कामको खोजीमा यसअघि बर्सेनि भारत जाने गरेका रास्कोट नगरपालिका-५ कालिकोटका मनवीर तिरुवाले वर्ष दिनदेखि देशभित्रै रोजगारी पाएका छन्। नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको श्रम रोजगार ब्याङ्कमा आबद्ध उनी अहिले गाउँमै महिनामा ३५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गरिरहेका छन्।
उनी भन्छन्, “बम्बईमा चौकीदारीको काम गर्दा परिवार पाल्नै मुस्किल थियो। तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन।
कालापारको भन्दा गाउँमै दोबर कमाइ छ।” तीन वर्ष खाडी मुलुकमा काम गरेर फर्किएका फुकोटका कपुर महतराले पनि विदेशको भन्दा राम्रो कमाइ गाउँमै गरिरहेको बताए।”अर्काको देशमा दैनिक १८ देखि २० घण्टा पसिना बगाउँदा २० देखि २५ हजार रुपैयाँ कमाइन्थ्यो। अहिले घरपरिवारसँगै बसेर महिनामा त्योभन्दा बढी कमाउँछु।”
रास्कोट नगरपालिकाले गत वर्षदेखि सञ्चालन गरेको श्रम रोजगार ब्याङ्कले हालसम्म २६० जनालाई रोजागरी उपलब्ध गराएको छ। उनीहरूलाई विकास निर्माण र उत्पादनका साथै सामाजिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनजस्ता काममा परिचालन गर्दै आएको नगरपालिकाले बताएको छ।श्रम ब्याङ्कमा सामान्य लेखपढदेखि उच्च शिक्षा हासिल गरेका १८ देखि ४० वर्षसम्मका व्यक्तिले रोजगारी पाएको बताइन्छ। हरेक युवाले मासिक सरदर २५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँदै आएको श्रम रोजगार ब्याङ्कका अध्यक्ष पद्मबहादुर खड्काले बताए ।
युवापरिचालन
बीसजना सहभागी १३ वटा समूह बनाएर युवायुवतीलाई विकास निर्माणमा परिचालन गरिएको उनी बताउँछन्। रोजगार ब्याङ्कमा काम गरिरहेकी सिपखानाकी हस्ता लोहार गाउँमै आम्दानी गर्ने अवसर पाउँदा निकै खुशी छन् । प्रत्येक तीनदेखि चार महिनामा लगभग ९० हजारसम्म कमाइरहेको बताउने उनले श्रीमान् र आफ्नोमध्ये एक जनाको आम्दानी बचत गरिरहेको तथा अर्कोको आयले घरखर्च धानिरहेको बताइन्। रोजगार ब्याङ्कमा निरक्षरदेखि उच्च शिक्षासम्म पढेलेखेका, घरका कुनै पनि सदस्य रोजगारमा नभएका, द्वन्द्वपीडित, दलित परिवारका सदस्यलाई प्राथमिकता दिइएको नगरपालिकाका प्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए।भवन निर्माण लगायत विभिन्न काममा उक्त ब्याङ्कमार्फत् युवाहरूको समूहलाई परिचालन गराइन्छ
निश्चितले मात्रै रोजगारी पाएका हुन्?
कतिपय रास्कोटवासी भने श्रम रोजगार ब्याङ्कको अवधारणा राम्रो भए पनि यसले सबैलाई समेटन नसकेको र जनप्रतिनिधि निकटका केही निश्चित व्यक्तिले रोजगारी पाएको बताउँछन्।
उनले रोजगार ब्याङ्कका नाममा जनप्रतिनिधिले आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई मात्रै रोजगारी दिएको भन्दै विकास निर्माणका कामहरू टेन्डरबाट नगरिएको हुनाले रकम दुरुपयोग हुनसक्ने आरोप लगाएका छन्।
ब्याङ्कहरूले सा-साना स्तरका विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि नगर स्वयंले आवश्यकताअनुसार आयोजनाहरू छनोट गर्ने र समूहहरूले काम गर्ने नगरपालिकाका प्रमुख बरालले बताए।
श्रम ब्याङ्कले उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने चलन अन्त्य भएको, विकासको रकम दुरुपयोग हुनबाट जोगिएको र आफ्नै गाउँमा पैसा कमाउने अवसर निम्त्याएको उनी बताउँछन्। रोजगारीका लागि यूएई गएका एक नेपाली भन्छन्, ‘४० पटक दूतावास धाएँ, मेरो कुरा कसैले सुनेन’ उनले नगरपालिकाभित्र प्रत्येक घरलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम विस्तार गर्न लागिएको पनि जानकारी दिए। आफ्नो नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको रोजगार ब्याङ्कप्रति चासो देखाउँदै देशका अरू ४५ वटा स्थानीय तहले कार्यविधि लिएर गएको उनको भनाइ छ। bbc.com बाट साभार गरिएकाे हाे ।।
स्मार्ट कर्णाली । १४ असार २०७७, आईतवार १८:४५ बजे