काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सबै सञ्चारगृहहरुमा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराएरै छाड्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ साना लगानी मिडिया हक हित प्रवर्द्धन तथा संरक्षण समितिका पदाधिकरीहरुसँगको भेटमा मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएदेखि नै सञ्चारमाध्यममा देखिएका समस्या र श्रमजीविहरूले भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको उनले बताए।
मिडिया सञ्चालकहरु न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउन सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले श्रमजीविहरुले पनि आचारसंहिताभित्र रहेको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। कोभिड—१९ बाट संक्रमित सञ्चारकर्मीहरुको सरकारले निःशुल्क र प्राथमिकताका साथ उपचार गराउने प्रतिवद्धता पनि उनले जनाए।
महासंघले कोभिड संक्रमणमा परेका सञ्चारकर्मीहरुलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई सक्रिय बनाएर पत्रकार परिचयपत्र प्रदान, नवीकरण, अनलाइन दर्ता र नविकरणसम्मको व्यवस्था गराउनुपर्ने माग सञ्चारमन्त्री गुरुङसमक्ष राखेको छ। समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू नहुँदासम्म स्थानीय र प्रदेश तहबाट उपलब्ध गराइने विज्ञापन समानुपातिक ढंगले वितरण गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने र लोक कल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम दोब्बार ढाउन पहल गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको हो।
विभिन्न सञ्चारमाध्यमले निष्कासन गर्ने, र बरोजगार बनाउने हर्कत गर्दै आएकोमा त्यसलाई रोकेर कोभिडले समस्यामा परेका सञ्चारगृहलाई पुनर्बहाली र पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाउन पहल गर्न पनि माग गरिएको साना लगानी मिडिया हक हित प्रवद्र्धन तथा संरक्षण समितिका संयोजक गोविन्दप्रसाद चौलागाईंले बताए।
यस्तै, प्रदेशस्तरमा समेत सञ्चारग्राम बनाउने कार्यक्रम यथाशिघ्र पहल गर्न, साना लगानीका टेण्डर, सूचना प्रकाशित गर्न पाउने गरी सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता हटाउन पहल गर्नपनि महासंघले आग्रह गरेको छ। महासंघले ६० वर्ष उमेर पुगेका र २५ वर्षभन्दा बढी समय निरन्तर पत्रकारिता गरिरहेको जेष्ठ सञ्चारकर्मीहरुलाई विशेष कोभिड राहत घोषणासमेत गरी १३ बुंदे ध्यानाकर्षण पत्र मन्त्री गुरुङ बुझाएको छ।
स्मार्ट कर्णाली । २८ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १६:४७ बजे