारीका राजाको शरणमा आएका करतारपुरे राजाहरुले राजकुमारीलाई भेटी चढाएपछि नागराज र करतारपुरे राजाहरु सिँजा उपत्यकामा आई राज्य स्थापना गरेको कुरा उल्लेख गरेका छन् । सिँजा राज्यमा चल्ल र मल्लहरुले राज्य गरिरहँदा सिन्धु सभ्यता बोकेर आएका करतारपुरे र पहेलो नदीको चिनियाँ सभ्यता बोकेर आएका नागराजले संयुक्तरुपमा राज्य सञ्चालन गरी मिश्रित सँस्कृतिको विकास भएको सभ्यता कर्णाली सभ्यता हो ।इतिहासमा रेशमी मार्गका रुपमा परिचित कर्णाली करिडोर वंगाल र भोटको व्यापार जोडने ठुलो आर्थिक करिडोर रहेको थियो । धार्मिक महत्वको मानसरोवर तिर्थकलागी यो उपयुक्त मार्ग हो।यो परियोजनाले कर्णाली सभ्यताको उजागर र संरक्षणमा कत्तिको प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ एक आबश्यक सवाल हो।
५.उपहार प्रकृतिले नेपाललाई दिएकोहो आफै समाल्ने हो ।
१ खर्ब १६ अर्ब अनुमानीत लागत रहेको ९००मेगावाट जलबिधुत आयोजना बिगत १६ बर्ष देखि भारतिय कम्पनी जिएमआर ले बित्तिय ब्यबस्थापनको बहानामा hold गरेर राखेको छ। वार्षिक ८ अर्ब खर्च गरेको खण्डमा नेपालले आफै १६ बर्षमा यो आयोजना सकाउन सक्थ्यो र क्षमता पनि राख्दछ।प्रमाणको माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाट (नेपालको सबैभन्दा ठुलो )आयोजना नेपालले आन्नो आन्तरिक लगानीमा निर्माण सुरु गरेको १०बर्षमा सुचारु गरिसकेको छ। यसको अनुमानित लागत ३५ अर्ब (समयमा नसकिएकोले लागत झन्डै दुईभाग भएको) थियो। माथिल्लो तामाकोशिको बित्तिय ब्यबस्थापन यसरि गरिएको थियो।नेलाल बिधुत प्राधिकरण:४१%,कर्मचारी सन्चयकोष:२४%,सर्बसाधरण नागरिकको तर्फ:१५%दोलखा वाशी नागरिक :१०%,नेपाल टेलीकम :६%,नागरिक लगानी कोष:२%,राष्ट्रिय बिमा सस्थान :२% रहेको छ।
यतिका तथ्यपरक विश्वास सहित सम्भावना हुदाहुदै पनि १६ वर्ष सम्म सुरुवात गर्न नसकेको भारतीय GMR कम्पनीलेनै गर्छ भनेर उक्त असक्षम देखिएको कम्पनि लाई उपहार दिनलाई ढिपी किन ? हेक्कारहोस माथिल्लो कर्णाली जलबिधुत आयोजना भन्दा पछी परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको अरुण तेर्सो आयोजनाको ६९ प्रतिशत भौतिक प्रगति भईसकेको छ।तसर्थ कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम बासीको भबिस्य जोडिएको यस आयोजना बारे राज्यले गम्भीरता पुर्बक सोचोस र तत्काल निर्णय लगियोस