८ कात्तिक, काठमाडौं । ‘अरु लेनदेन त टाढाको कुरा, अहिलेसम्म केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवासँग प्रत्यक्ष भेटेको छैन । नेतृत्वले प्रमुख दलका नेताहरुसँग उठबस, पदको सौदाबाजी र भागवण्डा गर्‍यो भन्दैमा अदालतमा बसेर न्याय निरुपण गर्ने म जस्ता न्यायाधीशले पनि सेटिङ र मिलेमतोको आरोप खेप्नुपर्ने ?’

सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीश किन एकाएक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध आक्रामक बने भन्ने जिज्ञासामा एक न्यायाधीशले अनलाइनखबरलाई दिएको प्रतिक्रिया हो यो ।

यो पनि पढ्नुस्

सत्तामा पुगेको राजनीतिक नेतृत्वसँग उठ्बस गर्ने र सौदाबाजीमा लाभ लिने, तर न्यायालयबाट लाभ नहुने राजनीतिज्ञले सेटिङ र मिलेमतोको आरोप लगाउँदा मौन रहने नेतृत्वको प्रवृत्तिले आफूहरुको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको न्यायाधीशहरुको भनाइ छ ।

‘खुरुखुरु इमान्दार भएर मुद्दा हेर्दा र फैसला लेख्दा मैले सेटिङको आरोप खेप्नुपर्ने ? अनि नेतृत्वले गरेका सारा बद्मासी र गलत क्रियाकलापको दोष हामीले बोक्नुपर्ने ?’ ती न्यायाधीशले भने, ‘पटकपटक भित्रै बसेर खवरदारी गरिएको हो । अहिले अति भएपछि बाहिर आयो ।’

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी भागवण्डादेखि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको रवैया शंकास्पद भएको र पछिल्ला गतिविधिले प्रधानन्यायाधीशमाथि झनै प्रश्न उठेको न्यायाधीशहरु बताउँछन् ।

तीन फरक न्यायाधीशसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी अनुसार, न्यायसँग सौदावाजी गरेको अप्रत्यक्ष आरोप खेपेका प्रधानन्यायाधीश जबराले अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग दुई मन्त्री मागेको र अन्त्यमा गजेन्द्र हमालको नाम अनुमोदन भई मन्त्रीसमेत बनेकाले भागवण्डा लिएको पुष्टि हुन्छ । र, सत्तासँग पदको सौदाबाजी गर्ने नेतृत्वलाई स्वीकारेर अघि बढ्ने हो भने नियमित रुपमा न्याय निरुपण गर्न समेत नसकिने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको निष्कर्ष छ ।

आफू अनुकुलको इजलास गठन गर्ने, मुद्दा छान्ने र मिलाउनेदेखि परिवारका सदस्यहरुले समेत अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बाहिर चलखेल गरेको भन्ने आरोप प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि थियो । यस्ता विषयहरु आफूहरुले प्रत्यक्ष रुपमा भन्न नसकेकाले ‘स्वचालित पेशीसूची प्रणाली’को वकालत गरेको उनीहरु बताउँछन् ।

तर अनेक बाहना गरेर मिलाउने र अल्मल्याउने काममा प्रधानन्यायाधीश जबरा सक्रिय रहे । बारका पदाधिकारीहरुसँग तत्काल गोलाप्रथा लागू गर्छु भनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरु सहभागी कार्यक्रममा गोलाप्रथाले अनिष्ट निम्त्याउने भाषण गरे । यी सबै घटनाक्रमले सर्वोच्च अदालतभित्र असन्तुष्टि र आक्रोश चुलिएको उनको भनाइ थियो ।

‘हिजो पुष्पकमल दाहालले अदालतमा सेटिङ भयो भने वक्तव्य दिए । आज केपी ओलीले मिलेमतो छ भन्दै छन्’ ती न्यायाधीशले भने, ‘न्यायिक नेतृत्व निष्पक्ष र इमान्दार भएको भए यिनीहरुले औंला ठड्याउने हिम्मत गर्ने थिएनन् । नेतृत्वले सबैतिर मिलेमतो र सौदावाजी गरेको नतिजा हामीले भोगिरहेका छौं ।’

कतिपय मुद्दाको पेशी तोक्ने विषयमा पनि सौदाबाजी गरिएको भन्दै न्यायाधीशहरु आक्रोशित छन् । संवैधानिक नियुक्तिदेखि त्यसविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइलाई आफूहरुले नजिकबाट नियालेको भन्दै न्यायाधीशहरुले महत्वपूर्ण मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबराले सौदावाजी गरेको आफूहरुले महशुस गरेको बताएका छन् ।

‘अरु इजलासबाट मुद्दा तानेर आफू र हालै नियुक्त न्यायाधीश राखेर इजलास तोक्नु, निर्णय सुनाउने मिति तोकेर राख्नु भनेको के हो ?’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘राजनीतिक स्वार्थ र सरोकारका मुद्दामा यसैगरी बारम्बार चलखेल गर्दा मुद्दाको विषयवस्तुमा रहेर तटस्थ रुपमा न्याय सम्पादन गर्ने अरु न्यायाधीशहरुलाई पनि गाह्रो भएको छ ।’

आफैंले अग्रसरता लिएर चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा हाल्न लगाएका जबराले मुद्दा टुंग्याएपछि दशैं विदाको अवसरमा उनीहरुको घरदैलोमा गएको र मुद्दा दर्ता गर्नु नै गल्ती भयो भनेर प्रतिक्रिया दिएको एक न्यायाधीशको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीशले ‘गणेश रेग्मीको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइदिनू भनेर मैले प्रकाश ढुंगाना र मनोज शर्माको इजलासमा पठाएको, ढुंगानाले मान्दै मानेनछन्’ भनेको भन्दै ती न्यायाधीशले जबरामा आधारभूत रुपमा पनि न्यायिक मर्यादा र विवेक नभएको टिप्पणी गरे । किनकी जुनकुनै इजलासमा बस्ने न्यायाधीश आफैंमा सक्षम हुन्छ र उसलाई निर्देशित गर्नु न्यायको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत हो ।

न्यायाधीशहरुका अनुसार, आइतबार आफूहरुबीच छलफलमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामाथि वहस चलिरहेको बेला जबराले नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीसहित पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) डाकेको विषय सञ्चार माध्यमहरुबाट थाहा भएपछि माहौल थप आक्रामक भएको थियो ।

केहीबेरमै न्यायालय सुधार समितिको प्रतिवेदन र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि बाँड्ने एजेण्डा तय भएको थाहा पाएपछि न्यायाधीशहरु थप आक्रोशित भएका थिए । ‘हामी यसैपनि उहाँले बोलाएको बैठकमा लुरुलुरु जानेवाला थिएनौं’ ती न्यायाधीशले भने, ‘बेला न कुबेला अप्रासंगिक एजेण्डा आएपछि विषयवस्तु मोड्न खोजिएको महसुस भयो ।’

अर्का एक न्यायाधीश, अरु १९ जना न्यायाधीशसँग छलफल र सरसल्लाह विना मनमौजी रुपमा २४ घण्टाभन्दा पनि कम अवधि तोकेर पूर्ण बैठक डाक्नुलाई हेपाहा प्रवृत्ति मान्छन् । ‘उहाँ पो नेताहरु कहाँ लुरुलुरु गएर सौदावाजी गर्नुहुन्छ होला । उहाँले आफ्नो मर्यादा भुल्नुभयो भन्दैमा हामीले आफ्नो विवेक धितो राखेर उहाँको शरणमा पर्दैनौं’ ती न्यायाधीशले भने, ‘हामीहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई साथ दिएमा सबै ठीकठाक भइहाल्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई उपयुक्त सन्देश दिन पनि बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय लिन आवश्यक थियो ।’

स्रोतका अनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले सोमबार विहानैदेखि फेरि यसै विषयमा छलफल गर्ने भएका छन् । स्पष्ट रुपमा इजलास बहिस्कार नगर्ने भनेका उनीहरुको बैठक लम्बिने भएकाले सोमबार सर्वोच्चमा एकाधबाहेक अरु इजलास बस्न सम्भव हुने देखिँदैन । तर असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुलाई अप्ठ्यारो पार्न प्रधानन्यायाधीश जबराले थुनुवा जोडिएका मुद्दा पेशीमा राख्ने तयारी गरेका छन् । किनकी नागरिकको अधिकार र मौलिक हक गाँसिएकाले थुनुवा जोडिएका मुद्दा नहेर्दा न्यायाधीशहरुमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ ।

‘तपार्इँहरुको माग वा एजेण्डा के हुन्छ’ भन्ने प्रश्नमा सबैजसो न्यायाधीशहरु त्यसबारे स्पष्ट प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । एक न्यायाधीशले अहिलेको नेतृत्वबाट न्यायपालिकाको सुधार हुन नसक्ने भएकाले त्यही अनुसारको रणनीति तय गर्नुपर्ने बताए । ‘नेतृत्वले निकास दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘अहिले तपाईहरुले यत्ति बुझ्नुहोस् ।’ छलफलमा सहभागी तर प्रधानन्यायाधीश जबराको पक्षधर भनेर चिनिएका वा उनीप्रति सहानुभूति राख्ने केही न्यायाधीशले भने जबरासँग छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्ने सुझाव दिएको स्रोतले बतायो ।

बार : पर्ख र हेर

प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटघाटबाट फर्केपछि उत्साहित भएका नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले आफ्नो सभाहलमा लामो पत्रकार सम्मेलन गरे । उनीहरुले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा आफूहरु पनि सहभागी हुने र, एजेण्डावारे छलफल गर्ने बताए ।

बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अहिले नै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नमागिएको बताए । अनि महासचिव लिलामणी पौडेलले गोलाप्रथा लगायतका मागबारे कुरा भएको बताए । उनका अनुसार, त्यही भेटघाटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले मंगलबारबाट नमुनाको रुपमा भएपनि गोलाप्रथा लागू हुने भनी एकतर्फी घोषणा गरिदिए ।

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले आइतबारदेखि नै पदाधिकारीहरुको बैठकमा छलफल शुरु गरिसकेको छ । बैठक नसकिएकाले सोमबार पनि छलफल हुने र त्यसपछि रणनीति तय हुने अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले बताए । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सोमबारको पूर्ण बैठकमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका प्रतिनिधिलाई पनि बोलाउने तयारी गरेको छ ।

अर्कोतर्फ न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानले आइतबारदेखि फेरि छलफल अभियान थालेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले छलफल शुरु भएको र केही दिनमा त्यसले आकार लिने बताए । ‘नेतृत्वको राजीनामा हाम्रो न्यूनतम माग हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो अभियानले दुवै बारलाई सघाउने छ ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टका अनुसार, आवश्यक परे कालोपट्टी बाँध्नेदेखि न्यायिक नेतृत्वलाई अदालतमा प्रवेश गर्न सम्भव नहुने गरी धर्ना गर्नेसम्मका तयारी भएको छ । उनले भने, ‘अलि बृहत छलफल गरेपछि हामीले यसवारे स्पष्ट खाका बनाउनेछौं ।’