अहिले अमेरिकी सरकारको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेपालले हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहसले नेपालको आन्तरिक राजनीति तातेको छ। तर अमेरिकी दूतावासले नेपालले एसपीपीमा सहभागी हुन दिएको निवेदन २०१९ मै स्वीकृत भइसकेको जनाएको छ।

अमेरिकी सरकारी स्रोतहरूमा उल्लेखित सूचनाले पनि त्यही देखाउँछ। त्यसैले अहिले खासमा अमेरिकाले चाहेको एसपीपीमा नेपालको सहभागिता होइन, बरु त्यसअन्तर्गत गरिने सम्झौता हो, जसमा अहिले बहस भइराखेको छ।

बहस चलेको छ, के एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भनेको अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा लाग्नु हो ? अनि के एसपीपी इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को अङ्ग हो ? यिनै प्रश्नको जवाफ खोज्दै नेपालले एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा विमर्श गरौं।

स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) अमेरिकाको रक्षा विभाग (डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्स)ले विभिन्न देशसँग सम्झौता गरेर लागु गर्ने गरेको कार्यक्रम हो। १९९३ मा सुरु गरिएको यो कार्यक्रम यसअघि अर्कै नाममा सोभियत संघ विघटन भएपछि बनेका राष्ट्रहरूमा केन्द्रित हुने गरी बनाइएको थियो।

स्वतन्त्रतापश्चात् ती देशलाई लोकतान्त्रिक धारतिर लैजान र उनीहरूको आफ्नै रक्षा प्रणाली निर्माणमा सहयोग गर्ने यसको मूल उद्देश्य थियो। ज्वाइन्ट कन्ट्याक्ट टीम प्रोग्राम नाममा १९९२ मा स्थापित यो कार्यक्रम १९९३ बाटै एसपीपीको नाममा बाल्टिक क्षेत्रबाट विस्तारित हुन सुरु गर्यो र अहिलेसम्ममा ९३ राष्ट्रमा यो कार्यक्रम लागु गरिएको नेशनल गार्डको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ।

अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयको लक्ष्य परिपूर्तिका लागि यो कार्यक्रमलाई अमेरिकी नेशनल गार्ड ब्यूरोले संचालन गर्दै आएको छ। यो खासमा रक्षा साझेदारीको विषय हो तर यसका राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक लगायत आयाम रहेका छन्। यस कार्यक्रम अन्तर्गत आपतकालीन व्यवस्थापन, प्रकोप व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, प्रतिआतंकवाद आदि विषयमा सहयोग केन्द्रित रहेको उल्लेख गरिएको छ।

के एसपीपी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो ?

यो कार्यक्रम सोझो अर्थमा इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग जस्तो त देखिन्न, तर उद्देश्यका हिसाबले हेर्ने हो भने एसपीपीले मूलरूपमा आईपीएसकै उद्देश्य पूर्तिका लागि काम गर्ने देखिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले फेब्रुअरी २०२२ मा अघि सारेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको मूल कागजातमा कतै पनि एसपीपीको नाम उल्लेख गरिएको छैन। तर मिहिन रूपमा उक्त कागजात अध्ययन गर्ने हो भने इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको उद्देश्य प्राप्तिको लागि एसपीपीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अमेरिकी सोच रहेको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन। अमेरिकाले भन्ने गरेको इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा नेपाल पर्दछ र यस क्षेत्रको सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाउने इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको एउटा घोषित उद्देश्य हो।

रणनीतिमा भनिएको छ, अमेरिकाले ‘पुराना गठबन्धनलाई आधुनिकीकरण गर्ने र नयाँ साझेदारीलाई बलियो बनाउने’ उद्देश्य राखेको छ। त्यसका लागि सहयोगी राष्ट्र (अलाई) र साझेदार राष्ट्र (पार्टनर)मा आफ्नो भूमिका बढाउने र सामूहिक सामर्थ्य निर्माण गर्ने पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

आईपीएसमा भनिएको छ, हामी सैन्य अपरेसनका नयाँ अवधारणा विकास गरिरहेका छौं र सहयोगी तथा साझेदार राष्ट्रहरूमा संयुक्त सैन्यअभ्यास र अपरेशनहरूको दायरा फराकिलो बनाइरहेका छौं। इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रभरि उन्नत युद्ध सामर्थ्य विकास र तैनाथी गर्ने उद्देश्य पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। अहिले एसपीपीको सम्झौता मस्यौदा भनी प्रचारित सामग्री सही मस्यौदा नै हो भने अमेरिकाले नेपालसँग गर्न खोजेको एसपीपीले यिनै आईपीएसका उद्देश्यका लागि नै काम गर्ने हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्दछ।

एसपीपी तीन दशक पुरानो कार्यक्रम हो र अमेरिकाले आईपीएसको अवधारणामा काम गर्न थालेको २०१७ बाट मात्र हो। यसरी हेर्दा एसपीपी आईपीएस अन्तर्गत होइन भन्ने लाग्न सक्छ। तर अघि नै सुरु भएको कुनै कार्यक्रम पछि सुरु भएको रणनीति अन्तर्गत पर्दै पर्दैन भन्ने हुँदैन।

एसपीपी र आईपीएसबारेको माथिको छोटो चर्चाले पनि संकेत गरिसकेको छ कि अमेरिकाले उसको इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो रणनैतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि एसपीपीलाई प्रयोग गर्दैछ, गर्नेछ।

नेपाल र अमेरिकाबीच हुन लागेको भनेर प्रकाशित सम्झौताको उक्त मस्यौदामा नेपालमा अमेरिकी सेनाको तैनाथी र परिचालन, त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण, र उच्च हिमाली क्षेत्रमा संयुक्त सैन्यअभ्यास गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। माथि चर्चा गरिए जस्तै साझेदार मुलुकमा यिनै उद्देश्य प्राप्त गर्ने लक्ष्य आईपीएसले लिएको हुँदा प्रकाशित मस्यौदा झुटो जस्तो देखिन्न।

यसै पनि आईपीएस अमेरिकाको रणनीति हो, कुनै देशसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गरेर लागू गरिने कार्यक्रम होइन। कार्यक्रमले रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा सघाउने हो। र यो कुरा स्पष्ट छ कि एसपीपीले आईपीएसको कार्यान्वयनमा सघाउने अमेरिकाको बुझाइ छ।

नेपालसँग एसपीपी कार्यक्रमबारेको छलफल आईपीएस सुरु हुनुभन्दा अघि भए पनि अहिले उद्देश्यका हिसाबले एसपीपीलाई आईपीएससँग सम्बन्ध नभएको कार्यक्रमको रूपमा लिनु गलत हुनेछ। यसकै आलोकमा अब यो कार्यक्रम अन्तर्गत हुनसक्ने सम्झौता र त्यसका सम्भावित प्रावधानहरूलाई लिइनुपर्दछ।

यसले हामीलाई सैन्य गठबन्धनमा लैजान्छ कि लैजाँदैन ?

नेपाल अमेरिकाको सैन्य सहयोगी राष्ट्र हैन तर दुई देशबीच लामो साझेदारी छ। नेपाली सेना र अमेरिकी सेना, र दुई सरकारबीच लामो सम्बन्ध र सहकार्यको इतिहास छ। एसपीपीले साझेदारी निर्माण गर्छ तर यसले नेपाललाई सोझै अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनमा पुर्याउँछ भन्ने दाबी गलत हो। के चाहिं सत्य हो भने यदि नेपालले अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनमा जानै चाहने हो भने त्यसका लागि यो पहिलो खुट्किलो हुनसक्छ।

इतिहास हेर्ने हो भने अहिले नेटोसम्बद्ध थुप्रै राष्ट्रहरू एसपीपीबाट पीएफपी (पार्टनरसिप फर पिस) र पीएफपीबाट नेटोमा आवद्ध भएका छन्। यसरी हेर्दा एसपीपी सैन्य गठबन्धन त हैन, तर यसले सैन्य उपस्थिति, सहकार्य र सम्बन्धलाई मजबूत बनाउँदै लैजाने हुनाले यो सैन्य गठबन्धनतिरको सुरुवाती यात्रा भने हुनसक्दछ। तर आज एसपीपीमा आवद्ध हुँदैमा भोलि सैन्य गठबन्धनमै पुगिन्छ या पुग्नैपर्छ भन्ने चाहिं होइन। लामो समयदेखि एसपीपीमा आवद्ध थुप्रै राष्ट्र अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धनमा छैनन्।

नेपालले सम्झौता गर्ने कि नगर्ने ?

सम्झौताको मस्यौदा भनी प्रकाशित सामग्री झुटो भएको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ तर नेपालको सडकदेखि संसदसम्म त्यही मस्यौदामा आधारित रही यस कार्यक्रमको विरोध गरिएको छ। सत्तासाझेदार कम्युनिष्ट घटकका नेता मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसकै सांसद गगन थापाले समेत संसदमै एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न नहुने, नदिइने बताएका छन्।

एमालेले यसबारे संसदमै विरोध जनाइसकेको छ। यो सम्झौता गर्न सरकार तयार भएको नै भए पनि यस्तो स्थितिमा नगर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। एकातिर हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक वातावरण यो सम्झौताको विरुद्ध देखिएको छ भने भूराजनैतिक हिसाबले पनि यो सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल नहुने देखिन्छ।

मूलरूपमा आर्थिक सम्झौता एमसीसीमै अमेरिका र चीनबीच कूटनैतिक टकराव उत्पन्न भएको परिप्रेक्ष्यमा यो मजबूत सैन्य सहकार्यको कार्यक्रमले चीनलाई अवश्य पनि झस्काउनेछ। अझ उसको संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको उच्च हिमाली भागमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरिने र आफ्नो छिमेकमा अमेरिकी सैनिक तैनाथीको विषयलाई सामान्य घटनाक्रमको रूपमा चीनले नलिने निश्चित छ।

चीन मात्र होइन, यसखाले सम्झौता भारतलाई पनि रुचिकर हुने छैन। अझ अमेरिकी सैन्य अधिकारी मात्रै हैन कि, अमेरिकी सेनाको ठूलै उपस्थिति नेपालमा अल्पकालकै लागि हुने भए पनि त्यो उनीहरूको लागि अप्रिय हुनेछ। भारत अमेरिकाको रणनैतिक साझेदार त हो तर भारत कहिल्यै आफ्नो छिमेकमा अमेरिकाको बलियो सैन्य उपस्थिति चाहँदैन।

चीनसँगको उसको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धको परिप्रेक्षमा भारतलाई अमेरिकाको साथको अर्थ छ तर आफ्नो छिमेकमा गहिरो सैन्य उपस्थितिका लागि होइन। माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा पुग्दैगर्दा अमेरिकाले नेपाली माओवादी विरुद्धको नेपाल सरकारको लडाईंलाई अमेरिकाको आतंकवाद विरुद्धको विश्वव्यापी युद्धको रूपमा लिंदै यसलाई निस्तेज गर्न नेपालमा सैन्य सहयोग र उपस्थिति बढाउँदै लगेपछि भारत सरकार र नेपाली माओवादी दुवैले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर राजनैतिक समाधानतिर पाइला चालेको परिदृश्यले पनि यही कुरालाई पुष्टि गर्छ।

त्यसैले भूराजनैतिक हिसाबले अमेरिकासँग यति सघन र उच्चस्तरको सैन्य सहकार्य हुने गरी आएको कार्यक्रम नेपालका लागि हितकर हुनेछैन। नेपालको कूटनैतिक र राजनैतिक सामर्थ्य जटिल भूराजनीतिलाई आफ्नो स्वार्थको लागि उपयोग गर्न सक्षम नभइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसै पनि यस्तो पाइला दुर्घटनाउन्मुख हुन सक्दछ। नेपालले गर्ने हरेक निर्णयमा भारत या चीनको मुख ताक्नुपर्छ भन्ने आशय किमार्थ होइन, तर के चाहिं हो भने हामीले यतिसम्म कदम चाल्नुपर्छ जति चाल्दा हामी नलडी गन्तव्य पुग्न सक्छौं।

प्रकाशित मस्यौदा झुटो नै भए पनि एसपीपीबारे माथि गरिएको चर्चाको आलोकमै पनि यस सम्झौताको उद्देश्य नेपाल र अमेरिकाको सैन्य सहकार्यलाई औपचारिक र माथिल्लो तहमा लैजाने हुँदा अहिलेको हाम्रो परराष्ट्र नीति र प्राथमिकताको आधारमा यो तहमा नजानु नै नेपालको हित अनुकूल हुने देखिन्छ। त्यसमाथि नेपाली सेनाको अहिलेको नेतृत्व पनि यस सम्झौताको पक्षमा नभएको जनाइएको छ। त्यसैले आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले एसपीपी अघि बढाउनु नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल छैन।

यसले आन्तरिक र भूराजनैतिक द्वन्द्व निम्त्याउने हुनाले एसपीपीको बाटोबाट पछि हटेर हाम्रो राष्ट्रिय हितका लागि अन्य माध्यमबाटै कसरी हामीलाई आवश्यक अमेरिकी सैन्य सहयोग बढाउन सकिन्छ, त्यसमै केन्द्रित हुनु राष्ट्रहित अनुकूल हुनेछ।