काठमाडौँ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद थप उत्कर्षमा पुग्ने देखिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितका नेताहरूले सचिवालयको बैठक राख्न लिखित रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माग गर्दा समेत सहमति नदिएपछि नेकपाभित्रको विवाद थप उत्कर्षतिर उन्मुख भएको हो।
अध्यक्ष दाहालसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठक राख्ने सहमति दिनका लागि माग गरेका थिए।
तर , प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकका लागि सहमति नदिएपछि अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे आज आवश्यक छलफल गर्ने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।
‘हामीले दुई दिनभित्र बैठक राख्ने सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र बुझाएका थियौँ। तर, हामीले दिएको समय हिजो नै सकियो। आजसम्म पनि उहाँ (ओली) ले बैठक राख्ने सहमति दिनुभएको छैन,’ उनले थाहाखबरसँग भने, ‘त्यसबारे आज छलफल गछौँ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार महासचिव बिष्णु पौडेललाई अध्यक्ष दाहाल निवास खुमलटार पठाएर पार्टीको विधानअनुसार बैठक राख्ने जवाफ पठाएका थिए। तर, अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक राख्ने सहमति नदिए अब औपचारिक बैठक राखेर निर्णय लिने जवाफ फर्काएको खुमलटार स्रोतले बतायो।
‘हामीले उहाँलाई बैठक राख्न माग गरेका होइनौँ, हामीले बैठक राख्ने सहमति मात्रै खोजेका हौँ, त्यसैले पार्टीको विधानसँग भन्दा पनि कार्यकारी अध्यक्षसँग पनि बैठक राख्ने अधिकार हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहमतिका लागि मात्रै दुई दिन कुरेका थियौँ, उहाँले बैठकको सहमति दिनुभएको छैन, थप निर्णय आज हुन्छ।’
नेकपा विधानको धारा ५९ (उपधारा २) मा केन्द्रीय सचिवालय बैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने लेखिएको छ। केन्द्रीय सचिवालय विधानत: केन्द्रीय कमिटी मातहत हुने भएकाले लिखित अनुरोध पत्रपछि १५ दिनभित्र बैठक बोलाइ सक्नुपर्ने प्रावधान छ। यही प्रावधानलाई टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव पौडेललाई खुमलटार पठाएका थिए।
सोमबार थाहाखबरसँगको कुराकानीको क्रममा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि बालुवाटारबाट कस्तो प्रतिक्रियाको आधारमा निर्णय आउने बताएका थिए।
‘शनिबार नै लिखित रुपमा सचिवलयको बैठकको काम गरेका हौँ। तर, अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको जानकारी आएको छैन,’ उनले भनेका थिए, ‘पार्टीभित्रको निर्णय कार्यान्वयनमा नआएको कारणले फेरि पार्टीमा विवाद भएको हो, त्यसैले अब जसरी पनि पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्नका लागि सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठक राख्नुपर्छ, समस्याको समाधान त्यहीँ हुन्छ।’
अध्यक्ष दाहालसँग कार्यकारी अधिकारसहित बैठक राख्न पाउने अधिकार भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति बिना बैठक राखिए पार्टी फुटको बिन्दु त्यही हुने चेतावनी दिएका थिए। ओलीले यस्तो चेतावनी दिएपछि बैठक माग गर्ने पक्ष हच्किएको थयो।
सचिवालयका बहुमतका सदस्यहरू प्रधानमन्त्री ओलीका कारणले पार्टीभित्र पटक-पटक संकटको अवस्था आइरहेको निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्।
स्मार्ट कर्णाली । २५ कार्तिक २०७७, मंगलवार १३:०८ बजे