बजारीकरणको अभावमा कर्णालीको कृषि उपज :– मन्त्री केसी

कर्णालीप्रदेशको कृषि उपजबस्तुको बजारीकरण हुन नसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारका भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताएकी छन् । कृषि ज्ञानकेन्द्र जाजरकोटद्धारा बुधवार सदरमुकाम खलंगामा आयोजित सरोकारवालाहरु विच आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री केसीले यस्तो बताएकी हुन ।

कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषि पेशा सम्मानित हुन नसकेको बताउदै मन्त्री केसीले कृषि पेशालाई प्रवद्र्धन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषकहरुलाई प्रोत्सान अनुदानको ब्यबस्था गर्ने बताईन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पहिलो बैठकले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको बताउदै मन्त्री केसीले आगामी पाँच बर्ष भित्र कर्णाली प्रदेशले आफ्नो अर्गानिक ब्राण्ड दिन सक्ने दाबी गरिन् ।

रसायनमुक्त गरेर किसानहरुले उत्पादन गरेको अर्गानिक कृषि उपजले रसायनयुक्त ईण्डियाको उत्पादनसंग प्रतिस्पर्दा गर्न सक्दैन मन्त्री केसीले भनिन्–‘किसानले उत्पादन गरेको अर्गानिक कृषि उपजको बजारीकरणको अभाव देखा परिरहेको छ, पाँच बर्षको अबधिमा कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक उत्पादनको बजार व्यवस्था गर्ने गरि हामीले काम गर्ने सोचि रहेका छौं ।’

कर्णाली पदेश सरकार भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पहिलो बैठकले गरेको निर्णय अनुसार हाल मन्त्रालयले अर्गानिक मोडेल कृषि कार्यक्रम लागु गरेको बताउदै मन्त्री केसीले उक्त कार्यक्रममा यस बर्ष जाजरकोट जिल्लाको कुशे गाउँपालिका छनौट भएको बताईन् । जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकामा यसबर्ष अर्गानिक मोडेल कृषि कार्यक्रम संचालन गर्न मन्त्रालयले १ करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिईन् ।

राज्य पुर्नसंरचना अन्तरगत देश संघियतामा गएपछि तीन तहका सरकार मध्ये प्रदेश सरकार नयाँ सरकार भएको बताउदै प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्ने थुप्रै ऐन कानुनहरु अझै बनाउन बाँकी रहेको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् । अर्गानिक कर्णाली प्रदेश बनाउने निर्णय नेपालकै नयाँ र पहिलो निर्णय भएको बताउदै मन्त्री केसी अर्गानिक प्रदेश बनाउनलाई सबै क्षेत्रवाट आएका सकारात्मक सल्लाह सुझावलाई ऐन र कायविधिमा समावेश गरिने बताईन् ।

उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख टेकबहादुर रावल, कुशेगाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले महत्वपूर्ण सुझाव सहितको आफ्नो भनाई राखेका थिए भने, कृषि ज्ञानकेन्द्र, जाजरकोटका प्रमुख चित्रबहादुर रोकाय र कर्णाली प्रदेश सरकार भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीको निजि सचिवालयका कृषि प्रसार अधिकृत बखत बहादुर खड्काले आ–आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त कार्यपत्रमा नागरिक समाज, जाजरकोटका अध्यक्ष केशव जंग शाह, गैरसरकारी संस्था महासंघ, जाजरकोटका अध्यक्ष बीरबहादुर बस्नेत, नेपाल पत्रकार महासंघ, जाजरकोट अध्यक्ष भीमबहादुर सिंह, कुशे गाउँपालिका–१ का वडाअध्यक्ष गोपाल नेपाली, किसान शक्ति बहादुर वली, गाउँ तथा नगरपालिकाका कृषि तथा पशुपंछी विकास शाखाका प्रमुखहरुले टिप्पनी गरेका थिए ।