२८ कात्तिक, काठमाडौं ।
आइतबार बिहान सवा ११ बजे सर्वोच्च अदालतको मूल गेट बन्द थियो । कानुन व्यावसायीहरु सर्वोच्चको मूलगेट भित्र कोणसभा गरिरहेका थिए ।
गेट बाहिरबाटै सञ्चारकर्मीहरुले कोणसभाको भिडियो र फोटो लिइरहेका थिए । त्यस्तैमा एक युवक गेटछेउमा आए र चिच्याए, ‘न्याय मार्न पाइँदैन, नेपाल बार एशोसिएसन मुर्दावाद ।’ प्रहरीले ती युवकलाई गेटदेखि पर पुर्याए ।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले ती युवकलाई विचौलियाको संज्ञा दिँदै नियन्त्रणमा राख्न प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गरे । ‘तपाईंका बिचौलिया नियन्त्रणमा राख्नुस् । घुसपैठ गराएर आन्दोलनलाई असफल पार्ने चेष्टा नगर्नुस्’ उनले भने, ‘ए विचौलियाहरू हो होस् गर् तिमीहरूको नाइकेलाई हामीले निकालिसकेका छौं । तिमीहरूको केही लाग्ने छैन ।’
तर, केहीबेरमा मूल गेटबाहिर अर्को समूह आइपुग्यो । मोटरसाइकलमा समेत आएका उनीहरुले हर्न बजाएर होहल्ला गरे । अरुले नाराबाजी गरे । उनीहरुलाई प्रहरीले तितरबितर पार्यो । केहीलाई नियन्त्रणमा लियो । त्यस क्रममा केही प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि पनि आक्रमण गरे ।
सर्वोच्च अदालतभित्र कोणसभा गरिरहेका आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीले आन्दोलन बिथोल्न ‘भिजिलान्ते’ प्रयोग भएको बताए । ‘बिचौलियाहरू होस् गर, गुण्डाका नाइके राजीनामा दे’ जस्ता नारा लगाए ।
नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौड्यालले प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ लिएर परिचालित भएकाहरु जबराको समर्थनमा देखा परेको आरोप लगाए ।
पौड्यालले भने, ‘भाडाका भिजिलान्तेहरू, घुसका पैसा खानेहरू खबरदार ! तिमीहरूलाई माइतीघरबाट मात्र होइन थानकोटबाट पनि हटाउन सकिन्छ, ख्याल गर ।’
नेपाल बारका उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश जबराको समर्थनको नाममा राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग गरिएको बताए । उनले भने, ‘भाडामा प्रतिकार समूह बनाइयो । मुडभेड निम्त्याउने प्रयास भयो । राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग भयो । भ्रष्टाचार र घुसको पैसाबाट परिचालित हुनेहरु राष्ट्रिय झण्डा बोक्न योग्य छैनन् ।’
मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य समेत रहेकी अधिवक्ता मोहना अन्सारीले प्रधानन्यायाधीश जबराले नै आफूहरुको आन्दोलन भड्काउन खोजेको बताइन् ।
‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई जसरी प्रधानन्यायाधीशले विभिन्न माध्यमबाट बदनाम गर्ने गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ नेपाल बार कदापी विचलित हुनेछैन,’ उनले भनिन्, ‘कमिसनको पैसाबाट भाडा र ज्याला दिएर हुल्याहाहरू पठाएर आन्दोलन भड्काउन खोजियो । चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रहेसम्म यो आन्दोलन र धर्ना जारी रहन्छ ।’
मुडभेडको आशंका बिहानै थियो
जबराका समर्थक र विरोधीबीच सडकमा मुडभेड हुन सक्ने आशंका बिहानै गरिएको थियो । आइतबार कानुन व्यावसायीहरुलाई सर्वोच्च परिसरमा प्रवेश दिनुको एउटा कारण यो पनि हो ।
सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कानुन व्यावसायी नै सर्वोच्च अदालत छिर्न नपाउँदा राम्रो सन्देश गएन । र प्रधानन्यायाधीशका समर्थकले माइतीघरमा कार्यक्रम गर्ने भनेकाले सर्वोच्च परिसर आउन सक्छन् भन्ने आशंका थियो । साथसाथै गृहमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा पुगेको र सो अनुसार सर्वोच्च प्रशासनको अनुमतिमा आइतबार कानुन व्यावसयीहरुले सर्वोच्च अदालतभित्रै कोणसभा गर्ने वातावरण बनेको हो ।’
गत शुक्रबार आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत भित्र छिर्न पाएका थिएनन् । सर्वोच्च छिर्न नपाएपछि उनीहरुले सर्वोच्च परिसरको मूल गेट अगाडि सडकमै कोणसभा गरेका थिए । तर, आइतबार सर्वोच्च परिसरभित्रै कोणसभा गर्ने वातावरण बनाउन कानुन व्यावसायीहरु लागे । मुख्य रजिष्ट्रारदेखि गृहमन्त्रीसम्मकहाँँ कुरा पु¥याए ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरे भन्छन्, ‘मुख्य रजिष्ट्रार र प्रहरीलाई स्पष्टै रुपमा सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र कोणसभा गर्ने भनेका थियौं । नेपाल बारबाटै छिरेर सर्वोच्चको मूल गेट र अर्को गेटमा पुगेर कोणसभा गर्ने हो । प्रहरीले सर्वोच्च परिसरमा प्रवेश त दियो तर बीचतिरै रोक्न खोज्यो । तथापि हामी मूल गेट पुग्यौं, चोरबाटोबाट प्रधानन्यायाधीशको प्रवेश रोक्ने ठाउँसम्म जान नदिएर बल प्रयोग भयो ।’
थप आक्रोशित नेपाल बार
आइतबारको कोणसभाबाटै नेपाल बार महासचिव लीलामणि पौड्यालले भोलि (सोमबार)देखि सर्वोच्च केन्द्रित आन्दोलन गर्ने घोषणा गरे ।
‘घुस कमिसनको पैसा लिएर आएकाहरुबाट हाम्रो आन्दोलनलाई अपमान गर्न खोजियो, यसविरुद्ध हामी हरेक दिन यही गेटमा आन्दोलन गर्छौं । भोलि (सोमबार) देखि उपत्यकाका सबै आन्दोलन सर्वोच्च परिसरमै हुन्छ’ उनले भने ।
सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले अब प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिकालाई मान्यता दिने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने बताए ।
गत कात्तिक ३ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको नियमित काम कारवाही प्रभावित छ । राजीनामा नदिने प्रधानन्यायाधीशको अडानले न्याय प्रभावित भएको भन्दै न्यायाधीशहरु जबरासंगै इजलास नबस्ने, अरु इजलास बस्ने कि भनेर छलफलमा रहेका बेला अध्यक्ष शाक्यले यस्तो बताएका हुन् ।
जबराले तोकेको इजलास बहिस्कार गर्दै आएका १९ जना न्यायाधीशको बैठकबाट नियमावली संशोधन गर्ने र पेशी तोक्न गोलाप्रथा लागू गर्ने विषयमा छलफलमा छन् । तर, त्यस्तो निर्णय गरे आफूहरुलाई मान्य नहुने अध्यक्ष शाक्यले संकेत गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना बसेका कानुन व्यवसायीहरुलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने, ‘यो ब्याक गियर नभएको आन्दोलन हो । उहाँको कुनै रोललाई मान्यता दिएर यो आन्दोलनलाई तुहाउन दिन्नौं ।’ प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै जारी आन्दोलनलाई नेपाल बारले आइतबारदेखि देशव्यापी बनाएको छ ।
आइतबार ७७ वटै जिल्लाका ९० वटा बार इकाइमा धर्ना दिइएको छ ।
अब जबराको राजीनामाले नपुग्ने र पदच्युत गरेपछि सम्पत्ति छानविनदेखि लागेका अन्य आरोपहरुबारे मुद्दा लिएर आउने चेतावनी कानुन व्यावसायीहरुले दिएका छन् ।
अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीमाथि गम्भीर आरोपहरु लागेका छन् । ती आरोपहरु सत्य प्रमाणित भएको अवस्थामा तत कानुन अनुसार कारबाहीका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ ।’
उनले तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि छानबिन गर्न गरेको आग्रहलाई पनि स्मरण गरे ।
शनिबार एमनेष्टी इन्टरनेशनल, कमिसन अफ जुरिस्ट्स् र ह्युमान राइट्स वाचले संयुक्त वक्तव्य निकालेर सर्वोच्च अदालतको संकटले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अखण्डता जोखिममा पर्दै गरेको उल्लेख गरेका थिए ।
स्मार्ट कर्णाली । २८ कार्तिक २०७८, आईतवार १७:५६ बजे