साउन महिनाको पहिलो दिन नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने पुरानो व्यवस्था बदल्नुको एउटै लक्ष्य र उद्देश्य थियो, ‘पुँजीगत (विकास) बजेट र खर्चको दर बढाउँदै समाजवाद यात्रामा अघि बढ्ने ।’

संविधान जारी भएपछिका दुई वर्षमा त्यो व्यवस्थाले सकारात्मक परिणाम नदिएपछि सरकारी अधिकारीहरुले भनेका थिए, ‘राजनीतिक अस्थिरताले असर गर्‍यो ।’

तर, संक्रमणकाल टुंग्याउने आमनिर्वाचन भएर दुई तिहाइ बुहमतको सरकारले शासन चलाएको करिब चार वर्षमा पनि वर्षभर पुँजीगत खर्च नहुने र असारमै पुगेर पोखिने रोग निको भएन ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना (साउन-मंसिर)मा विनियोजन भएको पुँजीगत बजेटको ७ प्रतिशत पनि खर्च नहुनुले संविधानको ‘जेठ १५’को व्यवस्थालाई सरकारले धुलिसात गरिसकेको स्पष्ट हुने अर्थविदहरु बताउँछन्  ।

विकास बजेट खर्चमा देखिएका समस्यालाई मुख्य रुपमा सरकारी अधिकारीहरु ठेकेदारलाई दोष दिन्छन् । उनीहरु सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रक्रियालाई पनि दोष थुपारेर पन्छिन्छन् ।

अर्थविद केशव आचार्य लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्च नहुनु र त्यसको दुरुपयोग हुनुको दोष सरकारले लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले पुरानै कर्मकाण्ड कायम राख्यो, दुईतिहाई बहुमतको सरकारले पनि कुनै क्रम भंग गर्न सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक व्यवस्था बदलिएपनि पनि पुरानो सोच, संस्कार र शैली नफेरिदा विकास बजेट खर्च गर्ने दर बढेन ।’

विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार र उत्तरदायी नबन्दा पुँजीगत खर्च घट्दै र चालु खर्च बढ्दै जाने अवस्था आएको अर्थविद आचार्य बताउँछन् ।

दुब्लाउँदै विकास खर्च

चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने सरकारको घोषित नीति छ । तर, चालु खर्च नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको र पुँजीगत खर्च बढाउने ल्याकत नभएको तथ्यांकले देखाइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कुल खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा २४.८९ प्रतिशत थियो । आव ०७५/७६ मा २१.७५ प्रतिशत र आव ०७६/७७ मा १७.३३ प्रतिशतमा खुम्चियो । आव ०७७/७८मा कुल खर्चमा विकास खर्चको अंश १९.३३ प्रतिशत रह्यो । गत आवमा ११ खर्ब ८० अर्ब खर्च गरेको सरकारले २ खर्ब २८ अर्ब मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्यो ।

आव ०७५/७६मा कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ८०.७७ प्रतिशत हिस्सा खर्च भएको थियो । आव ०७७/७६ मा ७६.९३, आव २०७६/७८ मा ४६.३४ हुँदै आव ०७७/७८मा करिब ६४.६९ प्रतिशत रह्यो । गतवर्ष सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा १ खर्ब २५ अर्ब मात्र खर्च गर्न सक्यो ।

पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारी क्षमता नै कमजोर भएका बेला अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्दै गएको छ । ऋणको व्याजको भुक्तानी बढ्दै जाँदा पनि पुँजीगत बजेटको हिस्सा कमजोर बन्दैछ । भएको रकम पनि खर्च गर्न नसकेपछि अरु बाहनाबाजी काम लाग्ने अवस्था पनि छैन ।

सम्बन्धित वर्षको खर्च संरचनाले चालुतर्फ खर्चको अंश वृद्धि हुँदै गएको स्पष्ट गर्छ । विकास निर्माण एवम् सेवा प्रवाहलाई महत्व दिँदै पुँजीगत खर्च बढाउनमा सरकारले खासै मन पनि लगाएको छैन ।

असारकै प्रतीक्षा

सरकारी अधिकारीको ध्यान असारतिरै छ । विगतमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि खर्चको अधिकांशक हिस्सा असारकै भेलमा बग्ने निश्चितजस्तै भइसकेको छ । यो वर्ष पनि धेरैजसो विकास निकायले पहिलो चौमासिक (साउन-कात्तिक) सकिँदासम्म ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरेनन् ।

दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा ठेक्का लगाएर वर्षायाम शुरु भएपछि धमाधम काम गर्ने तयारी अनुरुप नै प्रक्रिया अघि बढेका छन् । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ वमोजिम ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने कार्य प्रथम चौमासिक अवधिमा गरिसक्नुपर्नेमा असार कुरेर ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति कतिसम्म छ भन्ने तथ्यांकबाटै पुष्टि हुन्छ ।

अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७४ को असारमा १ खर्ब ८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । २०७५ को असारमा ९० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, २०७६ को असारमा ६५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ र २०७७ असारमा ८५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

आव ०७६/७७ भरिमा संघीय सरकारी निकाय र मन्त्रालय अन्तर्गतकाका विभिन्न कार्यालय र आयोजनाबाट कुल ६७ अर्ब ९८ करोड ८१ लाख रुपैयाँबराबरको २ हजार ९८९ ठेक्का लगाइएको थियो । त्यसमध्ये ५२ अर्ब ८१ करोड ४० लाख रुपैयाँ (७७.६६ प्रतिशत) को २ हजार ३९४ ठेक्का (८०.०९ प्रतिशत) दोस्रो चौमासिक (मंसिर-असार)मा लागेको देखिन्छ ।

सो वर्ष १६ अर्ब ८० करोड २१ लाख रुपैयाँको ६२३ ठेक्का असार महिनामात्र नै लगाइएको छ । यो तथ्यांकले करिब २० प्रतिशत मात्र ठेक्का पहिलो चौमासिक -साउन-कात्तिक)मा लगाउने गरेको देखिन्छ ।

सरकारले असारको अन्तिम ५ दिनमा विकास खर्चमा ‘क्रान्ति’ गर्ने शैली कायम राखेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने हुन्छ । आव ०७७/७७ मा नियम मिचेर ०७७ असार २५ देखि ३१ गतेसम्म १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमध्ये १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये असारमा मात्रै २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड (१९.२६ प्रतिशत) खर्च भएको थियो ।

रकमान्तरको रोग

यसरी असारमै खर्च गर्ने विकृतीलाई सघाउने निकाय मुख्यतः अर्थ मन्त्रालय नै हो । असारसम्म विकास खर्च नभएकोमा आलोचना खेपिरहेको मन्त्रालयले असारमा रकमान्तर गरेर जथाभावी खर्च गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ ।

कानुन मिचेरै गरिने रकमान्तरका कारण पनि असार ताकेरै विकास बजेट खर्चिने अवस्था आएको देखिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० ले कुनै एक अनुदान संकेतअन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम नपुग भएमा सोही ऐनमा तोकिएको कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संकेतअन्तर्गतको उपशीर्षकमा बचत हुने रकम मध्येबाट ‘विनियोजन ऐन’मा तोकिएको सीमाभित्र रहेर अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७मा ३ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ (कुल बजेको २१.७८ प्रतिशत) मनलाग्दी रकमान्तर भएको थियो । सोमध्ये असार महिनामा मात्र ८५ अर्ब ८३ करोड रकमान्तर भएको थियो । त्यसमध्ये असार २५ पछिमात्रै ३१ अर्ब ३९ करोड रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा लगिएको थियो । जबकी विनियोजन ऐन, २०७६ को दफा ३ (ग) अनुसार कुनै पनि शीर्षकमा विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइदैन । तर, ५१५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरेको देखिन्छ ।

असारमा खर्च गराउन बजेट कितावमा शीर्षक नै नभएको कार्यक्रममा समेत सरकारले बजेट दिने गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियमले भन्छ- स्वीकृत बजेटको रकम एक बजेट उपशीर्षक, स्रोत वा खर्च शीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षक, स्रोत वा खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सकिन्छ । तर, आव ०७६/७७ मा शुरुमा बजेट व्यवस्था नै नगरी कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम र बीपी कोईराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललगायत ६ कार्यक्रममा १२ करोड ८५ लाख ३५ हजार खर्च गरेको भेटिन्छ ।

छुट्याएको रकम सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने विनियोजन ऐन छल्न बजेट उपशीर्षकमा ‘अर्थ विविध’ कायम गरेर ठूलो रकम अवण्डामा राख्ने गरिएको छ । आव ०७६/७७ मा यो शीर्षकमा ७७ अर्ब ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर ३१ अर्बभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरियो ।

बजेट सिद्धान्त विपरीत जथाभावी रकमान्तर गर्ने, अर्थ विविध शीर्षकबाट बजेट विनियोजन गरी पटके निर्णयको आधारमा निकासा दिने, सम्बन्धित कार्यक्रम र शीर्षकमा विनियोजन नै नगर्ने वा कम गर्ने लगायत परिपाटी विगतदेखि नै कायम छ । यसरी थपघट गरेको बजेट सम्बन्धमा संसदलाई जानकारी नहुने तथा नियन्त्रण कमजोर हुने अवस्था छ । अनुगमन गर्न कठिनाइ हुने, पारदर्शिता नहुने र अभिलेखनमा समेत समस्या पर्ने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि विकास बजेट खर्चको दर नबढेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा त्यही रकमान्तरको भुत्ते अश्त्र प्रयोग गर्दैछन् । विनियोजित रकम खर्च गर्न अनेकन बहनाबाजी गरिरहेका विकासे मन्त्रालयहरु पनि रकमान्तरकै अनुमति कुरेर बसेका छन् ।

सरकारले छुट्याएको शीर्षकको बजेटको लागि ठेक्का लगाउने लगायत प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै उनीहरुले मुआब्जा लगायत शीर्षकमा ठूलो रकमान्तर मागेका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले पनि विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई बोलाएर चेतवनीको शैलीमा भनेका छन्, ‘जसले खर्च गर्नसक्छ उसैलाई बजेट थपिन्छ, खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट कटौती हुन्छ ।’

विकासे मन्त्रालयका लागि रकमान्तर चुनौती नभएर, आश गरिरहेको फलजस्तो बन्न पुगेको छ । त्यो पाउन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु अर्थमन्त्रालयमा पटक-पटक छलफलका लागि पुगिरहेका छन् ।

योजना छनोटदेखि नै समस्या

विकास खर्च कमजोर र विकृत शैलीमा हुनुमा एउटा मात्रै कारण छैन । पूर्वाधार विज्ञहरुका अनुसार योजना निर्माणकै तहदेखिको समस्याले पुँजीगत खर्च पर्याप्त, छिटो र मितव्ययी बन्न सकेको छैन ।

पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्यका अनुसार पूर्वतयारीका कार्य सकिएपछि मात्र निर्माणका लागि खरिद कारवाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा ठेक्का लगाइहाल्ने र त्यसबाट मिल्नेजति लाभ लिइहाल्ने प्रवृत्ति झांगिएको छ । लागत र लाभ हेरेर विश्लेषण गर्दै आयोजना बैङ्क तयार गरेर प्रतिफलयुक्त आयोजनामात्र कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी बसेको छैन ।

निश्चित सूचक र मापदण्डको आधारमा आयोजनाहरु घोषणा गर्ने तथा तोकिएको समय र लागतमा दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले चासो दिएको छैन । निर्माण स्थलको पर्याप्त अध्ययन, डिजाइन, ‘क्लियरेन्स’ गर्ने पक्षलाई बेवास्ता गरिँदै आएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनको लागि अन्तर निकाय समन्वय प्रभावकारी छैन । आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि आधुनिक विधिहरु प्रयोग छैनन् । ‘आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ नै छैन । आयोजनाका अधिकारीहरुको कार्य सम्पादन करार प्रणालीलाई वृत्ति विकाससँग जोडिएको पनि छैन ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन-२०७८ ले पनि यो समस्याबारे बोलेको छ । खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सके विकास खर्च सुध्रने सुझाव उसले सरकारलाई दिएको छ । उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्यलाई निर्देशिका तयार गरी व्यवस्थित गर्न महालेखाले सिफारिस गरेेको छ ।

‘निर्माण व्यवसायीको क्षमता मूल्याङ्कन गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्माणका नम्र्समा समयानुकूल सुधार एवं संशोधन गर्नुपर्छ ।’

निर्माण व्यवसायीलाई कार्यप्रति जिम्मेवार बनाउन खरिद सम्झौताअनुसार नगर्ने सयुंक्त उपक्रम (जेभी)का सबै साझैदार निर्माण व्यवसायीलाई कसुर अनुसारको अवधिसम्मको लागि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्न महालेखाको सुझाव छ ।

अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल सिंगो योजना, बजेट र खर्च व्यवस्थापन तथा वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा विगतदेखि नै समस्या रहेको बताउँछन् । वर्षौदेखि यथास्थितिमै रहँदा अर्थतन्त्रका आधारभूत र संरचनात्मक समस्या समाधान र पुनर्संरचनाको आधार तयार गर्न गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउने सन्दर्भमा हुने बहस ‘तेल पेल्ने कोल’ जस्तो जताबाट घुमाए पनि मिल्ने गरेको उनको टिप्पणी छ । ‘जसलाई जुन जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यो सुनिश्चित गर्ने तहमा बसेका व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्छ,’ उनी डा. खनाल भन्छन्, ‘त्यसमा हस्तक्षेप आवश्यक छ ।’onlinekhabar.com