२६ कात्तिक, काठमाडौं ।
नेपाल आयल निगमले बुधबार मध्यरातिबाट एलपी ग्यासको भाउ ७५ रुपैयाँ बढाएर प्रतिसिलिन्डर १५७५ पुर्यायो । मूल्य बढाउँदा पनि ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ६५७ रुपैयाँ ८४ पैसा घाटा भइरहेको छ, जुन १५ दिनमा ६१ करोड २५ लाख घाटा हुने आयल निगमको प्रक्षेपण छ ।
ग्यासको घाटा पूर्ति गर्न भन्दै निगमले यसअघि अन्य पेट्रोलियम पदार्थमा बढी नाफा राख्ने गरेको थियो । अहिले अन्तरार्ष्ट्रिय बजारमा तेलको पनि मूल्य बढेकाले हवाई इन्धनबोहक अन्यमा घाटा सहिरहेको छ । ग्यास विक्री वितरणको विद्यमान अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक व्यवस्था सच्याउन भने न निगम नेतृत्वलाई चासो छ न त सरकारलाई ।
त्यसअनुसार निगमले घरायसी प्रयोजनका रातो र व्यवासायिक प्रयोजनका लागि निलो सिलिन्डर प्रयोग गर्ने बतायो । सुरुमा ग्यास उद्योगहरुलाई कुल सिलिण्डरको करिब १० प्रतिशत (१० लाख) सिलिन्डरमा निलो रङ्ग पोत्न लगाइएको थियो । त्यतिबेला निलो रंग लगाइएका सिलिन्डर बजारमा अहिले पनि भेटिन्छन् ।
निगम घाटामा, व्यवसायीलाई मासिक ४० करोडको लाभ
तर, व्यवसायीहरुले रातारात चलखेल गरेर उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन दिएनन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निगमको तत्कालीन नेतृत्व पनि निर्णयमा अडिएनन् । ‘सरकारले दुई थरी मूल्य तोक्ने भनेपछि हामीले लाखौं खर्चेर रङ लगायौं,’ नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष गोकुल भण्डारी भन्छन् ‘तर सरकारले नै योजनाअनुसार काम गरेन ।’
मासिक ४० करोड व्यवसायीको गोजीमा
निगमका अनुसार नेपालमा मासिक ४० हजार मेटि्रकटन (१४.२ किलोका ३० लाख सिलिन्डर) ग्यास विक्री हुन्छ । त्यसमध्ये २० हजार सिलिन्डर व्यवसायिक प्रयोजनमा खपत हुन्छ । साना उद्योगसहित होटल, रेष्टुरेन्ट लगायतका क्षेत्रमा खपत हुने २० हजार र घरासयी खपत हुने ग्यासको मूल्य एउटै छ ।
अहिले प्रतिसिलिन्डर ४ रुपैयाँभन्दा बढी घाटा खाएर ग्यास बेच्नु परेको निगमले बताएको छ । अर्थात व्यवसायिक प्रयोजनमा खपत हुने ग्यासबाट मात्र निगमलाई मासिक ४० करोड र वर्षमा करिब साढे ४ अर्ब घाटा हुने देखिन्छ ।
दैनिक २० हजार सिलिन्डरमा औसत ४०० रुपैयाँ घाटा रहेको मान्ने हो भने निगमले व्यावसायीलाई बेचेको सिलिन्डरबाट वाषिर्क ३ अर्बभन्दा माथि घाटा भइरहेको छ । व्यवसायीहरुले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी आयल निगमले सघेको घाटा पूर्ति गर्न पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धनमा भने बढी नाफा राख्ने गरिएको छ ।
तर घरायसी र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि अलग अलग मूल्य तोक्न चासो देखाएको छैन । २०७० मा व्यवस्थित तथ्याङ्कको अभावमा दुई थरी मूल्य कायम गर्ने निर्णय कार्यन्वयन गर्न नसकिएको भन्दै आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय भन्छन्, ‘पछिल्लो समय यसबारे छलफल नै भएको छैन ।’
एकजना पूर्वआपूर्ति सचिवका अनुसार, घरासयी र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि फरक मूल्य तोक्न प्रयत्न गर्दा आगल निगमले ‘चलखेल हुनसक्ने’ भन्दै पन्छाउने गरेको छ ।
उनका अनुसार, महिनामा एक सिलिन्डर ग्यास बाल्ने परिवारले सरकारबाट वर्षमा ६ हजार अनुदान पाइरहेको हुन्छ । ‘तर तारे होटल, रेष्टुरेन्ट, क्याफे, रिसोर्ट, पार्टी प्यालेसले एकै दिन दर्जनौं सिलिन्डर उपयोग गर्छन्,’ ती पूर्वसचिव भन्छन्, ‘त्यसरी नाफा कमाइरहेकाहरुलाई घाटा सहेर कतिदिन ग्यास बेचिरहने ?’
व्यवासायिक क्षेत्रमा उपयोगमा भइरहेको ग्यास सिलिन्डरमा सरकारको अनुदान नीति सच्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘मानौं, कुनै तारे होटलले दिनमा ३० सिलिन्डर ग्यास खपत गर्ला, त्यस्ता व्यवसायिक र्फमलाई अनुदान फिर्ताका लागि प्रोत्साहित गर्दा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सकेसम्म त सर्वसाधारणलाई विक्री गर्ने सिलिन्डरबाट हुने घाटा व्यवसायिक क्षेत्रबाट पूर्ति गर्ने नीति लिनुपर्छ ।’
अर्को पनि छ विकल्प
निजी क्षेत्रले भने ग्यासको व्यासायिक खपतमा अहिले प्रयोगमा रहेको भन्दा ठूलो सिलिन्डर प्रयोग गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ । हालको १४.२ किलोको सिलिन्डरलाई घरायसी खपतमै छोडेर व्यवसायीक खपतमा त्यसभन्दा ठूलो सिलिण्डर प्रयोग गर्नुपर्ने नेपाल ग्यासका अध्यक्ष समेत रहेका भण्डारी बताउँछन् ।
दुई खालका सिलिन्डर र मूल्य कामय गर्दा सर्वसाधारण्लाई अनुदानको ग्यास बेच्न पनि सहज हुने उनले बताए । आयल निगम भने यस विषयमा सरकारले नीतिगत निर्णय नै नगरेको भन्दै पन्छिरहेको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल सरकारले नीति ल्याए कार्यन्वयन गर्न सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुई ठूला उद्योगमा निगमले आफ्नै तजबिजले निर्णय गरेको छ, अन्यत्र के गर्ने भन्ने सरकारकै नीतिगत निर्णय आवश्यक हुन्छ ।’
हाल दुई स्टिल उद्योग (जगदम्बा र आरती स्ट्रिप्स)ले भट्टीमा फलाम तताउन यसरी ठूलो सिलिन्डरमा ग्यास खरिद गरिरहेका छन्, जसमा निगमलाई घाटा छैन ।
स्मार्ट कर्णाली । २६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार २०:१९ बजे